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सिलवानी में छात्राओं को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी, POCSO एक्ट और बाल श्रम कानून के प्रति किया जागरूक

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Published On: 17 November 2026

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सिलवानी में छात्राओं को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी, POCSO एक्ट और बाल श्रम कानून के प्रति किया जागरूक

न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के तहत सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर, न्यायाधीश सुनीता पचौरिया ने छात्राओं को बताए अधिकार और सुरक्षा के कानूनी प्रावधान

सिलवानी (ब्यूरो चीफ रायसेन उमेश चौबे)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा 17 नवंबर 2026 को सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में विद्यालय की छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, बाल संरक्षण कानून, बाल श्रम निषेध और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को कानून के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के साथ-साथ सामाजिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करना था।

न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के तहत हुआ आयोजन

शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी की अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुनीता पचौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है।

उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज की आधारशिला होते हैं। कानून केवल न्यायालयों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना एक सुरक्षित, जिम्मेदार और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है।

POCSO एक्ट से बालिकाओं को मिले कानूनी संरक्षण की जानकारी

कार्यक्रम में न्यायाधीश सुनीता पचौरिया ने बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाव के कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में पॉक्सो (POCSO) अधिनियम लागू किया गया था। यह कानून बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि घर-परिवार और समाज में भी जागरूकता जरूरी है। माता-पिता एवं परिजनों को बच्चों के संपर्क में आने वाले लोगों, उनके साथ खेलने वालों और उनकी गतिविधियों के प्रति सजग रहना चाहिए। बच्चों को भी किसी अनुचित व्यवहार या असहज स्थिति के बारे में बिना डर अपने अभिभावकों अथवा भरोसेमंद व्यक्ति को बताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बाल श्रम निषेध और शिक्षा के अधिकार पर दी जानकारी

xcxxcशिविर में छात्राओं को शिक्षा के अधिकार के संबंध में बताया गया कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है।

न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी स्थान पर बाल श्रम होता दिखाई दे तो इसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से की जा सकती है। बाल श्रम बच्चों के भविष्य, शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास में बाधा बनता है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आए।

छात्राओं को जागरूक और निर्भीक रहने का संदेश

|कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को बताया गया कि कानूनी जानकारी उन्हें अपने अधिकारों की पहचान करने और किसी भी अनुचित घटना के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम बनाती है। जागरूकता और सजगता से ही बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकता है।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य विपिन बिहारी, स्कूल स्टाफ से ज्योति श्रीवास्तव, मंच संचालन करने वाली सुशीला सराठे सहित विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। शिविर के माध्यम से छात्राओं को कानून की बुनियादी जानकारी देकर जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

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