‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर आंदोलन तेज करेगी पार्टी; जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक में दशहरा कार्यक्रम और दिल्ली के आगामी आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने पर चर्चा

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर अपना विरोध तेज करने की तैयारी की है। पार्टी दशहरे पर रावण दहन के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने की योजना बना रही है। इस संबंध में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक में निर्देश दिए गए। बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी इन आरोपों को लेकर आंदोलन चला रही है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रही है। प्रस्तावित पुतला दहन को इसी विरोध अभियान की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, यह कांग्रेस की योजना है; कार्यक्रमों के स्थान और स्थानीय स्तर पर आयोजन की विस्तृत जानकारी संबंधित इकाइयों की तैयारियों के बाद सामने आएगी।

दशहरे के मौके पर विरोध दर्ज कराने की योजना

दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कई स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस इस अवसर का उपयोग अपने राजनीतिक विरोध को दर्ज कराने के लिए करना चाहती है। पार्टी की योजना है कि रावण के पुतले के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया जाए और ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को जनता के बीच उठाया जाए।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल लोकतंत्र और नागरिकों के मतदान अधिकारों से जुड़े हैं। पार्टी इन मुद्दों पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस अपने आरोपों और मांगों को सार्वजनिक रूप से सामने रखने की तैयारी कर रही है।

जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को दिए गए निर्देश

इस योजना को लेकर हुई बैठक में जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कहा गया। पार्टी संगठन दशहरा कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी करेगा। बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।

जिला इकाइयों की भूमिका इस अभियान में महत्वपूर्ण होगी। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, कार्यकर्ताओं को सूचना देने और आयोजन के लिए समन्वय करने की जिम्मेदारी जिला नेतृत्व संभालेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पार्टी ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को आंदोलन से जुड़ने और संगठन को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली के कार्यक्रमों के लिए भी जुटाए जाएंगे कार्यकर्ता

बैठक में दिल्ली में होने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि इन कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हों। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने और संगठनात्मक समन्वय बढ़ाने की बात कही गई। पार्टी की रणनीति में एक ओर दशहरे के अवसर पर विरोध कार्यक्रम और दूसरी ओर दिल्ली के आगामी आयोजन के लिए जुटाव शामिल है।

‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सियासी बहस

‘वोट चोरी’ का मुद्दा कांग्रेस के राजनीतिक अभियान का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। पार्टी चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और मतदाता अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इन्हीं मांगों को लेकर पार्टी अलग-अलग स्तरों पर विरोध दर्ज करा रही है।

दूसरी ओर, पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना है। दशहरे पर प्रस्तावित इस कदम से कांग्रेस अपने विरोध को प्रतीकात्मक रूप में सामने लाना चाहती है। आने वाले दिनों में जिला इकाइयों की तैयारियों और स्थानीय कार्यक्रमों की जानकारी स्पष्ट होगी। फिलहाल पार्टी ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को आंदोलन की तैयारी तथा दिल्ली के कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने के निर्देश दिए हैं।

दो बार तारीख बढ़ाने के बाद भी नहीं बढ़ी संख्या; 32 हजार से ज्यादा पदोन्नतियाँ परीक्षा के इंतजार में, शिक्षक संगठन विरोध पर कायम 

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परीक्षा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। करीब डेढ़ लाख शिक्षकों में से सिर्फ 34,200 ने ही आवेदन किया है। दो बार आवेदन की तारीख बढ़ाने के बावजूद संख्या में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल, कर्मचारी चयन मंडल से आवेदकों की सूची मिलने के बाद जिला और संभाग के हिसाब से उनकी लिस्टिंग कराएगा। इसी आधार पर परीक्षा केंद्रों की संख्या और स्थान तय किए जाएँगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सितंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर थी। दो बार तारीख बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद आवेदकों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा नहीं हुआ। करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की तुलना में 34,200 आवेदन कम माने जा रहे हैं।

20 हजार सरकारी, 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक

कुल 34,200 आवेदकों में करीब 20 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षक और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक बताए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा मंडल को कर्मचारी चयन मंडल से आवेदकों की पूरी सूची मिलने का इंतजार है।

जिला और संभाग के हिसाब से बनेगी सूची

आवेदकों की सूची मिलने के बाद उनकी पदस्थापना के आधार पर जानकारी तैयार की जाएगी। इसमें पता लगाया जाएगा कि किस जिले और संभाग से कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों की संख्या भी अलग-अलग दर्ज की जाएगी। इसी जानकारी के आधार पर परीक्षा केंद्रों की संख्या और उनके स्थान तय करने में मदद मिलेगी।

