MP Nagariya Nikay Chunav 2027: विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज, महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण प्रक्रिया शुरू

MP में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव से लगभग एक वर्ष पहले होने वाले इन निकाय चुनावों को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं।

इस नोटिफिकेशन के तहत महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को अधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। इस कदम को चुनावी तैयारियों की दिशा में एक अहम प्रशासनिक पहल माना जा रहा है।

आरक्षण प्रक्रिया के लिए आयुक्त को मिली जिम्मेदारी

राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर और अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को सौंपी गई है।

आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध और कानूनी रूप से मजबूत आधार पर पूरी हो।

वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू

राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को गति देते हुए मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के अपडेट का कार्य शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, वोटर लिस्ट को अपडेट करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल हो और किसी भी तरह की त्रुटि न रहे। इससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगी।

पिछली चुनाव प्रक्रिया से मिले अनुभव

MP में पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव वर्ष 2022 में कराए गए थे। हालांकि ये चुनाव निर्धारित समय से काफी देर से हुए थे। इससे पहले 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक कारणों के चलते प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।

इसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण भी चुनावों में और देरी हुई, जिसके चलते यह चुनाव लगभग दो वर्षों की देरी से कराए गए थे। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस बार पहले से ही तैयारी में जुट गई है ताकि भविष्य में किसी तरह की देरी या कानूनी अड़चन न आए।

समय से पहले तैयारी का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि समय से पहले तैयारियां शुरू करने से चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकती है। प्रशासनिक स्तर पर सभी कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

इस बार सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मतदाता सूची, आरक्षण प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएं, ताकि चुनाव निर्धारित समय पर और बिना किसी बाधा के संपन्न कराए जा सकें।

महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जारी रहेगा

नगरीय निकाय चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कुल सीटों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यह प्रावधान पहले की तरह ही जारी रहेगा।

इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों के लिए आरक्षण संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।

आरक्षण व्यवस्था में रोटेशन प्रणाली का भी पालन किया जाएगा, ताकि विभिन्न निकायों को समान अवसर मिल सके और किसी एक क्षेत्र में बार-बार एक ही श्रेणी का आरक्षण न रहे।

लॉटरी सिस्टम से तय होंगे नगर निगमों के वर्ग

MP के सभी 16 नगर निगमों की श्रेणियां लॉटरी प्रणाली के माध्यम से तय की जाएंगी। इस प्रक्रिया में नगर निगमों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाएगा, जैसे—

• अनारक्षित (General)
• ओबीसी (OBC)
• एससी (SC)
• एसटी (ST)
• महिला आरक्षित (Women Reserved)

लॉटरी प्रणाली को पारदर्शी प्रक्रिया माना जाता है, जिससे किसी प्रकार के विवाद या पक्षपात की संभावना कम हो जाती है।

निष्कर्ष

MP सरकार द्वारा 2027 के नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी समय से पहले शुरू करना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। आरक्षण प्रक्रिया, वोटर लिस्ट अपडेट और लॉटरी सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं को पहले ही लागू कर सरकार चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है।

आने वाले समय में इन तैयारियों के साथ चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है, जिससे राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का माहौल धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाएगा।