MP Budget 2026: इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन हाईवे को 2,500 करोड़ की मंजूरी, 

भोपाल, 18 फरवरी 2026: MP सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट में सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज और इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन हाईवे के लिए 2,500 करोड़ रुपये की मंजूरी देने की घोषणा की गई।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि यह बजट प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला, हर हाथ को काम देने वाला, हर युवा को रोजगार देने वाला और हर नारी को न्याय सुनिश्चित करने वाला है।

Indore-Ujjain सिक्सलेन हाईवे: प्रोजेक्ट और बजट

MP सरकार ने इंदौर और उज्जैन के बीच सिक्सलेन हाईवे को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस हाईवे का निर्माण राज्य के लॉजिस्टिक और ट्रैफिक नेटवर्क को मजबूत करेगा।

इसके साथ ही इंदौर में 701 करोड़ रुपये की लागत वाले बायपास का निर्माण भी किया जाएगा। यह बायपास मुख्य शहर के ट्रैफिक को कम करेगा और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा।

हाईवे और बायपास दोनों परियोजनाओं से सड़क सुरक्षा, समय की बचत और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

सिंहस्थ 2028: विशेष पैकेज

सिंहस्थ महापर्व हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र आयोजन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सिंहस्थ-2028 के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, ताकि यह आयोजन वैश्विक स्तर पर सुविधाजनक और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

सिंहस्थ पैकेज के तहत:

• धार्मिक स्थलों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
• यातायात और पर्यटक सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
• इंदौर और उज्जैन शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल सुविधा का विस्तार किया जाएगा।
• पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस पैकेज से न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बल मिलेगा।

बजट पेशगी और सदन में हंगामा

बजट पेश होने के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शांत रहने के निर्देश देकर नियंत्रित किया।

वित्त मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को समय पर पूरा किया जाएगा और बजट का उद्देश्य राज्य की विकास योजनाओं और जनता के हित को प्राथमिकता देना है।

राज्य के विकास में हाईवे का महत्व

इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन हाईवे और बायपास से राज्य के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा:

1. लॉजिस्टिक सुधार: हाईवे से माल ढुलाई तेज और सुरक्षित होगी।
2. यातायात प्रबंधन: शहरों में ट्रैफिक कम होगा।
3. आर्थिक गतिविधियाँ: व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
4. पर्यटन विकास: सिंहस्थ और अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
5. स्थानीय रोजगार: निर्माण कार्य और संबंधित सेवाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा:

“सिंहस्थ महापर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और विशाल आध्यात्मिक समागम है। हमारी सरकार इस आयोजन की सुविधाजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध रीति से कार्य कर रही है। इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन हाईवे और बायपास परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देती है।”

उन्होंने यह भी कहा कि बजट का उद्देश्य हर हाथ को काम देना, युवाओं को रोजगार और हर नागरिक को न्याय और सुविधा प्रदान करना है।

परियोजना की समयसीमा और निगरानी

• हाईवे और बायपास निर्माण कार्य की समयबद्ध निगरानी की जाएगी।
• परियोजना की प्रगति डिजिटल माध्यम और स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक की जाएगी।
• निर्माण में स्थानीय संसाधनों और श्रमिकों का उपयोग प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।

इस प्रकार परियोजनाओं से स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा।

सिंहस्थ महापर्व का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

सिंहस्थ महापर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है:

1. धार्मिक पर्यटन: लाखों श्रद्धालु इंदौर और उज्जैन आएंगे।
2. स्थानीय व्यवसाय: होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और खुदरा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
3. सांस्कृतिक विकास: धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समाज में सौहार्द और पहचान बढ़ेगी।
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: हाईवे और बायपास से शहरों में स्मार्ट और सुरक्षित सड़कें बनेंगी।

निष्कर्ष

MP Budget 2026 ने इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन हाईवे और सिंहस्थ पैकेज के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाए।

• हाईवे और बायपास से ट्रैफिक और लॉजिस्टिक सुधार होगा।
• सिंहस्थ पैकेज से धार्मिक आयोजन सुरक्षित और सुव्यवस्थित होंगे।
• बजट का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक के लिए रोजगार, सुविधा और न्याय सुनिश्चित करना है।

मध्य प्रदेश सरकार की ये पहलें राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और महिला-युवा सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देंगी।