दशहरे के बाद प्रस्तावित बैठक

परीक्षा की तारीख और केंद्रों के निर्धारण को लेकर दशहरे के बाद बैठक प्रस्तावित है। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश वैद्य, लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह और संबंधित अधिकारी शामिल हो सकते हैं। बैठक में परीक्षा की तारीख पर भी चर्चा होगी, जिसके बाद परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

32 हजार से ज्यादा पदोन्नतियाँ परीक्षा के इंतजार में

प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के 32 हजार से अधिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई है। परीक्षा पास करने वाले सरकारी शिक्षकों को रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर पदोन्नति मिलने की संभावना है। विभागीय स्तर पर जनवरी में परिणाम आने की स्थिति में पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालाँकि इसका वास्तविक समय परीक्षा परिणाम और उपलब्ध रिक्त पदों पर निर्भर करेगा।

आवेदन कम रहने के मायने

आवेदनों की संख्या कुल शिक्षकों का एक छोटा हिस्सा है। हालाँकि मूल जानकारी में इसके कारण नहीं बताए गए हैं, फिर भी एक तरफ शिक्षक संगठनों का विरोध और दूसरी तरफ पदोन्नति की उम्मीद, इन दोनों के बीच शिक्षकों में असमंजस की स्थिति दिखाई देती है। यह सामान्य आकलन है, किसी अधिकारी का बयान नहीं।

शिक्षक संगठन TET के विरोध पर कायम

दूसरी ओर, परीक्षा का विरोध भी जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 22 दिसंबर तक अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन संगठन परीक्षा न कराने की माँग पर कायम है।

शासकीय शिक्षक संगठन मप्र के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि विधानसभा में संकल्प पारित कर तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार को कानून में बदलाव का प्रस्ताव भेजा जाए। राज्य सरकार ने अब तक इस माँग को मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में एक तरफ परीक्षा की तारीख और केंद्र तय करने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों का विरोध भी जारी है।

आगे क्या

अब सबकी नजर दशहरे के बाद होने वाली बैठक पर है, जिसमें परीक्षा की तारीख और केंद्रों पर चर्चा होगी। साथ ही यह देखा जाएगा कि सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच इस मुद्दे पर आगे क्या रुख बनता है, खासकर 22 दिसंबर तक स्थगित आंदोलन के संदर्भ में।

18 मैदानों में होगा रावण दहन, श्री रामविजय रथ यात्रा और पथ संचलनों के चलते कई मार्गों पर बदलेगी यातायात व्यवस्था

भोपाल। दशहरा पर्व पर मंगलवार, 20 अक्टूबर को भोपाल में यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। शहर के 18 प्रमुख मैदानों में रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही श्री रामविजय रथ यात्रा और करीब 50 से 60 स्थानों पर पथ संचलन निकाले जाएंगे। आयोजनों के दौरान भीड़ और यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए नगरीय यातायात पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक और जरूरत के अनुसार मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था की है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश दोपहर 2 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। शाम 5 बजे के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों की स्थिति के अनुसार ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है।

इन रास्तों से शहर में नहीं आएंगे भारी वाहन

यातायात पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से भारी वाहन खजूरी बायपास, मुबारकपुर चौराहा, नया बायपास लांबाखेड़ा, चौपड़ाकला बायपास, पटेलनगर, भानपुर, बेस्टप्राइज, करोंद चौराहा, लालघाटी, प्रभात पेट्रोल पंप चौराहा, सुभाष नगर फाटक, जिन्सी चौराहा, हबीबगंज नाका, सूरज नगर और मिसरोद 11 मील से भोपाल शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

वाहन चालकों से कहा गया है कि दशहरा के दिन इन प्रवेश मार्गों से शहर आने की योजना बनाते समय प्रतिबंध का ध्यान रखें। शहर के अलग-अलग इलाकों में आयोजन और भीड़ की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त मार्गों पर भी यातायात रोका या बदला जा सकता है।

रथ यात्रा के दौरान नादरा बस स्टैंड की ओर आवाजाही पर असर

श्री रामविजय रथ यात्रा के नादरा बस स्टैंड पहुंचने पर भोपाल टॉकीज चौराहा और अल्पना तिराहे से नादरा की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। रथ यात्रा जिस मार्ग से आगे बढ़ेगी, वहां यातायात पुलिस जरूरत के अनुसार वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजेगी।

