Indore का अधूरा BRTS प्रोजेक्ट: नगर निगम के लिए चुनौती, खुद करेगा ध्वस्तीकरण

Indore का अधूरा और टूटा हुआ BRTS (बॉस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) प्रोजेक्ट अब नगर निगम के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह परियोजना, जिसे शहर में सार्वजनिक परिवहन को सुधारने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, अब वर्षों से अधूरी पड़ी है और लंबे समय से प्रशासनिक विवादों का हिस्सा बनी हुई है। ठेकेदारों की आर्थिक रुचि न होने और लाभ की कमी के कारण कई बार परियोजना बीच में रुक गई, और नए ठेकेदार आगे आने को तैयार नहीं हैं। इस स्थिति ने नगर निगम को स्वयं बीआरटीएस के ध्वस्तीकरण का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है।

BRTS  प्रोजेक्ट का इतिहास और उद्देश्य

BRTS  प्रोजेक्ट की शुरुआत शहर में ट्रैफिक और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत इंदौर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर विशेष बस लेन बनाई गई थी, जिसमें बस स्टॉप और रेलिंग शामिल थे। परियोजना का उद्देश्य न केवल यात्रियों के लिए यात्रा को तेज और आरामदायक बनाना था, बल्कि शहर के वाहनों की भीड़ और जाम की समस्या को कम करना भी था।

हालांकि, समय के साथ परियोजना कई कारणों से विफल हुई। योजना के तहत प्रस्तावित आठ फ्लाईओवर और विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए बीआरटीएस संरचना को हटाना आवश्यक हो गया। यही कारण था कि नगर निगम ने हाईकोर्ट से इस संरचना को हटाने की अनुमति मांगी।

हाईकोर्ट की मंजूरी और नगर निगम की कार्रवाई

करीब दस महीने पहले, प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद नगर निगम ने हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत में यह तर्क रखा गया कि बीआरटीएस के चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए वर्तमान संरचना को हटाना आवश्यक है। अदालत ने अनुमति दे दी, जिससे नगर निगम को कानूनी ढांचा मिल गया कि वह परियोजना को हटाने का काम शुरू कर सके।

इसके बावजूद, अदालत से मंजूरी मिलने के बाद भी BRTS की रेलिंग और बस स्टेशनों को हटाने का काम बहुत धीमी गति से हुआ। यह देरी कई कारणों से हुई, जिनमें ठेकेदारों की आर्थिक रुचि न होना और लागत के लाभ का अभाव प्रमुख हैं।

ठेकेदारों की समस्या और टेंडर प्रक्रिया

हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद नगर निगम ने BRTS से निकलने वाली सामग्री की कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये तय की और इसके लिए टेंडर जारी किया। लेकिन किसी भी ठेकेदार या एजेंसी ने इस काम में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद निगम ने मूल्यांकन घटाकर पुनः टेंडर निकाले। लगभग ढाई करोड़ रुपये की संभावित आमदनी को ध्यान में रखते हुए एक ठेकेदार को कार्य सौंपा गया।

लेकिन लाभ न होने के कारण इस ठेकेदार ने भी काम बीच में ही छोड़ दिया। इस तरह, ठेकेदारों की कमी और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ न होने के कारण BRTS ध्वस्तीकरण में लगातार देरी होती रही।

कोर्ट में सुनवाई और फटकार

BRTS से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लगातार उठते रहे। पिछले एक साल में कई सुनवाइयों में अदालत ने अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जहां अवैध निर्माण कुछ ही दिनों में हटाए जा सकते हैं, वहीं बीआरटीएस हटाने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है।

BRTS ध्वस्तीकरण की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक स्टेशन को हटाने में ही लगभग दस महीने लग गए हैं, और रेलिंग भी केवल एक ओर से ही हटाई जा सकी है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना में न केवल प्रशासनिक देरी है बल्कि तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी गंभीर हैं।

नगर निगम की चुनौती

नगर निगम अब स्वयं BRTS हटाने का निर्णय लेने पर मजबूर हो गया है। अधूरी और टूटी संरचना को हटाना न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से भी जटिल है। इसके लिए निगम को अपने संसाधनों, मजदूरों और उपकरणों का समन्वय करना होगा ताकि कार्य सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा हो सके।

BRTS के ध्वस्तीकरण के दौरान नगर निगम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा:

1. सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता: टूटी और अधूरी संरचना को हटाना जोखिम भरा कार्य है। इसके लिए विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीम और सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता होगी।
2. लागत और संसाधन: टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों की रुचि न होने और लाभ कम होने के कारण निगम को स्वयं खर्च उठाना पड़ेगा।
3. यातायात का समन्वय: शहर के मुख्य मार्गों पर कार्य होने के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। नगर निगम को यातायात प्रबंधन की भी योजना बनानी होगी।
4. समयसीमा: अब तक बीआरटीएस हटाने में अत्यधिक समय लग चुका है, इसलिए नगर निगम को तेज गति से काम करना होगा ताकि अन्य निर्माण परियोजनाओं में देरी न हो।

भविष्य की योजना और प्रशासनिक सुधार

नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के लिए विस्तृत योजना बनाई है। इसमें सभी बीआरटीएस स्टेशन और रेलिंग को क्रमबद्ध तरीके से हटाना शामिल है। इसके अलावा निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।

इस परियोजना की स्थिति यह भी दर्शाती है कि प्रशासनिक देरी और लाभ संबंधी चिंताओं के कारण बड़े निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य वर्षों तक लटक सकते हैं। ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन को पहले से ही स्पष्ट रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि निर्माण परियोजना या उसके ध्वस्तीकरण में अनावश्यक देरी न हो।

निष्कर्ष

Indore का अधूरा BRTS प्रोजेक्ट न केवल शहर के लिए यातायात समस्या है बल्कि यह प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद भी कार्य में देरी और ठेकेदारों की रुचि न होना इस परियोजना को जटिल बनाता है।

नगर निगम का स्वयं ध्वस्तीकरण करने का निर्णय इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अब निष्क्रिय नहीं रहेगा और अधूरी परियोजनाओं को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। बीआरटीएस परियोजना की पूरी प्रक्रिया शहर के प्रशासनिक और योजना प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करती है और भविष्य में बड़े निर्माण कार्यों में सुधार की आवश्यकता को भी दर्शाती है।

नगर निगम के लिए यह चुनौती अब केवल BRTS को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर के विकास और प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए भी एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गई है।