MP में सरकारी फिजूलखर्ची पर लगाम: अब मुख्य सचिव की अनुमति के बिना नहीं जा सकेंगे सचिव, बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य

MP सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब विभागीय सचिवों को किसी भी सरकारी कार्य के लिए प्रदेश से बाहर यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाना है।

MP से बाहर यात्रा पर सख्त नियम

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब कोई भी विभागीय सचिव बिना मुख्य सचिव की स्वीकृति के राज्य से बाहर शासकीय यात्रा नहीं कर सकेगा। यह नियम उच्च अधिकारियों पर लागू किया गया है ताकि अनावश्यक दौरों और यात्राओं पर रोक लगाई जा सके।

इसके अलावा, विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अनावश्यक यात्राओं को सीमित करें। सरकार का मानना है कि कई बैठकों और कार्यों को डिजिटल माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को दी जाएगी प्राथमिकता

सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि बैठकों, सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जहां तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए। इससे न केवल सरकारी खर्चों में कमी आएगी, बल्कि अधिकारियों का समय भी बचेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

यह निर्णय डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सफल उपयोग को देखते हुए सरकार अब इसे स्थायी रूप से बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री के उदाहरण से मिली प्रेरणा

MP सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मितव्ययिता नीति को भी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने काफिले को 13 वाहनों से घटाकर 7 वाहनों तक सीमित किया है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया है ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

सरकारी कार्यक्रमों में वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश पहले से ही लागू हैं। मुख्यमंत्री का यह कदम प्रशासनिक स्तर पर मितव्ययता और संसाधनों के उचित उपयोग का उदाहरण माना जा रहा है।

सार्वजनिक परिवहन और ई-वाहनों को बढ़ावा

नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करें। इसका उद्देश्य न केवल ईंधन की बचत करना है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना भी है।

सरकार चाहती है कि प्रशासनिक तंत्र अधिक पर्यावरण अनुकूल बने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण पर फोकस

राज्य सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है।

इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।

निर्माण कार्यों में भी पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।

उज्ज्वला योजना और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर

निर्देशों में उज्ज्वला योजना के तहत डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा और अपव्यय रोका जा सकेगा।

खनिज संसाधन विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, कॉपर और कोयला जैसे रणनीतिक खनिजों की स्वीकृति और लीज प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए, ताकि देश की आयात निर्भरता कम हो सके और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले।

जन-जागरूकता अभियान भी होंगे तेज

जनसंपर्क विभाग को “मेरा भारत-मेरा योगदान” जैसे जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और संसाधनों के सही उपयोग के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का मानना है कि जनभागीदारी के बिना कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, MP सरकार का यह नया निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और मितव्ययी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्य सचिव की अनुमति अनिवार्य करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने से जहां सरकारी खर्चों में कमी आएगी, वहीं डिजिटल शासन को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर देकर सरकार ने एक संतुलित और आधुनिक प्रशासनिक मॉडल की ओर कदम बढ़ाया है।