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सख्त कदम: इंदौर में खाली प्लॉटों पर लगेगा ‘नगर निगम संपत्ति’ बोर्ड, बकायादारों पर कार्रवाई तेज – महापौर का बड़ा फैसला

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Published On: 11 March 2026
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इंदौर नगर निगम ने राजस्व वसूली तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। खाली प्लॉटों पर ‘नगर निगम संपत्ति’ बोर्ड लगाए जाएंगे और बकायादारों पर सख्त कार्रवाई होगी।

Indore Nagar Nigam Revenue Recovery: आत्मनिर्भर इंदौर की दिशा में बड़ा कदम

Indore Nagar Nigam Revenue Recovery को लेकर इंदौर नगर निगम ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। शहर के विकास को गति देने और नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राजस्व वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं।सिटी बस ऑफिस में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 की राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान, अपर आयुक्त शृंगार श्रीवास्तव सहित सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी और बिल कलेक्टर मौजूद रहे।महापौर ने स्पष्ट कहा कि यदि शहर के विकास को गति देना है तो नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और इसके लिए समय पर राजस्व प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है।

खाली प्लॉटों पर लगेगा निगम संपत्ति का बोर्ड

Indore Nagar Nigam Revenue Recovery के तहत नगर निगम ने एक नया कदम उठाया है। शहर में ऐसे कई खाली प्लॉट हैं जिन पर वर्षों से संपत्तिकर या अन्य राजस्व बकाया है।महापौर ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्लॉटों पर ‘नगर निगम की संपत्ति’ होने का सूचना बोर्ड लगाया जाए।इस कदम का मुख्य उद्देश्य बकायादारों को अंतिम चेतावनी देना है ताकि वे जल्द से जल्द अपना बकाया कर जमा करें।

इससे दो प्रमुख फायदे होंगे:

  • बकाया कर की वसूली में तेजी आएगी
  • अवैध कब्जों पर भी नियंत्रण होगा

नगर निगम का मानना है कि इस कदम से लोगों में कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

बड़े बकायादारों पर होगी सख्त कार्रवाई

Indore Nagar Nigam Revenue Recovery अभियान के तहत अब बड़े बकायादारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और अन्य बड़े कमर्शियल संस्थानों से लगातार संपर्क किया जाए और बकाया राशि जल्द से जल्द वसूल की जाए।यदि इसके बाद भी बकाया राशि जमा नहीं होती है तो संबंधित संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।नगर निगम का यह भी मानना है कि बड़े करदाताओं से समय पर राजस्व प्राप्त होने से शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है।

14 मार्च की नेशनल लोक अदालत से राहत

Indore Nagar Nigam Revenue Recovery को बढ़ाने के लिए 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।लोक अदालत में करदाताओं को अपने बकाया करों पर सरचार्ज (अधिभार) में छूट दी जाएगी।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा:

“नगर निगम का उद्देश्य केवल कर वसूलना नहीं है, बल्कि करदाताओं को सहयोग और सुविधा प्रदान करना भी है। लोक अदालत नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है।”इस अवसर का लाभ उठाकर नागरिक अपने पुराने करों का भुगतान कम राशि में कर सकते हैं।

नामांतरण में देरी पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान महापौर ने संपत्ति नामांतरण (Mutation) से जुड़े लंबित मामलों पर भी नाराजगी व्यक्त की।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नामांतरण की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी की जाए।विशेष रूप से वे मामले जो 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उनकी जांच की जाएगी।यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आत्मनिर्भर नगर निगम की दिशा में प्रयास

प्रदेश सरकार की आत्मनिर्भर नगर निगम की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम लगातार नए कदम उठा रहा है।महापौर ने सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक हर हाल में निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए।इसके लिए जोनवार मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रत्येक जोन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत करना
  • शहर में विकास कार्यों को गति देना
  • नागरिक सुविधाओं में सुधार करना

नागरिकों से महापौर की अपील

महापौर ने शहरवासियों से अपील की कि वे इंदौर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने बकाया कर जमा करें।लोक अदालत के माध्यम से मिल रही छूट का लाभ उठाकर नागरिक आसानी से अपने करों का भुगतान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

Indore Nagar Nigam Revenue Recovery अभियान इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।खाली प्लॉटों पर निगम संपत्ति के बोर्ड लगाने से लेकर बड़े बकायादारों पर सख्त कार्रवाई और लोक अदालत के माध्यम से राहत देने जैसे कदम नगर निगम की सक्रियता को दर्शाते हैं।यदि नागरिक समय पर कर भुगतान करते हैं तो इससे शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और इंदौर देश के सबसे स्वच्छ और विकसित शहरों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

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