CM की मौजूदगी में 9 नाबालिगों का विवाह होते-होते बचा, अधिकारियों की सजगता से एक बड़ी घटना टली
MP के इंदौर जिले के सांवेर में आयोजित एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह उस समय विवादों में घिर गया, जब महिला एवं बाल विकास विभाग की कड़ी सजगता के कारण 9 नाबालिग जोड़ों का विवाह अंतिम समय पर रोका गया। इस समारोह का आयोजन “श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव” के अंतर्गत किया गया था, जिसमें CM डॉ. मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हालांकि, यह समारोह सुखद और ऐतिहासिक माना जा रहा था, लेकिन आयोजन के दौरान एक गंभीर लापरवाही सामने आई जब विवाह से पहले जोड़ों की वास्तविक उम्र का सत्यापन नहीं किया गया, और इसके परिणामस्वरूप नाबालिग विवाह की संभावना पैदा हुई।
सामूहिक विवाह समारोह में विवाद
इस विवाह समारोह में कुल 251 जोड़े पंजीकृत थे और शादी के लिए तैयार थे। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम और फ्लाइंग स्क्वाड ने विवाह के दस्तावेजों की जांच की। जांच के बाद यह सामने आया कि 9 जोड़ों में से दूल्हा या दुल्हन की उम्र कानूनी सीमा से कम थी। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत महिला की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष और पुरुष की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष निर्धारित है। जब यह तथ्य सामने आया, तो विभाग ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इन 9 जोड़ों को विवाह से अलग कर दिया, जिससे एक बड़ी कानूनी समस्या टल गई।
गंभीर आरोप और सवाल
इस घटना ने आयोजन समिति और संबंधित तंत्र की लापरवाही को उजागर किया है। आयोजन के पहले यह सत्यापन क्यों नहीं किया गया? सवाल यह उठता है कि जब CMऔर अन्य प्रमुख गणमान्य लोग समारोह में उपस्थित थे, तो इस प्रकार की अनदेखी कैसे हुई? आयोजकों और प्रशासन की इस लापरवाही ने न केवल सामूहिक विवाह की सफलता पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है, बल्कि यह बाल विवाह की गंभीर समस्या को भी उजागर करता है।
जानकारी के अनुसार, जिन 9 जोड़ों को विवाह से हटाया गया था, उन्होंने इस फैसले के बावजूद विवाह करना स्वीकार किया है। जब “अग्निबाण” प्रतिनिधि ने इन जोड़ों के परिवारों से संपर्क किया, तो उन्होंने पुष्टि की कि विवाह का आयोजन बाद में हुआ है। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि विवाह को रोकने का दावा करने के बावजूद, असल में विवाह हो चुका था।

प्रशासन की भूमिका और अधिकारी मौन
इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और कलेक्टर ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जिला पंचायत सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस घटना से चौंक गए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की थी और क्या उन परिवारों और आयोजकों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी?
उल्लेखनीय है कि यह पहली बार नहीं है जब जिले में सामूहिक विवाह समारोहों में नाबालिग जोड़ों के विवाह का मामला सामने आया है। इससे पहले भी जिले में हुए कुछ सामूहिक विवाह आयोजनों में इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सामूहिक विवाह समारोहों में नाबालिगों के विवाह पर सही तरीके से निगरानी रखी जा रही है?
बाल विवाह निषेध अधिनियम और कानूनी दृष्टिकोण
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह करना अवैध है और दंडनीय अपराध है। इसी तरह, पुरुष की न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष तय की गई है। इस घटना को गंभीर मानते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना बाल विवाह की गंभीरता को दर्शाती है और विभाग के प्रयासों के बावजूद यदि ऐसा हुआ तो यह पूरे प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी।
फ्लाइंग स्क्वाड के प्रभारी महेंद्र पाठक ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि नाबालिगों का विवाह न करने की जिम्मेदारी केवल परिवारों की ही नहीं, बल्कि आयोजन समिति की भी होती है। इस प्रकार के मामलों में आयोजकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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सामाजिक कार्यकर्ताओं की आलोचना
इस पूरे प्रकरण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाल अधिकार संगठनों ने आयोजन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इतने बड़े आयोजन का आयोजन किया जा रहा था, तो पहले से जोड़ों की उम्र का सत्यापन क्यों नहीं किया गया? कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यदि महिला एवं बाल विकास विभाग की सजगता न होती, तो यह विवाह संपन्न हो जाता और इससे पूरे आयोजन में शामिल लोगों को आरोपी बनाना पड़ता। CM भी इस नाबालिग विवाह के साक्षी बन जाते, जो कि एक गंभीर कानूनी अपराध था।
भविष्य में क्या होगी कार्रवाई ?
इस मामले के सामने आने के बाद, यह सवाल उठ रहा है कि क्या आयोजन समिति और संबंधित परिवारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, आयोजन समिति पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह जोड़ों की उम्र का सत्यापन करती और किसी भी प्रकार के कानूनी उल्लंघन को रोकती।
इस घटना के बाद प्रशासन और अधिकारियों को यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे सामूहिक आयोजनों में नाबालिग विवाह जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, और इसके लिए सख्त निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया को लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
सांवेर के सामूहिक विवाह समारोह में नाबालिगों का विवाह होते-होते बचा, लेकिन यह घटना न केवल आयोजन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह इस बात की भी पुष्टि करती है कि सामूहिक विवाह समारोहों में नाबालिगों के विवाह को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यदि इस प्रकार के मामले सही तरीके से नियंत्रित नहीं किए गए, तो इससे पूरे समाज में बाल विवाह की समस्या और बढ़ सकती है। इस घटना को लेकर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।