रथ यात्रा के छोला रोड में प्रवेश करने पर छोला दशहरा मैदान की ओर जाने वाले वाहन काजी कैंप, डीआईजी बंगला, जेपी नगर तिराहा, कृषि उपज मंडी के सामने और बेस्टप्राइज होते हुए पहुंच सकेंगे। इस क्षेत्र में जाने वाले लोगों को मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना होगा।

छोला दशहरा मैदान के लिए पार्किंग व्यवस्था

छोला दशहरा मैदान में रावण दहन देखने जाने वाले लोगों के वाहनों के लिए रेलवे गोदाम के पास, टिंबर मार्केट और स्टेडियम के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैदान के आसपास सड़क किनारे वाहन खड़े करने से जाम लग सकता है, इसलिए दर्शकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

भानपुर चौराहे से छोला मैदान की ओर केवल उन हल्के और दोपहिया वाहनों को जाने की अनुमति रहेगी, जिनमें लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हों। भीड़ बढ़ने पर इस मार्ग पर भी यातायात पुलिस अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती है।

एमपी नगर और चेतक ब्रिज से अवधपुरी जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ता

एमपी नगर और चेतक ब्रिज से अवधपुरी की ओर जाने वाले वाहन अन्ना नगर से दाएं मुड़कर हबीबगंज मस्जिद तिराहे तक जा सकेंगे। वहां से बाएं मुड़कर जवाहरलाल नेहरू गुलाब उद्यान के रास्ते बीएचईएल और अवधपुरी की ओर आगे बढ़ा जा सकेगा। इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने पर पुलिस स्थिति के अनुसार अन्य रास्तों पर भी डायवर्जन लागू कर सकती है। ind24.tv

सुबह से दोपहर तक पथ संचलनों का असर

दशहरा के दिन शहर के करीब 50 से 60 स्थानों पर पथ संचलन निकाले जाने की संभावना है। इसके चलते सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुराने शहर और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव रह सकता है। अशोका गार्डन, छोला, शाहजहांनाबाद, कोतवाली, तलैया, बुधवारा, मंगलवारा और हनुमानगंज क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

घर से निकलने से पहले जांच लें रास्ते

दशहरा के आयोजनों के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपने मार्ग की जानकारी लें, आयोजन स्थलों के आसपास वाहन धीरे चलाएं और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। रावण दहन देखने जाने वाले लोग पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए निर्धारित रास्तों का उपयोग करें। मार्गों और प्रतिबंधों में मौके की स्थिति के अनुसार बदलाव हो सकता है, इसलिए शहर से गुजरने वाले वाहन चालक ट्रैफिक अपडेट पर ध्यान रखें।

सुबह अंबिकापुर तो दोपहर में सिंगरौली की धरती हिली; नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने दर्ज किए दोनों झटके

Singrauli /अंबिकापुर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के उत्तरी अंचल (अंबिकापुर क्षेत्र) में शनिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार दोनों झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। तीव्रता कम होने के कारण जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुबह और दोपहर में अलग-अलग इलाकों में आए इन झटकों से कुछ स्थानों पर लोग घरों से बाहर निकल आए।

सुबह अंबिकापुर क्षेत्र में आया पहला झटका

NCS द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पहला झटका तड़के सुबह 4 बजकर 36 मिनट 27 सेकंड पर दर्ज किया गया। इसका केंद्र छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन के भीतर स्थित था। समाचार एजेंसी ANI ने भी NCS के हवाले से इसकी तीव्रता 3.5 बताई है।

दोपहर में सिंगरौली में महसूस हुए झटके

इसके बाद दोपहर 2 बजकर 12 मिनट 35 सेकंड पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंगरौली में आए इस भूकंप का केंद्र 24.239 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.502 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, भू-गर्भीय सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। NCS ने अपने आधिकारिक अकाउंट से भी इसकी जानकारी साझा की है।

लोगों में अफरा-तफरी, पर कोई नुकसान नहीं

अचानक आए इन झटकों से कुछ स्थानों पर लोगों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया, लेकिन तीव्रता कम होने की वजह से किसी भी मकान या संरचना को नुकसान पहुँचने की सूचना नहीं मिली है।

प्रशासन मुस्तैद, स्थिति सामान्य

प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। संबंधित एजेंसियाँ भू-गर्भीय गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। NCS ने लोगों को अधिक जानकारी के लिए ‘भूकंप’ ऐप डाउनलोड करने की सलाह भी दी है।

भारत विकास परिषद विक्रमादित्य उज्जैन का आयोजन, आस्था गार्डन में शाम 6 बजे से; रात 8 से 9 बजे तक होगा पत्रकार सम्मान 

Ujjain , 17 अक्टूबर। भारत विकास परिषद विक्रमादित्य उज्जैन (मध्य भारत पश्चिम क्षेत्र) के तत्वावधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 8वाँ उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान समारोह, कन्यापूजन और गरबा-महोत्सव आज, शनिवार 17 अक्टूबर 2026 को होगा। यह पारिवारिक कार्यक्रम दशहरा मैदान स्थित आस्था गार्डन में शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा।

उत्कृष्ट पत्रकारिता का होगा बहुमान

आयोजन का मुख्य आकर्षण 8वाँ उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान समारोह रहेगा, जो रात 8 से 9 बजे तक होगा। इसमें निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के जरिए समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा।

कार्यक्रम का समय

• कन्यापूजन एवं गरबा-महोत्सव: शाम 6:00 से रात 8:00 बजे तक
• 8वाँ उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान समारोह: रात 8:00 से 9:00 बजे तक
• सहभोज: रात 9:00 बजे से, कार्यक्रम के समापन के बाद

संतों का सान्निध्य और अतिथि

समारोह में चारधाम मंदिर उज्जैन के आचार्य श्री स्वामी रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज तथा अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पं. महेश जी पुजारी का सान्निध्य मिलेगा।

अतिथिगण:

• डॉ. नितिन राणे (कुलगुरु, अवंतिका यूनिवर्सिटी)
• श्री बृजलाल गुप्ता (मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक)
• डॉ. मनेष पाटिल (कुलसचिव, अवंतिका यूनिवर्सिटी)

कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के संस्थापक संरक्षक एवं प्रांतीय संयोजक (स्वास्थ्य शिविर) श्री भगवान शर्मा करेंगे।

तैयारियाँ पूर्ण

संचालन का दायित्व श्रीमती सुभम-डॉ. राहुल नागर, श्रीमती उषा शर्मा-डॉ. सुनील शर्मा और श्रीमती तनु-रुद्रेश शर्मा संभालेंगे। आयोजन समिति की सदस्याएँ नीलम पाटीदार, नविता खत्री, दीपाली सराफ, रिद्धि शर्मा, सरिता पाटीदार, रेखा पाटीदार, किरण व्यास, आशा पाटीदार, शीतल पाटीदार, श्वेता पाटिल, हर्षिता पाठक, प्रभा शुक्ला, सोनू शर्मा, सीमा नाहर, पयस्विनी दुबे आचार्य और सुमन मालवीय कार्यक्रम को भव्य रूप देने में जुटी हैं।

सपरिवार आमंत्रण

संस्थापक संरक्षक भगवान शर्मा, अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पाटीदार, सचिव डॉ. विशाल पाटीदार, कोषाध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव और समस्त कार्यकारिणी (2026-27) ने गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्धजनों और पत्रकारों से सपरिवार उपस्थित होकर समारोह को सफल बनाने की अपील की है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 32 हजार शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़ गई है। विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के अनुसार, पात्रता परीक्षा पास किए बिना पदोन्नति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के लिए कुल करीब 36 हजार आवेदन आने की जानकारी है, लेकिन इनमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या लगभग 4 हजार बताई गई है। कम आवेदन के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया दिसंबर के बाद तक टलने की आशंका है।

पदोन्नति के लिए TET उत्तीर्ण करना जरूरी

स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति लंबित है। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्रता परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों को ही तय नियमों और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार में लिया जाएगा। ऐसे में केवल सेवा अवधि या वरिष्ठता सूची में नाम होने से पदोन्नति सुनिश्चित नहीं होगी; TET पास करना भी जरूरी होगा।

प्रदेश में लगभग 32 हजार शिक्षकों की पदोन्नति प्रस्तावित है। वहीं परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले करीब 36 हजार अभ्यर्थियों में सरकारी स्कूलों के लगभग 4 हजार शिक्षक ही शामिल बताए गए हैं। कुल आवेदन और सरकारी शिक्षकों के आवेदन अलग-अलग आंकड़े हैं। सरकारी शिक्षकों की कम भागीदारी से पदोन्नति की तैयारी पर असर पड़ सकता है।

