New Fast Track Courts: यौन अपराधों के मामलों के लिए 850 विशेष अदालतों को कैबिनेट की मंजूरी
बलात्कार और POCSO मामलों की सुनवाई तेज करने पर जोर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) जारी रखने और उन्हें मजबूत करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर कुल ₹3,788.04 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें POCSO मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से बनाई गई अदालतें भी शामिल हैं।
यह फैसला 850 नई अदालतें बनाने तक सीमित नहीं है। मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करते हुए अदालतों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 करने और अधिक लंबित मामलों वाले जिलों तक इसकी पहुंच बढ़ाने की योजना है। हर अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और छह सहयोगी कर्मचारी उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संचालन खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बलात्कार और बाल यौन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। इन अदालतों का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के तहत दर्ज लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करना है। कुछ अदालतें केवल POCSO मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित होती हैं।
नई मंजूरी के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे जिलों तक अदालतों का विस्तार किया जाएगा जहां बलात्कार और POCSO से जुड़े मामलों की संख्या अधिक है। केंद्र से मिलने वाली सहायता अदालतों के संचालन और कर्मचारियों से संबंधित खर्च में मदद करेगी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर लागू करते हैं।
लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा ध्यान
सरकार की योजना का उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना और लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाना है। अदालतों में समर्पित न्यायिक अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था से इन मामलों की सुनवाई केंद्रित तरीके से हो सकेगी। हालांकि, मामलों के वास्तविक निपटारे की गति अदालतों की उपलब्धता, जांच, साक्ष्य और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 850 अदालतों के नेटवर्क को मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। योजना के तहत किन राज्यों और जिलों में कितनी अदालतें संचालित होंगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित सरकारी आदेशों और क्रियान्वयन संबंधी सूचनाओं में सामने आएगी।
