राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपे आवेदन; फसल नुकसान के सर्वे, राहत और मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं की जांच की मांग

Dharampuri, 6 अक्टूबर 2026। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी धरमपुरी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को किसानों की समस्याओं और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे।

किसानों को राहत देने की मांग

मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने अल्पवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कराने की मांग की। ज्ञापन में प्रभावित किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के साथ अतिरिक्त राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

इसके अलावा किसानों के केसीसी ऋण की वसूली स्थगित अथवा पुनर्निर्धारित करने और क्षेत्र की मंडियों में सीसीआई द्वारा कपास की खरीदी तत्काल शुरू कराने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिलना जरूरी है।

मतदाता सूची की जांच की मांग

राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस की ओर से मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई। ज्ञापन में संबंधित मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी रखी गई।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष इरफान बशीर मलिक, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉ. जियाउल हक, जिला महासचिव साबिर शेख भय्यू, मलखान सिंह पटेल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस धार, दीपक मोये, प्रदेश किसान कांग्रेस सचिव, पूर्व उपाध्यक्ष तिलोक पिपले, पूर्व पार्षद असलम जमींदार सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस दौरान मनोहर सिंह लम्बू नाना सेन, सल्लू नेता, अली रजा नकवी, मंजर बॉस, फैजान कुरैशी, अरबाज मंसूरी, सुदामा सेन, जयसिंह पटेल, अनवर बारिया, सतीश दसोंदी, इरफान पटेल, इसरार बिट्टू, मंगीलाल सरपंच, असरफ खान, करण सोलंकी पेड़वी, किशोर अचले, कमल भाई रामपुर और मंडलम अध्यक्ष शाहबाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

भैंसदेही। भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के पांढुरना मंडलम अंतर्गत ग्राम रजोला में कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। सभा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीलम विनोद डागा ने संबोधित किया। इस दौरान किसानों के हित, बच्चों के पेपर लीक होने, पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार तथा क्षेत्र की अन्य जनसमस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

सभा में ये पदाधिकारी रहे उपस्थित

सभा में उप ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मूसिंह सिरसा, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल आजाद, पूर्व जनपद अध्यक्ष पंकज बनजारे, संजय मावसकर, मंडलम प्रभारी यशवंत कनाटे सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया

वक्ताओं ने किसानों से जुड़ी समस्याओं और उनके हितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

पेपर लीक और पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा

सभा में बच्चों के पेपर लीक होने के मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही पंचायतों में भाजपा नेताओं द्वारा कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी बात रखी गई।

शिक्षा, ग्रामीण विकास और जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श

सभा के दौरान शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण विकास और आम जनता से जुड़े अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। वक्ताओं ने जनहित से संबंधित मुद्दों को सामने रखते हुए ग्रामीणों की समस्याओं पर अपनी बात रखी।

आभार व्यक्त किया

कार्यक्रम के अंत में मंडलम अध्यक्ष जयनाथ अडलक ने उपस्थित जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।

वार्ड क्रमांक 6 में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सैफ रिजवी की पहल, बच्चों ने काटा केक; मिठाई और उपहार पाकर खिले चेहरे

मोहम्मद इमरान | अमलाई। नगर परिषद अमलाई के वार्ड क्रमांक 6 में मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घंघोरिया के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सैफ रिजवी की पहल पर आयोजित इस समारोह में जन्मदिन का जश्न बच्चों के साथ खुशियां बांटकर मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नन्हे-मुन्नों ने केक काटा और मिठाई एवं उपहार प्राप्त किए।

बच्चों के बीच काटा गया केक

जन्मदिन समारोह में वार्ड के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। बच्चों के बीच केक कटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे-मुन्नों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। केक काटने के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बच्चों के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा कीं।

आयोजकों की ओर से बच्चों के लिए समारोह को यादगार बनाने का प्रयास किया गया। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ समय बिताने और उनके बीच खुशियां बांटने का यह आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा।

मिठाई और उपहार पाकर खुश हुए बच्चे

समारोह के दौरान बच्चों को मिठाई और उपहार वितरित किए गए। उपहार मिलने पर बच्चों में उत्साह नजर आया और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को दी गई स्नेह भेंट कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही।

आयोजन में बच्चों को शामिल करते हुए उनके साथ खुशियां साझा करने पर जोर दिया गया। केक कटिंग के बाद बच्चों को मिष्ठान और उपहार दिए गए, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा।