दिसंबर में संभावित परीक्षा, पदोन्नति में देरी के आसार

TET परीक्षा दिसंबर 2026 में संभावित बताई जा रही है। परीक्षा और परिणाम के बाद ही विभाग यह तय कर सकेगा कि कौन से शिक्षक पदोन्नति की शर्त पूरी करते हैं। इस वजह से दिसंबर तक सभी पदोन्नतियां हो पाना मुश्किल माना जा रहा है। पात्रता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इससे उन शिक्षकों को इंतजार करना पड़ सकता है जो लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं। विभागीय प्रक्रिया में परीक्षा के परिणाम के साथ सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता का सत्यापन भी शामिल है। इसलिए पदोन्नति की समय-सीमा परीक्षा और रिकॉर्ड जांच पूरी होने पर निर्भर करेगी।

6,500 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का सत्यापन

DPI ने लगभग 6,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची और सेवा संबंधी रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से गोपनीय चरित्रावली, सेवा विवरण और विभागीय जांच से जुड़ी जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजने को कहा गया है। रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 बताई गई है।

जांच में 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 2018 से 2025 तक की गोपनीय रिपोर्टों का मिलान किया जाना है। जिन शिक्षकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं या जिनके वरिष्ठता क्रम में बदलाव जरूरी है, उनके मामलों की भी अलग से जांच होगी। इससे पदोन्नति सूची तैयार करने से पहले रिकॉर्ड की त्रुटियों को पहचानने में मदद मिलेगी।

शिक्षक संगठनों में नाराजगी

लंबे समय से पदोन्नति लंबित रहने के कारण शिक्षक संगठनों में असंतोष है। करीब 32 हजार पदोन्नतियों की प्रक्रिया TET की शर्त, परीक्षा परिणाम और सेवा रिकॉर्ड के सत्यापन से जुड़ने के बाद शिक्षकों की प्रतीक्षा और बढ़ सकती है। विभागीय स्तर पर पहले रिकॉर्ड की जांच पूरी कराने और फिर पात्रता परीक्षा में सफल शिक्षकों के मामलों पर विचार करने की तैयारी है।

शिक्षकों के लिए फिलहाल परीक्षा में शामिल होने और अपने सेवा दस्तावेज सही रखने पर ध्यान देना जरूरी है। पदोन्नति वरिष्ठता और विभागीय नियमों के अनुसार ही होगी। अंतिम सूची परीक्षा परिणाम तथा सत्यापित रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की जाएगी।

सोयाबीन की बोरियों के हिसाब से मांगे जा रहे थे ₹10; व्यापारी की शिकायत पर लोकायुक्त उज्जैन की कार्रवाई, रिश्वत की राशि बरामद

उज्जैन/माकड़ोन, प्रियंका गुजराती। उज्जैन जिले की माकड़ोन अनाज मंडी में रिश्वतखोरी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य और आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को ₹4,000 की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रत्येक बोरी पर मांगे जा रहे थे ₹10

लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम रूपाखेड़ी (उज्जैन) निवासी व्यापारी योगेश राठौर ने 14 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त उज्जैन के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित से शिकायत की थी। उनका कहना था कि वे माकड़ोन मंडी से सोयाबीन खरीदते हैं। आरोप है कि उप निरीक्षक रोशन आर्य प्रति बोरी ₹10 की मांग कर रहे थे और पैसे न देने पर सोयाबीन से भरी गाड़ी न जाने देने की बात कही गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार, मंडी का निर्धारित टैक्स चुकाने के बावजूद उनसे कथित रूप से अतिरिक्त राशि मांगी जा रही थी। शिकायत मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक ने सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई।

₹4 हजार लेते ही पकड़े गए दोनों आरोपी

16 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त उज्जैन की 10 सदस्यीय टीम माकड़ोन मंडी पहुँची। कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने ₹4,000 की राशि रोशन आर्य को दी, तो आरोप है कि उप निरीक्षक ने वह राशि अपने साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को पकड़ा दी। इसके तुरंत बाद टीम ने दोनों को मंडी परिसर में पकड़ लिया और राशि बरामद कर ली।

आरोपी रोशन आर्य पिता पूनमचंद आर्य, निवासी ग्वालियर, तथा संतोष भाटी पिता प्रहलाद भाटी, निवासी माकड़ोन बताए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

