अलीराजपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
अल्पवर्षा से खरीफ फसलों पर संकट, किसानों ने राहत राशि, मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग उठाई
दैनिक स्वराज वाणी | ब्यूरो रिपोर्ट: खलील मंसूरी
अलीराजपुर, 11 सितंबर 2026। जिले में अल्पवर्षा और बारिश की कमी के कारण उत्पन्न सूखे जैसे हालात को देखते हुए अलीराजपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठाई गई है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मांगीलाल चौहान और जिला महामंत्री राजू मुवेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम नायब तहसीलदार अनिल मंडलोई को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसलें प्रभावित हो रही हैं। वर्षा पर निर्भर किसानों को फसल उत्पादन में भारी नुकसान होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते शासन ने राहत के प्रभावी कदम नहीं उठाए तो ग्रामीण परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
तत्काल सर्वे कराने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाए। सर्वे के आधार पर वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए अलीराजपुर को सूखा प्रभावित जिला घोषित किया जाए।
किसानों ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होनी चाहिए और कोई भी प्रभावित किसान राहत से वंचित नहीं रहना चाहिए। फसल क्षति का आकलन खेतों में जाकर किया जाए तथा प्रभावित किसानों का विवरण तैयार कर शासन को भेजा जाए।
मुआवजा और बीमा राशि देने की मांग
ज्ञापन के माध्यम से अल्पवर्षा से प्रभावित किसानों को उचित राहत राशि और फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग की गई। इसके साथ ही पात्र किसानों को फसल बीमा योजना तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया गया।
प्रतिनिधियों का कहना है कि किसान खाद, बीज, मजदूरी और कृषि कार्यों पर पहले ही बड़ी राशि खर्च कर चुके हैं। बारिश की कमी से फसल उत्पादन प्रभावित होने पर उनके लिए खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी।
पेयजल और पशु चारे की व्यवस्था पर भी जोर
ज्ञापन में केवल फसलों की स्थिति ही नहीं, बल्कि संभावित पेयजल और पशु चारा संकट का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने कहा कि कम बारिश का असर जलस्रोतों पर भी पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है।
पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं होने से पशुपालक परिवारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने शासन से मांग की कि पेयजल स्रोतों की स्थिति का आकलन कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने और आवश्यकता पड़ने पर चारा केंद्र प्रारंभ करने की योजना भी बनाई जाए।
किसानों की परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने की अपील
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अलीराजपुर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित जिला है। यहां बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर है। खरीफ फसल प्रभावित होने से किसान परिवारों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को किसानों की वर्तमान परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान विद्या नलवाया, राजू, प्रकाश जमरा, राजेश चौहान, राजू मेड़ा, चेतन राठौर, हिमांशु सोनी, राहुल गहलोत, मानसिंह मोरी, नहजू अजनार, राजू भायड़िया, निर्भय कनेश, सुरेश किकरिया, परेश वसुनिया, पप्पू भाई, जितेंद्र अजनार, कैरम डामोर, दिनेश रावत और दिनेश सिंगाड़ उपस्थित रहे।
इनके अलावा किसान लोगसिंग, इंदा, राजू अजनार, मेहराब चौहान, मुकेश माली तथा सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना भाई, बापू दादा और मगन भाई सहित अन्य लोगों ने भी किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करने की मांग का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रशासन ज्ञापन में उठाई गई मांगों को शासन तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई करेगा।