सैफ रिजवी की पहल पर आयोजन

युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सैफ रिजवी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य यश घंघोरिया के जन्मदिन को बच्चों के साथ मनाना और उनके बीच खुशियां बांटना रहा। सामान्य जन्मदिन समारोह से अलग बच्चों को केंद्र में रखकर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजन के माध्यम से बच्चों के साथ खुशियों के पल साझा किए गए। वार्ड क्रमांक 6 में आयोजित समारोह के दौरान बच्चों की भागीदारी और उत्साह देखने को मिला।

बच्चों की खिलखिलाहट से यादगार बना समारोह

अमलाई के वार्ड क्रमांक 6 में आयोजित यह कार्यक्रम बच्चों की मुस्कान और उत्साह के बीच संपन्न हुआ। केक कटिंग, मिठाई वितरण और उपहारों के साथ जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों के साथ खुशियां साझा करने की पहल ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।

जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों की खुशी को प्राथमिकता दी गई। समारोह के दौरान मौजूद लोगों ने बच्चों के साथ खुशियों के पल बिताए और आयोजन को यादगार बनाया।

2016 में राहुल गांधी ने किया था आगाह, UPI शुल्क जनता की जेब पर डालेगा बोझ: जीतू पटवारी

सारंगपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार शाम सारंगपुर बायपास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और डिजिटल भुगतान पर संभावित शुल्क को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पचोर से इंदौर जाते समय आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

डिग्री के बाद भी रोजगार के लिए भटक रहा युवा

जीतू पटवारी ने कहा कि आज का युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आने वाली अनियमितताओं के कारण परेशान है। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

पटवारी ने NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं और व्यापमं से जुड़े पुराने मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के बीच व्यवस्था के प्रति भरोसा प्रभावित हुआ है।

‘छात्रों की गूंज, युवाओं की आवाज’ अभियान

कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज, युवाओं की आवाज’ अभियान का उल्लेख करते हुए पटवारी ने कहा कि 19 सितंबर को इंदौर में छात्र एवं युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से छात्र, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी और युवा शामिल होंगे।

उन्होंने इंदौर में पढ़ने वाले छात्रों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

UPI शुल्क को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना

पटवारी ने डिजिटल भुगतान और UPI लेनदेन पर संभावित शुल्क को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने 2016 में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए ‘Pay to Modi’ मुद्दे का हवाला देते हुए कहा कि उस समय जताई गई आशंकाएं आज प्रासंगिक दिखाई दे रही हैं।

पटवारी ने दावा किया कि ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क का अंतिम आर्थिक प्रभाव व्यापारियों के माध्यम से आम ग्राहकों पर पड़ सकता है। उन्होंने इसे डिजिटल इंडिया के नाम पर सरकारी वसूली बताते हुए ऐसे शुल्कों को रोकने की मांग की।

कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद

स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप जैन, जनपद पंचायत सदस्य घनश्याम मालवीय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम पाटीदार, बाबूलाल मालवीय, कमल सिंह राणा, जीवन सोलंकी, विनोद कुमार, गौतम मालवीय और मुस्तक शाह सहित अन्य कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इंदौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर इंदौर में तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम 19 सितंबर को आयोजित किया जाना है। कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से जोरदार प्रचार किया जा रहा है। वहीं आयोजन स्थल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही खींचतान के बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि कार्यक्रम रीजनल पार्क के सामने प्राधिकरण की जमीन पर आयोजित होगा।

हालांकि, आयोजन स्थल के लिए प्राधिकरण की लिखित अनुमति अभी जारी नहीं हुई है। कांग्रेस का दावा है कि जमीन के उपयोग के लिए निर्धारित राशि जमा करा दी गई है और अब औपचारिक अनुमति का इंतजार है।

12 हजार वर्गमीटर जमीन के लिए जमा कराई राशि

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के मुताबिक, प्राधिकरण ने 12 हजार वर्गमीटर जमीन के उपयोग के बदले 10 लाख 8 हजार 175 रुपये जमा कराने का पत्र जारी किया था। कांग्रेस प्रतिनिधि राशि जमा कराने के लिए प्राधिकरण पहुंचे थे।

चौकसे का कहना है कि पहले नकद राशि जमा कराने का प्रयास किया गया, लेकिन प्राधिकरण कार्यालय और वहां स्थित बैंक में नकद राशि जमा नहीं की गई। चेक भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद कांग्रेस को ऑनलाइन RTGS के माध्यम से राशि जमा कराने की जानकारी दी गई और उनके अनुसार निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करा दी गई है।

प्राधिकरण को ऑनलाइन भुगतान की जानकारी का इंतजार

दूसरी ओर, प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी श्यामू श्रीवास्तव के अनुसार, ऑनलाइन भुगतान की जानकारी की पुष्टि की जानी बाकी है। उनका कहना है कि यदि राशि रात में ऑनलाइन जमा हुई है तो इसकी जानकारी अगले दिन दोपहर तक सिस्टम से निकलवानी होगी।

