MP Budget 2026: किसान, महिला, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी
MP सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करते हुए विकास और कल्याण की स्पष्ट रूपरेखा सामने रखी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, जनजातीय वर्ग और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए इस बजट में सामाजिक सुरक्षा, कृषि उन्नयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रावधान किए गए हैं।
कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” घोषित करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। 3000 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। साथ ही 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य पहले ही दाल उत्पादन में देश में अग्रणी और गेहूं व तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
श्रमिकों और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करोड़ों बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
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महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण
इस बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे करोड़ों महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिलेगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत लाखों बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 80 लाख दूध पैकेट वितरण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए ‘सखी भवन’ का निर्माण किया जाएगा। नारी कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट की बड़ी विशेषता है।
शिक्षा और युवाओं के लिए पहल
शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के तहत 4,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण की योजना भी युवाओं को खेलों से जोड़ने का प्रयास है। खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।
ग्रामीण और शहरी विकास
ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 21,630 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। सड़क मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नगरीय विकास के लिए 21,561 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इससे शहरों में बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
आवास और बुनियादी सुविधाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल सके। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
पर्यावरण और धार्मिक योजनाएं
वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि वानिकी योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए 2,055 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
सिंहस्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर
आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के लिए 13,851 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंहस्थ से संबंधित कार्यों के लिए 3,060 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन मार्ग के लिए 1,164 करोड़ रुपये, ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए 1,370 करोड़ रुपये और उज्जैन बायपास के लिए 701 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
पुलिस और प्रशासनिक सुधार
पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 11,000 नए आवास बनाए गए हैं। 14 लाख से अधिक ई-समन और वारंट जारी किए जा चुके हैं और 25,000 टैबलेट पुलिसकर्मियों को दिए जा रहे हैं, जिससे डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
MP बजट 2026 स्पष्ट रूप से विकास और सामाजिक सुरक्षा का संतुलित दस्तावेज है। किसानों को सशक्त बनाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने, युवाओं को अवसर देने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर सरकार का विशेष ध्यान दिखाई देता है। यह बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
