जगनपुरा ग्राम पंचायत में आवास योजना को लेकर शिकायत, ग्रामीण ने सरपंच-सचिव पर लगाए गंभीर आरोप
20 हजार रुपये मांगने का आरोप, सरपंच के बेटे पर धमकी देने की शिकायत
भिंड। जिले की लहार जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगनपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को लेकर एक ग्रामीण ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत निवासी राजबहादुर ने आरोप लगाया है कि पात्र ग्रामीणों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ लोगों को कथित रूप से योजना की राशि उपलब्ध कराई गई है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
आवास योजना में नाम नहीं जोड़ने का आरोप
शिकायतकर्ता राजबहादुर के अनुसार उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है। उसने आरोप लगाया कि आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए उससे 20 हजार रुपये की मांग की गई। राजबहादुर का कहना है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और वर्तमान में कच्चे मकान में रहकर परिवार का गुजर-बसर कर रहा है।
उसका कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह कथित रूप से मांगी गई राशि देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उसे आवास योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

सरपंच-सचिव पर मिलीभगत के आरोप
राजबहादुर ने ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। शिकायत में उसने पंचायत में लाखों रुपये के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। उसका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ पंचायत में संचालित अन्य विकास और स्वच्छता संबंधी कार्यों में भी अनियमितताएं हो सकती हैं।
शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से पंचायत के कार्यों और योजना के तहत वितरित राशि की जांच कराने की मांग की है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

सरपंच के पुत्र पर धमकी देने का आरोप
ग्रामीण ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बाद ग्राम पंचायत की सरपंच मुन्नी देवी के पुत्र की ओर से उसे कथित रूप से धमकी दी गई। इस संबंध में भी शिकायतकर्ता ने प्रशासन से उचित कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत
राजबहादुर ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई है। शिकायत का क्रमांक 40123867 बताया गया है। इसके अलावा उसने लहार एसडीएम से लेकर जिलाधीश तक शिकायत देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है।

जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति
शिकायतकर्ता ने प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची, योजना के तहत जारी राशि और पंचायत के अन्य विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की है। उसका कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती है तो कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीण ने मांग की है कि पात्र होने के बावजूद आवास योजना से वंचित लोगों को नियमानुसार योजना का लाभ दिलाया जाए और यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