कार्रवाई लोकायुक्त संगठन के महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशन में, उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन में हुई। ट्रैप दल में डीएसपी राजेश पाठक, डीएसपी दीपक सेजवार, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक शिवकुमार शर्मा, श्याम शर्मा, इसरार खान, उमेश जाटव सहित अन्य सदस्य और साक्षी शामिल रहे।

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार वैधानिक कार्रवाई जारी है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।

इंदौर। प्रधान आरक्षक फिरोज खान की संपत्तियों की लोकायुक्त जांच में देवास जिले के राजोदा की एक और जमीन का रिकॉर्ड सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष खरीदी गई इस जमीन का अनुबंध फिरोज की महिला मित्र रोशनी वर्मा के नाम पर है। अनुबंध में जमीन की कीमत 51 लाख रुपये दर्ज बताई गई है, जबकि जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उसकी वास्तविक कीमत करोड़ों रुपये की है। जमीन के सौदे और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच लोकायुक्त पुलिस कर रही है।

22 बैंक खातों की जानकारी, लेनदेन पर रोक

लोकायुक्त के एसपी डॉ. राजेश सहाय के अनुसार, प्रधान आरक्षक फिरोज खान के इंदौर और देवास स्थित 15 से अधिक ठिकानों पर छापे के दौरान 30 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले थे। जांच में विभिन्न बैंकों में उसके 22 खातों की जानकारी सामने आई। इनमें से 17 खातों के स्टेटमेंट गुरुवार को निकलवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, इन खातों के स्टेटमेंट में कुल 10 लाख रुपये जमा पाए गए हैं। बैंकों को खातों से राशि निकालने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

लोकायुक्त अब शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी भी जुटा रही है। इसके लिए संबंधित संस्थानों से पत्राचार किया गया है। जांच का उद्देश्य फिरोज की ज्ञात आय और सामने आई संपत्तियों व निवेश के बीच संबंध की पड़ताल करना है। फिलहाल, जांच पूरी होने से पहले किसी संपत्ति या लेनदेन को अवैध घोषित नहीं किया गया है।

किसानों ने जमीन विवाद में प्रभाव इस्तेमाल करने का आरोप लगाया

छापे की खबर सामने आने के बाद पुवाड़ादाई और राजोदा के कुछ किसान भी अपनी शिकायतें लेकर आगे आए हैं। शिकायतकर्ता गौरव चौधरी का आरोप है कि फिरोज खान ने उसके और उसके पिता महेश चौधरी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद का फायदा उठाया। गौरव के अनुसार, पहले उसके पिता की ओर से सांवेर थाने में शिकायत कराई गई और बाद में जमीन को लेकर राजस्व न्यायालय में मामला पहुंचा।

गौरव का कहना है कि सांवेर एसडीएम ने उसके पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद फिरोज खान और रोशनी वर्मा की ओर से अपर कलेक्टर (राजस्व) के समक्ष अपील की गई। गौरव ने आरोप लगाया कि तत्कालीन अपर कलेक्टर ने उसे बुलाकर फटकार लगाई और उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बाद में उसने तत्कालीन आयुक्त दीपक सिंह के समक्ष अपील की, जहां से उसे स्थगन आदेश मिला। ये सभी बातें शिकायतकर्ता के आरोप और उसके बताए घटनाक्रम पर आधारित हैं; इनकी पुष्टि जांच और संबंधित दस्तावेजों से होनी बाकी है।

सीबीआई अधिकारी बताकर रौब जमाने का आरोप

गौरव चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि फिरोज खान कभी-कभी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों पर प्रभाव जमाता था और बड़े अधिकारियों से निकटता का दावा करता था। शिकायतकर्ता के अनुसार, विवादित जमीनों से जुड़े मामलों में फिरोज अपने संपर्कों और प्रभाव का इस्तेमाल करता था। उसने रविकांत नाम के व्यक्ति की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जिसे वह फिरोज का करीबी बताता है।

गौरव का कहना है कि पैतृक जमीन से जुड़े मामले में उसने करीब दो महीने तक दस्तावेज और जानकारी जुटाई। उसके अनुसार, शुरुआत में लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उसे मदद दी। इसके बाद उसने लोकायुक्त पुलिस को दस्तावेजों के साथ शिकायत दी। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब उपलब्ध रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

