MP News Budget Preparation के तहत मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बजट सत्र से पहले विभागों को दिए सख्त निर्देश, केंद्र को भेजे जाएंगे अहम प्रस्ताव।

MP News Budget Preparation: विधानसभा बजट से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

MP News Budget Preparation के तहत मध्यप्रदेश में बजट सत्र से पहले प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन स्वयं मास्टर ट्रेनर की भूमिका में नजर आए और विभागाध्यक्षों को केंद्रीय बजट के अनुरूप योजनाएँ तैयार करने के सख्त निर्देश दिए।

सोमवार को मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आगामी मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र, चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य, सुशासन, सीएम हेल्पलाइन और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

MP News Budget Preparation: क्यों अहम है यह बैठक?

MP News Budget Preparation केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह तय करता है कि राज्य को केंद्रीय बजट से कितना लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने स्पष्ट किया कि यदि प्रस्ताव समय पर और गुणवत्ता के साथ भेजे जाएँ, तो मध्यप्रदेश को प्राथमिकता वाले राज्यों में शामिल किया जा सकता है।

मुख्य सचिव अनुराग जैन बने मास्टर ट्रेनर

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को सिर्फ निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि यह भी समझाया कि केंद्रीय बजट की घोषणाओं को राज्य की ज़मीनी ज़रूरतों से कैसे जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि हर विभाग अपने-अपने क्षेत्र में एक्शन-ओरिएंटेड प्रपोजल तैयार करे।

लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि:

• शून्यकाल की लंबित सूचनाएँ

• अपूर्ण उत्तर वाले विधानसभा प्रश्न

• आश्वासन और लोक लेखा समिति की अनुशंसाएँ

इन सभी का तत्काल निराकरण किया जाए।
साथ ही विभागीय परामर्शदात्री समितियों की नियमित बैठकें और विधानसभा को समय पर प्रशासकीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

पूंजीगत व्यय पर सरकार का फोकस

अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के लक्ष्य पहले की तुलना में बेहतर पूरे हुए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन विभागों में अभी भी बजट राशि शेष है, वे साप्ताहिक कार्ययोजना बनाकर शेष अवधि में वास्तविक खर्च सुनिश्चित करें।

केंद्रीय बजट के अनुरूप बड़े प्रोजेक्ट्स

MP News Budget Preparation के तहत इन प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया:

• सिटी इकोनॉमिक रीजन

• डेडीकेटेड केमिकल और पेट्रोकेमिकल पार्क

• मेगा टेक्सटाइल पार्क

इन सभी के प्रस्ताव शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए।

कई सेक्टरों में केंद्र को भेजे जाएंगे प्रस्ताव

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि केंद्रीय बजट में जिन क्षेत्रों के लिए प्रावधान हैं, उनमें शामिल हैं:

• नॉलेज और एजुकेशन सिटी
• मेडिकल हब
• NIPER
• फार्मास्युटिकल रिसर्च सेंटर
• स्कूल-कॉलेज लैब
• C-Mart और हॉस्टल
• स्किल डेवलपमेंट
• पशुपालन
• MSME ग्रोथ फंड

सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे माह में कम से कम एक बार केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी से संवाद करें।

आयुष विभाग की पहल की सराहना

मुख्य सचिव ने आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजे जाने पर विशेष प्रशंसा की और अन्य विभागों को भी इसी तरह सक्रिय होने की सलाह दी।

सुशासन, सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा गारंटी

मुख्य सचिव ने कहा:

• रजिस्ट्री के बाद अविवादित नामांतरण समय-सीमा में हों
• लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं का समय पर निराकरण हो
• 735 अधिसूचित सेवाओं में से 135 और सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम प्रगति पोर्टल में एमपी अग्रणी

मुख्य सचिव ने पीएम प्रगति पोर्टल पर मध्यप्रदेश के बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि यही मॉडल सीएम मॉनिटरिंग सिस्टम में भी अपनाया जाए।

सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम से ही काम करने और भौतिक फाइलें समाप्त करने के निर्देश दिए गए।

नई नीतियों का मूल्यांकन और भविष्य

पिछले एक वर्ष में लागू नई नीतियों के:

• क्रियान्वयन
• लाभ
• सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।