अधिकारी के अनुसार राशि जमा होने की पुष्टि के बाद निर्धारित शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति जारी की जाएगी। फिलहाल लिखित अनुमति का इंतजार बना हुआ है।

सरकारी छुट्टियों के कारण अनुमति में देरी

बताया जा रहा है कि लगातार तीन दिन सरकारी छुट्टियां होने के कारण प्राधिकरण कार्यालय बंद रहेगा। ऐसे में अब मंगलवार को कार्यालय खुलने के बाद ही भुगतान की पुष्टि और आयोजन स्थल की लिखित अनुमति जारी होने की संभावना है।

हालांकि अनुमति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही आयोजन स्थल पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जमीन को समतल करने के साथ अन्य व्यवस्थाओं का काम भी किया जा रहा है।

कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाए अड़ंगे डालने के आरोप

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर शासन और प्रशासन की ओर से लगातार अड़चनें पैदा की गईं। उन्होंने कहा कि रीजनल पार्क के सामने की जमीन के लिए भी पहले की अपेक्षा अधिक राशि की मांग की गई।

चौकसे के अनुसार कांग्रेस ने निर्धारित राशि जमा कर दी है और अब प्रशासन से अनुमति जारी करने की उम्मीद है। पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम निर्धारित तारीख पर ही आयोजित किया जाएगा।

डेढ़ लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक, ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में केवल विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। उनके अनुसार ऑनलाइन डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

पटवारी ने दावा किया कि छात्रों के बीच कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी इस दौरान विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं तथा अपेक्षाओं को लेकर संवाद करेंगे।

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं

कांग्रेस के अनुसार कार्यक्रम को पूरी तरह विद्यार्थियों पर केंद्रित रखा जाएगा। करीब 4 से 5 घंटे चलने वाले इस आयोजन में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीतिक सभा के बजाय विद्यार्थियों से सीधा संवाद करना है। इसमें छात्रों से जुड़े शिक्षा, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

तैयारियों पर नजर, अनुमति का इंतजार

19 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम जारी है। वहीं अब सभी की नजर प्राधिकरण की औपचारिक अनुमति पर टिकी हुई है।

यदि भुगतान की पुष्टि होने के बाद अनुमति जारी होती है तो रीजनल पार्क के सामने प्राधिकरण की जमीन पर राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस इसे विद्यार्थियों से सीधे संवाद का बड़ा मंच बता रही है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर अभी अनुमति की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

बालाघाट में 32 मासूम आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में आदिवासी कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग, जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग

मनावर। बालाघाट में 32 आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर आदिवासी कांग्रेस जिला धार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, मनावर के माध्यम से नायब तहसीलदार श्री संदीप इवने को राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच, प्रभावित परिवारों को उचित सहायता एवं न्याय तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई।

बालाघाट में 32 आदिवासी बच्चों की मौत पर उठाए गंभीर सवाल

आदिवासी कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी एवं गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, पोषण एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होना शासन की स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पूरे मामले में जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग

इस दौरान आदिवासी कांग्रेस की पूरी टीम ने एक स्वर में मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री को इस गंभीर घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान ये पदाधिकारी रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने वालों में आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील स्टार चौहान, जिला कार्यकारी अध्यक्ष मलखान सिंह पटेल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री जगदीश कनेल, जिला महासचिव रायसिंग सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष गजानन सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष पवन पटेल, जिला कोषाध्यक्ष मंसाराम मुंदेला, विधानसभा अध्यक्ष लखन वास्केल, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष उमरबन महिपाल पटेल, सावधान कनेल, विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर ब्लॉक अध्यक्ष दसई पप्पू कटारा, मीडिया प्रभारी कलीम खान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभारी फिरोज खान, मीडिया प्रभारी संजय यादव, दिनेश डावर, गौतम मुवेल, विष्णु गुजर, शुगर भोगदड़, लखन अजनारे, करसन वास्केल, उमन सोलंकी एवं रवि बर्मन सहित आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आदिवासी बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात

आदिवासी कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।

— सुनील स्टार चौहान
जिला अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस धार

Congress की नई राष्ट्रीय टीम की तैयारी, राहुल गांधी ने 120 नेताओं के इंटरव्यू शुरू किए

राष्ट्रीय सचिवों के चयन पर फोकस, राहुल-प्रियंका गांधी ने करीब 30 नेताओं से की बातचीत

