Maithili Thakur के पिता रमेश ठाकुर पर जमीन कब्जाने का आरोप, प्रशासन ने विवादित भूमि से हटवाया कब्जा
ग्रामीणों की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया, DCLR की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच; 14 नवंबर को जनता दरबार में दोनों पक्षों को मूल दस्तावेजों के साथ बुलाया गया।
उत्तर प्रदेश के अलीनगर से भाजपा सांसद Maithili Thakur के पिता रमेश ठाकुर जमीन विवाद को लेकर चर्चा में हैं। पोखरभिंडा गांव के कुछ निवासियों ने रमेश ठाकुर पर निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने और विरोध करने पर धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की टीम विवादित जमीन पर पहुंची और मौके का निरीक्षण कर कथित अवैध कब्जे को हटवाने की कार्रवाई की।
हालांकि, इस पूरे मामले में मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर ने खुद को निर्दोष बताया है। फिलहाल जमीन के स्वामित्व और सीमांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों को सुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई
ग्रामीणों की ओर से जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत किए जाने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद DCLR अजय कुमार अपनी टीम के साथ विवादित स्थल पर पहुंचे।
प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता सहित स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए संबंधित पक्ष को बुलाया गया। अधिकारियों ने मौके पर ही उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया और जमीन पर किए गए निर्माण तथा कब्जे की स्थिति की जांच की।
निरीक्षण के बाद प्रशासन ने विवादित भूमि पर किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों ने जमीन के मुख्य गेट पर लगे खरंजे और डिवाइडर को भी तुड़वा दिया। साथ ही विवादित जमीन की सीमाओं को चिह्नित कर दिया, ताकि आगे किसी तरह का नया विवाद या निर्माण न हो सके।
14 नवंबर को जनता दरबार में होगा जमीन विवाद का निपटारा
DCLR अजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई की है। दोनों पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगले आदेश तक विवादित जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद या तनाव पैदा न करें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें।
प्रशासन ने दोनों पक्षों को 14 नवंबर 2026 को जनता दरबार में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान दोनों पक्षों को जमीन के मूल दस्तावेज, स्वामित्व से जुड़े कागजात और अन्य जरूरी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। जनता दरबार में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जमीन के स्वामित्व और वास्तविक सीमाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, यदि जनता दरबार में दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो शिकायतकर्ता को न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार रहेगा। प्रशासन की प्राथमिकता जमीन के वास्तविक मालिकाना हक का निर्धारण करना और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है।
दो जिलों की सीमा से जुड़ा है विवादित क्षेत्र
इस मामले में प्रशासन के सामने एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। तारडीह के CO आलोक कुमार ने बताया कि जिस स्थान पर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, वहां मधुबनी और दरभंगा दोनों जिलों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। उनके अनुसार, विवादित जमीन दरभंगा जिले के क्षेत्राधिकार में आती है।
विवाद के समाधान के लिए मधुबनी जिले के लखनौर अंचल के CO को भी जनता दरबार में उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों की योजना है कि संबंधित क्षेत्र में स्थित डिहबार बाबा मंदिर, देवारी बाबा मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर और सार्वजनिक सड़क की सीमाओं का भी निर्धारण किया जाए।
प्रशासन का मानना है कि इन सभी स्थलों की सीमाएं स्पष्ट होने से जमीन विवाद की वास्तविक स्थिति सामने लाने में मदद मिलेगी। इसके लिए दोनों जिलों के संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय भी जरूरी होगा।
शिकायतकर्ताओं ने लगाए जमीन कब्जाने और धमकी देने के आरोप
इस पूरे विवाद में शिकायतकर्ता गगन मिश्र ने आरोप लगाया है कि उनकी करीब 12 धुर निजी जमीन पर रातोंरात चहारदीवारी और गेट का निर्माण कर दिया गया। उनका कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचे और रमेश ठाकुर से इस निर्माण के संबंध में पूछताछ की, तो उन्हें कथित तौर पर धमकियां दी गईं।
गगन मिश्र के मुताबिक, उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा गया और ऐसा नहीं करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से अपनी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
वहीं, रामउदार मिश्र ने भी रमेश ठाकुर पर उनकी करीब डेढ़ कट्ठा जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर उन्हें भी धमकियों का सामना करना पड़ा।
इन आरोपों के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से जमीन के मूल दस्तावेजों की जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है।
प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी जमीन की वास्तविक स्थिति
फिलहाल इस विवाद में प्रशासन की ओर से मौके पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन जमीन के अंतिम स्वामित्व और सीमांकन का मामला पूरी तरह सुलझना बाकी है। 14 नवंबर को प्रस्तावित जनता दरबार में दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। ऐसे में मामले में सभी पक्षों का पक्ष सुनना और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। अब सबकी निगाहें जनता दरबार की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां जमीन के दस्तावेजों और प्रशासनिक जांच के आधार पर विवाद के समाधान की दिशा तय हो सकती है।