शादी के वीडियो की भी चर्चा

रिपोर्ट में फिरोज खान की बेटी की शादी से जुड़ा एक वीडियो सामने आने का भी उल्लेख है। बताया गया है कि शादी एक सितारा होटल में हुई थी और वीडियो में एक नेता के नाचने के दौरान फिरोज नोट उड़ाते दिखाई देता है। इस वीडियो को संपत्ति की जांच से जुड़े घटनाक्रम के बीच चर्चा में बताया गया है। हालांकि, केवल वीडियो के आधार पर संपत्ति या आय को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

जांच जारी, आरोपों की पुष्टि बाकी

राजोदा की जमीन, बैंक खातों और शेयर बाजार तथा म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी अब लोकायुक्त जांच के दायरे में है। किसानों की ओर से लगाए गए जमीन विवाद और प्रभाव के इस्तेमाल संबंधी आरोपों की भी दस्तावेजों के आधार पर जांच जरूरी होगी। उपलब्ध जानकारी में किसी अदालत का अंतिम निष्कर्ष या आरोपों की पुष्टि दर्ज नहीं है। इसलिए फिरोज खान और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध सामने आई बातों को जांचाधीन आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष आने के बाद ही संपत्तियों तथा जमीन सौदों की स्थिति स्पष्ट होगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश में जंगलों की सुरक्षा और वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों को पुलिस के साथ संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य वन अमले को अतिक्रमणकारियों, शिकारियों, लकड़ी चोरों और खनन व रेत माफिया से जुड़े मामलों में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है। हाल के दिनों में वन विभाग की टीमों पर हुए हमलों के बाद इस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत महसूस की गई है।

आत्मरक्षा और दंगा नियंत्रण का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ—जैसे वनरक्षक और डिप्टी रेंजर—को आत्मरक्षा, दंगा नियंत्रण और विपरीत परिस्थितियों में काम करने के तरीके सिखाए जाएंगे। वन अमले को कई बार अतिक्रमण हटाने, अवैध उत्खनन रोकने या वन क्षेत्र में कार्रवाई करने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में टीम के सदस्यों की सुरक्षा और कार्रवाई को कानून के दायरे में आगे बढ़ाना चुनौती बन जाता है।

पुलिस के साथ संयुक्त प्रशिक्षण से वनकर्मियों को ऐसे हालात में बेहतर तालमेल के साथ काम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे वे तनावपूर्ण स्थिति में अपनी और टीम की सुरक्षा पर ध्यान दे सकेंगे तथा जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ समन्वय कर सकेंगे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रशिक्षण की तारीख, स्थान, अवधि और इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत कार्यक्रम नहीं दिया गया है।

कई जिलों में टीमों पर हमलों की घटनाएं

प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अतिक्रमण हटाने और अवैध उत्खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीमों पर पथराव और हमले की घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सागर, खंडवा, ग्वालियर और श्योपुर सहित कई जिलों में ऐसे मामले हुए। मुरैना में खनन माफिया से जुड़े हमले तथा खंडवा और बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों के हमलों का भी उल्लेख किया गया है। इन घटनाओं ने मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ाई है।

वनकर्मियों को जंगलों और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्रवाई करनी पड़ती है। वहां अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों से सामना होने पर स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। ऐसे में केवल विभागीय कार्रवाई की जानकारी पर्याप्त नहीं होती; कर्मचारियों को संकट के समय खुद को सुरक्षित रखने और दूसरे विभागों के साथ तालमेल बनाने का प्रशिक्षण भी जरूरी होता है। संयुक्त अभ्यास इसी तैयारी का हिस्सा होगा।

वन भूमि पर अतिक्रमण भी बड़ी चुनौती

वन क्षेत्रों में अतिक्रमण और शिकार गिरोहों की गतिविधियां विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। रिपोर्ट में वर्ष 2025 के दौरान 7,02,167 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने का आंकड़ा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वन भूमि पर खेती के लिए कब्जे के प्रयास लगातार हो रहे हैं। इतने बड़े क्षेत्र से जुड़ी समस्या का सामना करने के लिए नियमित निगरानी के साथ-साथ मैदानी अमले की सुरक्षा और कार्रवाई की क्षमता मजबूत करना भी जरूरी माना जा रहा है।