नई दिल्ली। Congress संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियों के बीच पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर नई टीम तैयार करने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संगठन में नए और युवा चेहरों को जिम्मेदारी देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय सचिव के पदों के लिए करीब 120 नेताओं को शॉर्टलिस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन नेताओं के इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों की संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक अनुभव और जमीनी सक्रियता का आकलन कर रहा है। बताया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया में केवल वरिष्ठता या राजनीतिक सिफारिश को आधार बनाने के बजाय संगठन के लिए किए गए काम और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता को भी महत्व दिया जा रहा है।

राहुल और प्रियंका गांधी ने लिए इंटरव्यू

राष्ट्रीय सचिव पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नेताओं के इंटरव्यू अलग-अलग समूहों में किए जा रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने करीब 30 नेताओं से बातचीत की।

इस चयन प्रक्रिया में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल बताए जा रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान नेताओं से उनके पुराने संगठनात्मक अनुभव, पार्टी के लिए किए गए कार्यों और विभिन्न स्तरों पर निभाई गई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जा रही है।

पार्टी नेतृत्व के पास उम्मीदवारों की संगठनात्मक गतिविधियों और उनके काम से जुड़ी जानकारी पहले से मौजूद होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में इंटरव्यू के जरिए नेताओं की क्षमता और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और करीब से समझने का प्रयास किया जा रहा है।

120 नेताओं में से चुने जाएंगे नए राष्ट्रीय सचिव

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पदों के लिए करीब 120 नेताओं को प्रक्रिया में शामिल किए जाने की जानकारी है। इंटरव्यू और मूल्यांकन के बाद इनमें से चयनित नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है, जिन्होंने कांग्रेस के ‘संगठन सृजन’ कार्यक्रम में ऑब्जर्वर के तौर पर काम किया है।

इस कार्यक्रम से जुड़े नेताओं को संगठन को जमीनी स्तर पर समझने और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। ऐसे नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी देने से पार्टी को उम्मीद है कि संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

मौजूदा राष्ट्रीय सचिवों में बड़े बदलाव की चर्चा

रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस अपने मौजूदा राष्ट्रीय सचिवों में 60 प्रतिशत से अधिक बदलाव करने की तैयारी कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

यदि बड़े पैमाने पर बदलाव होता है तो यह कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण पीढ़ीगत परिवर्तन माना जाएगा। पार्टी में लंबे समय से संगठन को अधिक सक्रिय और युवा बनाने पर चर्चा होती रही है।

राहुल गांधी भी समय-समय पर संगठन में ऐसे नेताओं को आगे लाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद रखते हों और जमीन पर सक्रिय रूप से काम करते हों।

युवा चेहरों को आगे लाने पर जोर

कांग्रेस की नई रणनीति में युवा नेताओं को अधिक जिम्मेदारी देने का प्रयास दिखाई दे रहा है। पार्टी का उद्देश्य ऐसे नेताओं को संगठन में आगे बढ़ाना है, जो केवल राजनीतिक पदों तक सीमित न रहकर कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच लगातार सक्रिय रहें।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारी के लिए नेताओं के चयन में उनके पिछले काम, संगठन के प्रति सक्रियता और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता जैसे पहलुओं को महत्व दिए जाने की चर्चा है।

इस प्रक्रिया के जरिए पार्टी राष्ट्रीय संगठन में नई ऊर्जा लाने के साथ-साथ राज्यों और जिलों में संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहती है।

पहले भी इंटरव्यू आधारित चयन का प्रयोग

राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में संगठन में युवाओं को आगे बढ़ाने और चयन प्रक्रिया में नए प्रयोग करने की कोशिशें पहले भी देखी गई हैं। यूथ कांग्रेस और NSUI जैसे संगठनों में इंटरव्यू आधारित चयन प्रक्रिया का प्रयोग किया जा चुका है।

हालांकि अतीत में कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं और युवा नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आते रहे हैं। अब संगठन में लगातार हो रहे बदलावों के बीच पार्टी एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसमें अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाया जा सके।

प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक बदलाव की कवायद

कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक भी नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की कवायद चल रही है।

ऐसे में राष्ट्रीय सचिवों का चयन संगठनात्मक बदलाव की व्यापक प्रक्रिया की अगली कड़ी माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश ऐसे नेताओं की पहचान करने की है, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी सक्रिय भूमिका बनाई है।

इंटरव्यू के बाद तय होगी नई टीम

फिलहाल करीब 120 नेताओं के इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद पार्टी नेतृत्व द्वारा उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा और राष्ट्रीय सचिव पदों के लिए अंतिम नामों पर फैसला लिया जा सकता है।

