विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग तेज, 15 जिले और 4 संभाग बनाने का प्रस्ताव
कन्हैया लाल मिश्र ने केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार के समक्ष रखा प्रस्तावित प्रशासनिक खाका, क्षेत्रीय विकास और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने की मांग
Anuppur । संवाददाता मदन मोहन मिश्रा। विंध्य क्षेत्र के समग्र विकास, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय जनता की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाओं को लेकर पृथक विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग एक बार फिर उठाई गई है। भारतीय गणवार्ता भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्र ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि विंध्य प्रदेश के गठन की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक पहल शुरू की जाए।
कन्हैया लाल मिश्र ने अपनी मांग के साथ प्रस्तावित विंध्य प्रदेश का एक प्रशासनिक खाका भी प्रस्तुत किया है। इसमें 15 जिले और चार संभाग बनाने का सुझाव दिया गया है। उनका कहना है कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने से विकास कार्यों और जनसमस्याओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकता है।
चार संभागों में प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव
कन्हैया लाल मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित स्वरूप में चार संभाग निर्धारित किए गए हैं। इनके अंतर्गत जिलों का विवरण इस प्रकार दिया गया है—
- रीवा संभाग: रीवा, सतना, पन्ना और मैहर।
- जबलपुर संभाग: जबलपुर, कटनी, मंडला और डिंडौरी।
- शहडोल संभाग: शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और ब्यौहारी।
- सीधी संभाग: सीधी, सिंगरौली और मऊगंज।
यह प्रशासनिक खाका कन्हैया लाल मिश्र की ओर से प्रस्तुत मांग का हिस्सा है। इसे प्रस्तावित स्वरूप के रूप में सामने रखा गया है, न कि किसी स्वीकृत सरकारी निर्णय के रूप में।
विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
मिश्र का कहना है कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग केवल नए राज्य के गठन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे क्षेत्र की जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, सिंचाई और औद्योगिक विकास उपलब्ध कराने की अपेक्षा जुड़ी हुई है।
उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, कृषि और वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद अनेक इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। उनका मानना है कि यदि प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित की जाती है, तो जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने और उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया जा सकता है।
अनूपपुर और शहडोल अंचल की जरूरतों को मिले महत्व
प्रस्ताव में अनूपपुर, शहडोल और उमरिया सहित आसपास के क्षेत्र की विकास संबंधी अपेक्षाओं को विशेष महत्व देने की बात कही गई है। इस अंचल में कोयला एवं अन्य खनिज संसाधन, औद्योगिक गतिविधियां, वन क्षेत्र और आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाके हैं।
यहां रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सड़क एवं रेल संपर्क को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा भी जताई गई है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को अपने ही अंचल में रोजगार के अवसर मिल सकें।
केंद्र और राज्य सरकार से जनसंवाद कराने की मांग
कन्हैया लाल मिश्र ने केंद्र एवं मध्यप्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि पृथक विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग और प्रस्तावित 15 जिलों तथा चार संभागों के प्रशासनिक स्वरूप पर व्यापक जनसंवाद कराया जाए।
उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों की राय ली जाए। इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।
मिश्र ने विंध्य क्षेत्र की जनता से भी अपील की कि वे क्षेत्र के भविष्य, विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े इस विषय पर अपनी बात लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से रखें।
प्रस्ताव पर आगे क्या होगा?
पृथक विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मांग के साथ अब प्रस्तावित प्रशासनिक ढांचे को भी चर्चा के लिए सामने रखा गया है। हालांकि, इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसी निर्णय या आधिकारिक स्वीकृति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस मांग पर आगे की प्रक्रिया और सरकारों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
अब यह देखना होगा कि क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक सुविधाओं और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर किस स्तर पर चर्चा होती है और जनसंवाद के माध्यम से कौन-कौन से सुझाव सामने आते हैं।
