21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू हो चुका है और उन्हें विश्वास है कि 2029 से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
21 राज्यों में लागू करने का दावा
मीडिया से चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में भी इसे 2029 से पहले लागू किया जाएगा।
UCC का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कुछ व्यक्तिगत कानूनों में समान कानूनी प्रावधान लागू करना है। इस मुद्दे को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती रही है।
तीन तलाक का भी किया जिक्र
गृह मंत्री ने तीन तलाक के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को समाप्त किया गया है और इससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार हासिल हुए हैं।
शाह ने इसे सरकार के प्रमुख कानूनी सुधारों में शामिल बताते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों और समानता को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
भारतीय न्याय संहिता से न्याय प्रणाली मजबूत करने का दावा
अमित शाह ने आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोषसिद्धि दर के आंकड़ों में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शाह के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है।
तीन साल में न्याय सुनिश्चित करने की बात
गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसके तहत तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और आपराधिक मामलों में प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।
शाह के अनुसार, नए कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाना है।
अनुच्छेद 370 और 35A का किया उल्लेख
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया गया और जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा के साथ पूरी तरह जोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया।
शाह ने इसे सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल बताया।
नक्सलवाद पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
गृह मंत्री ने देश में नक्सलवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने से प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव आया है।
पूर्वोत्तर में शांति समझौतों का जिक्र
अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
उनके मुताबिक, इन समझौतों का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना है।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
आतंकवाद के मुद्दे पर शाह ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट किया गया है।
अमित शाह के बयान के बाद UCC को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज होने की संभावना है। खास तौर पर भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के दावे को आगामी राजनीतिक और कानूनी कदमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