वन भूमि पर कब्जे का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं रहता। इससे जंगलों के संरक्षण, वन्यजीवों के आवास और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर भी दबाव पड़ता है। इसी तरह अवैध खनन और लकड़ी चोरी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए जब विभागीय टीमें मौके पर पहुंचती हैं, तो उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार का उद्देश्य वन अमले को मजबूत करना

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अमित दुबे के अनुसार, पुलिस के साथ प्रशिक्षण से वन अमले को अतिक्रमणकारियों और खनन माफिया से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाया जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण का जोर मैदानी कर्मचारियों को आत्मरक्षा, भीड़ या तनावपूर्ण हालात को संभालने और विपरीत परिस्थितियों में काम करने की समझ देने पर रहेगा।

वन विभाग के कर्मचारी जंगलों की सुरक्षा के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का काम भी करते हैं। यह काम कई बार जोखिम भरे हालात में करना पड़ता है। इसलिए प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा और विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना भी है।

प्रशिक्षण की कार्ययोजना का इंतजार

संयुक्त प्रशिक्षण की घोषणा के बाद अब इसकी विस्तृत कार्ययोजना सामने आने का इंतजार है। प्रशिक्षण कहां आयोजित होगा, किन पुलिस इकाइयों की इसमें भूमिका रहेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा या नहीं—इन बिंदुओं पर उपलब्ध रिपोर्ट में जानकारी नहीं है। योजना का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मैदानी कर्मचारियों को अभ्यास का कितना अवसर मिलता है और प्रशिक्षण के बाद आपात स्थितियों में वन विभाग तथा पुलिस के बीच समन्वय कैसे किया जाता है।

वन अमले के साथ पुलिस का प्रशिक्षण जंगलों की सुरक्षा और कर्मचारियों की हिफाजत की दिशा में उठाया गया कदम है। हालिया हमलों और वन भूमि पर अतिक्रमण की चुनौती के बीच विभागीय कर्मचारियों को बेहतर तैयारी देना आवश्यक माना जा रहा है। अब इस फैसले को अमल में लाने और प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जानकारी जारी होने पर नजर रहेगी।

भोपाल, 15 अक्टूबर। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल के 27 प्रशिक्षार्थियों को गल्फ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट मिला है। इन प्रशिक्षार्थियों ने गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और सफल करियर तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने अपने तकनीकी प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पाने की यात्रा के अनुभव साझा किए। गल्फ क्षेत्र में नियुक्ति मिलने से उन्हें वैश्विक कार्यक्षेत्र में अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार, यह उपलब्धि संस्थान में दिए जा रहे तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग केंद्रित कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है।

तकनीकी पाठ्यक्रमों से मिला रोजगार का अवसर

अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों में एडवांस्ड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मेकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा कौशल सिखाया जाता है, जिससे वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

संस्थान में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षणार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को इसी प्रशिक्षण व्यवस्था का परिणाम बताया गया है। मुख्यमंत्री से बातचीत में प्रशिक्षणार्थियों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान मिले अनुभव और चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

संस्थान में नौ उन्नत पाठ्यक्रम संचालित

मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि ग्लोबल स्किल्स पार्क में नौ उन्नत तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल डिवाइसेस एंड IoT इंटीग्रेशन), एडवांस्ड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन तथा एडवांस्ड नेटवर्किंग एंड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं।

इसके अलावा संस्थान में एडवांस्ड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मेकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, एडवांस्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और एडवांस्ड प्रिसिजन इंजीनियरिंग (CNC एंड प्रिसिजन इंजीनियरिंग) के पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

पिछले वर्षों में लगभग 97 प्रतिशत प्लेसमेंट

संस्थान में पिछले वर्षों के दौरान लगभग 97 प्रतिशत प्लेसमेंट दर्ज किए गए हैं। यहां प्रतिवर्ष करीब 2,000 विद्यार्थियों और कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान का प्रशिक्षण कार्य केवल अपने परिसर तक सीमित नहीं है। यह प्रदेश की 10 आईटीआई के लिए हब के रूप में भी काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी 27 प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए उनके आगे के करियर के लिए शुभकामनाएं दीं। गल्फ क्षेत्र में काम करने जा रहे इन युवाओं की नियुक्ति से तकनीकी कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बीच संबंध भी सामने आया है। ग्लोबल स्किल्स पार्क में संचालित पाठ्यक्रमों, कौशल विकास कार्यक्रमों और आईटीआई के साथ हब के रूप में किए जा रहे कार्यों के जरिए युवाओं एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।