सप्ताह में केवल एक बार मिल रही पानी की आपूर्ति, समय भी निर्धारित नहीं; वितरण पेटियों को लेकर किसानों में विवाद, 227 गांवों को सिंचाई सुविधा देने के दावे के बीच जमीनी हकीकत पर उठे सवाल
खाचरौद (आष्टा)। किसानों के खेतों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना की जमीनी व्यवस्थाओं को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। परियोजना के माध्यम से किसानों को नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के दावों के बीच पानी की अनियमित आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में आ रही समस्याओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को ग्राम पंचायत खाचरौद में सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के. ने नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण किसानों ने कलेक्टर के सामने पानी वितरण से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं रखीं।
निरीक्षण के दौरान एलएनटी कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी, आष्टा एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह किरार तथा नायब तहसीलदार संदीप गौर भी मौजूद रहे। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि परियोजना शुरू होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त और नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सप्ताह में एक बार मिल रहा पानी, आपूर्ति का समय भी तय नहीं
ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि नर्मदा परियोजना के माध्यम से सप्ताह में मुश्किल से एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है। इतना ही नहीं, पानी किस दिन और किस समय आएगा, इसकी भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसानों को सिंचाई की योजना बनाने में कठिनाई होती है। अनिश्चित समय पर पानी मिलने के कारण खेतों में फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करना भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
किसानों का कहना है कि जब परियोजना का उद्देश्य खेतों तक पानी पहुंचाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो पानी वितरण की व्यवस्था भी नियमित और व्यवस्थित होनी चाहिए। केवल पाइपलाइन और वितरण संरचना तैयार कर देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक किसान को निर्धारित समय पर पर्याप्त पानी मिलना भी जरूरी है।
वितरण पेटियों पर कब्जे जैसी स्थिति, किसानों के बीच बढ़ रहा विवाद
निरीक्षण के दौरान पानी वितरण पेटियों को लेकर भी किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों के अनुसार जिन किसानों के खेतों में पानी की वितरण पेटियां लगाई गई हैं, वे कई बार आसपास के किसानों को अपनी पेटियों से पाइप जोड़कर पानी लेने से मना कर देते हैं। इससे दूसरे किसानों को सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करने में परेशानी होती है।
किसानों का आरोप है कि वितरण पेटियों पर कुछ लोगों का एकाधिकार जैसी स्थिति बन रही है। इसके चलते आपसी विवाद की आशंका बढ़ रही है। ग्रामीणों ने मांग की कि पानी वितरण के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं, ताकि प्रत्येक किसान को समान अवसर मिल सके और किसी भी किसान को दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े।
नदी-नालों और तालाबों में पानी छोड़ने की मांग पर कलेक्टर का इनकार
निरीक्षण के दौरान किसानों ने क्षेत्र की नदियों, नालों और तालाबों में भी नर्मदा का पानी छोड़े जाने की मांग उठाई। किसानों का कहना था कि यदि परियोजना के माध्यम से आसपास के जलस्रोतों को भरा जाता है, तो इससे क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार हो सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में सिंचाई और पेयजल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी।
हालांकि, किसानों के अनुसार कलेक्टर बाला गुरु के. ने इस मांग पर स्पष्ट रूप से कहा कि नदी-नालों और तालाबों में पानी छोड़ना संभव नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर के दो टूक जवाब से ग्रामीणों को निराशा हुई। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर और जल संकट को देखते हुए जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना बेहद जरूरी है। ऐसे में नदी-तालाबों में पानी पहुंचाने की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
227 गांवों की 75 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का दावा
गौरतलब है कि गत 30 अक्टूबर को ग्राम खाचरौद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आष्टा विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने घोषणा की थी कि नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना के माध्यम से आष्टा विधानसभा क्षेत्र के 227 गांवों की लगभग 75 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस घोषणा के बाद क्षेत्र के किसानों में बेहतर सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद जगी थी।
लेकिन वर्तमान में सामने आ रही अनियमित जलापूर्ति, वितरण पेटियों को लेकर विवाद और नदी-तालाबों में पानी छोड़ने से इनकार जैसी स्थितियां परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं।
किसानों को घोषणाओं से आगे ठोस व्यवस्था का इंतजार
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परियोजना का लक्ष्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है, तो किसानों को सप्ताह में केवल एक बार और अनिश्चित समय पर पानी क्यों मिल रहा है? वितरण पेटियों से सभी किसानों को समान रूप से पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पेटियों के उपयोग को लेकर विवाद रोकने के लिए प्रशासन और संबंधित कंपनी क्या व्यवस्था करेगी? वहीं, नदी-तालाबों में पानी नहीं छोड़े जाने की स्थिति में क्षेत्र के गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए क्या वैकल्पिक योजना बनाई जाएगी?
किसानों की मांग है कि प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारी केवल निरीक्षण तक सीमित न रहें, बल्कि पानी वितरण की समस्याओं का स्थायी समाधान करें। किसानों को ऐसी पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, जिसमें प्रत्येक किसान को निर्धारित समय पर पर्याप्त पानी मिल सके और किसी भी प्रकार का भेदभाव या विवाद न हो। अब देखना होगा कि किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर संबंधित विभाग और परियोजना प्रबंधन क्या कदम उठाते हैं।
