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MP Budget 2026: रोजगार, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का जोर

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Published On: 18 February 2026
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MP Budget 2026: तीसरा पेपरलेस बजट पेश, प्रदेश विकास को मिलेगी नई रफ्तार

MP सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर राज्य के विकास और कल्याण के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है। यह मोहन सरकार का तीसरा और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का सातवां बजट है। खास बात यह है कि यह बजट पेपरलेस यानी डिजिटल तरीके से पेश किया गया। टैबलेट की स्क्रीन पर फाइलें खुलीं और विधानसभा में कागज का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह कदम आधुनिक और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।

1. किसानों के लिए बड़ी योजना: 1 लाख सोलर पंप

किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 1 लाख सोलर पंप देने का ऐलान किया है। इससे न केवल किसानों की बिजली लागत कम होगी, बल्कि जल प्रबंधन और सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। इस योजना के लिए कुल 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश: 23,747 करोड़

सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए 23,747 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें नए अस्पताल निर्माण, मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती शामिल है। इससे प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

3. आयुष्मान योजना के लिए 21,149 करोड़

आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त और सुरक्षित इलाज सुनिश्चित करने के लिए 21,149 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कदम प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए जीवन रक्षा का काम करेगा।

4. ग्रामीण संपर्क सड़कों के लिए 21,360 करोड़

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और विस्तार देने के लिए 21,360 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों का विकास तेज होगा और किसानों तथा ग्रामीणों के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी।

5. प्रदेशभर में सड़क मरम्मत: 12,690 करोड़

सड़क नेटवर्क सुधारने और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में सड़क मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह योजना यातायात सुविधा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाएगी।

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6. लाड़ली बहना योजना: 23,882 करोड़

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

7. नारी कल्याण योजनाओं पर 1.27 लाख करोड़

प्रदेश सरकार ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न कल्याण और सुरक्षा योजनाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया है। इसमें महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश शामिल है।

8. जल जीवन मिशन: 4,454 करोड़

हर घर जल पहुंचाने की दिशा में जल जीवन मिशन के तहत 4,454 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना: 6,850 करोड़

गरीबों के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,850 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना से लाखों परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास मिलेगा।

10. औद्योगिक और आईटी निवेश: 33 लाख करोड़

प्रदेश में औद्योगिक और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अगले दो वर्षों में 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसमें 19,300 एकड़ भूमि पर औद्योगिक और IT पार्क विकसित किए जाएंगे, जो रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।

बजट का महत्व और प्रभाव

MP Budget 2026 सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर केंद्रित है। किसानों को ऊर्जा और सिंचाई में मदद देने के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी बड़े निवेश किए गए हैं। यह बजट रोजगार सृजन, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने वाला माना जा रहा है।

पेपरलेस बजट पेश करने का उद्देश्य न केवल आधुनिक प्रशासन को बढ़ावा देना है, बल्कि पारदर्शिता और डिजिटल इंडिया की दिशा में भी राज्य का कदम है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि “हमारा लक्ष्य हर हाथ को काम देना, हर युवा को रोजगार देना और हर नारी को न्याय सुनिश्चित करना है। यह बजट प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला है।”

निष्कर्ष

MP Budget 2026 प्रदेश के विकास के कई क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करता है। किसान, महिला, गरीब और युवा हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। सोलर पंप, सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी योजनाओं से मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। पेपरलेस बजट का यह कदम डिजिटल इंडिया और स्मार्ट प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण उदाहरण है।

 

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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