इस पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है। यदि बड़े पैमाने पर युवा नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलती है, तो इसे पार्टी की कार्यशैली और संगठनात्मक प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद कांग्रेस की नई राष्ट्रीय टीम में किन नेताओं को जगह मिलती है और राष्ट्रीय संगठन में प्रस्तावित बदलाव किस स्वरूप में सामने आता है। आने वाले दिनों में पार्टी की नई टीम को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

भोपाल। MP में मंत्री विजय शाह को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल को पत्र भेजकर मंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने की अपील की है।

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले में संवैधानिक तथा न्यायिक व्यवस्था की गरिमा से समझौता किया जा रहा है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या किसी मंत्री या सत्ता में बैठे व्यक्ति के लिए कानून की अलग व्यवस्था हो सकती है।

राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग

MP कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में कहा कि विजय शाह से जुड़े मामले में संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में पूरी सरकार को बर्खास्त करने पर विचार होना चाहिए।

पटवारी ने प्रधानमंत्री से भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने बताना चाहिए कि वह मंत्री विजय शाह से जुड़े मामले में राज्य सरकार के निर्णय से सहमत हैं या नहीं।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सेना का सम्मान किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। भारतीय सेना का सम्मान देश के करोड़ों नागरिकों के राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।

उमंग सिंघार ने राज्यपाल से मांगी कार्रवाई

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को लेकर सरकार का रुख निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने और अभियोजन की अनुमति देने की मांग की है।

सिंघार ने सवाल उठाया कि यदि जांच एजेंसी की ओर से अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो सरकार की ओर से इसे रोका क्यों जा रहा है। उनका कहना है कि मंत्री पद किसी व्यक्ति को कानून से अलग नहीं करता।

कांग्रेस का आरोप है कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पार्टी का कहना है कि इस टिप्पणी से एक महिला सैन्य अधिकारी की गरिमा के साथ-साथ भारतीय सेना के सम्मान को भी ठेस पहुंची।

कानूनी मोर्चे पर भी बढ़ी हलचल

मामले में राजनीतिक बयानबाजी के साथ कानूनी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका की तैयारी शुरू कर दी है। वह इस मामले से जुड़े मूल प्रकरण में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर चुके हैं।

अधिवक्ता का कहना है कि न्यायिक आदेशों के बावजूद यदि सरकार मंत्री के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी से संबंधित कार्रवाई रोकती है, तो यह गंभीर कानूनी सवाल पैदा करता है। उनके मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ‘कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड’ का दर्जा प्राप्त है।

उनका तर्क है कि अदालत के आदेशों की जानबूझकर अनदेखी होने पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है और इसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की जा सकती है।

अनुच्छेद 14 का भी हवाला

वरिष्ठ अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि अभियोजन स्वीकृति की व्यवस्था किसी व्यक्ति को कानून से बचाने के लिए सुरक्षा कवच नहीं बन सकती। उनका कहना है कि यदि राजनीतिक दबाव के कारण अभियोजन की अनुमति से जुड़ा फैसला टाला जाता है, तो यह समानता के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अभियोजन स्वीकृति के मामले में सरकार को निष्पक्ष और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्णय लेना चाहिए।

अधिवक्ता के अनुसार, मंत्री भी लोक सेवक के दायरे में आते हैं। यदि मंत्रिपरिषद का निर्णय पक्षपातपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

BNSS की धारा 218 पर भी चर्चा

विजय शाह मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 218 का भी उल्लेख किया गया है। कानूनी पक्ष से यह तर्क दिया जा रहा है कि अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मामलों में निर्धारित समयसीमा और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

हालांकि, इस प्रावधान की व्याख्या और इसका मौजूदा मामले पर सीधा प्रभाव अदालत के अंतिम निर्णय और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसलिए इस संबंध में अंतिम स्थिति न्यायिक कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगी।

विवेक तन्खा ने कैबिनेट के अधिकार पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी सरकार के निर्णय पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने या नहीं देने का फैसला केवल कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जा सकता।

तन्खा ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मंशा और न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि अब राज्यपाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

31 अगस्त की सुनवाई पर नजर

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट के फैसले को राज्यपाल के पास भेजे जाने की संभावना है। इसके बाद अवकाश के कारण कुछ दिनों का अंतर रहेगा और 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है।

बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से मंत्री विजय शाह के वकील को भी मामले में हुई कार्रवाई और सरकार के फैसले की जानकारी दी जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

फिलहाल विजय शाह प्रकरण राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर संवैधानिक और कानूनी बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस लगातार सरकार पर मंत्री को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, जबकि कानूनी पक्ष से अभियोजन मंजूरी और न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

अब पूरे मामले में राज्यपाल के संभावित निर्णय और 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार का फैसला किस दिशा में जाता है और विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है या नहीं।