Indore BRTS Slow Speed Crisis: 45 मिनट का सफर 90 मिनट में, यात्रियों की परेशानी डबल

Indore BRTS Slow Speed Crisis: शुरुआत में ही संकट

Indore BRTS Slow Speed Crisis अब सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का संकट बन चुका है। इंदौर में जिस BRTS को तेज, सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया था, वही आज यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।

पहले जहां दो स्टॉप के बीच 2–3 मिनट लगते थे, वहीं अब 10–20 मिनट लग रहे हैं। राजीव गांधी से देवास नाका तक का सफर, जो पहले 40–45 मिनट में पूरा हो जाता था, अब 1 घंटा 30–35 मिनट ले रहा है।

45 मिनट का सफर 90 मिनट क्यों?

Indore BRTS Problem की जड़ में अधूरी तोड़फोड़, ट्रैफिक मिक्सिंग और प्लानिंग की कमी है। BRTS कॉरिडोर के कई हिस्से तोड़े जा चुके हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था पूरी नहीं हुई। नतीजा—बसें सामान्य ट्रैफिक में फंस रही हैं और रफ्तार आधी से भी कम हो गई है।

यात्रियों की ज़ुबानी: ज़मीनी हकीकत

• अशोक (LIC कॉलोनी): “BRTS टूटने से ट्रैफिक सुधरेगा—यह सोच गलत साबित हुई। अब जाम और बढ़ गया है।”
• मिथिलेश निगम (राजेंद्र नगर): “पहले iBus अलग लेन में तेज चलती थी, अब सामान्य ट्रैफिक में फंस जाती है।”
• राहुल पाटीदार (स्टूडेंट): “स्टूडेंट्स के लिए BRTS सबसे बड़ी सुविधा थी। अब 2–3 मिनट का सफर 15 मिनट ले रहा है।”

स्टूडेंट्स और ऑफिस गोअर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित

Indore BRTS Slow Speed Crisis का सबसे बड़ा असर छात्रों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ा है।

• लेट पहुंचना
• अतिरिक्त किराया/ईंधन खर्च
• मानसिक तनाव
• पढ़ाई और काम पर असर

सरकार और कोर्ट के फैसले

• 21 नवंबर 2024: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने BRTS पर अंतिम निर्णय की घोषणा की।
• फरवरी 2025: हाईकोर्ट ने BRTS हटाने के निर्देश दिए।
• दिसंबर 2025: आधा महीना बीतने के बावजूद काम अधूरा—यात्री फंसे।

क्या BRTS हटाना सही फैसला?

विशेषज्ञ मानते हैं कि पूरा हटाना नहीं, सुधार ज़रूरी है। दुनिया के कई शहरों में BRTS सफल मॉडल है—जरूरत है बेहतर प्लानिंग, सिग्नल प्रायोरिटी और फेज़्ड इम्प्लीमेंटेशन की।

7 बड़े कारण जिनसे बढ़ी Indore BRTS Problem

• अधूरी तोड़फोड़
• बस और सामान्य ट्रैफिक का मिक्स होना
• सिग्नल प्रायोरिटी की कमी
• वैकल्पिक मार्गों की योजना नहीं
• पीक ऑवर मैनेजमेंट फेल
• टिकटिंग और स्टॉप मैनेजमेंट में देरी
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस की कमी

संभावित समाधान 

• फेज़्ड रिमूवल या रीडिज़ाइन
• बस प्रायोरिटी सिग्नल सिस्टम
• डेडिकेटेड लेन का आंशिक पुनर्स्थापन
• स्टूडेंट पास और स्मार्ट टिकटिंग
• ट्रैफिक पुलिस–नगर निगम–IMC का संयुक्त एक्शन प्लान

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निष्कर्ष

Indore BRTS Slow Speed Crisis ने यह साफ कर दिया है कि बिना पूरी तैयारी किसी भी बड़ी शहरी परियोजना को हटाना या बदलना आम जनता के लिए भारी पड़ सकता है। अब ज़रूरत है त्वरित, व्यावहारिक और जनहित में फैसलों की—ताकि इंदौर की लाइफलाइन कही जाने वाली बस सेवा फिर से भरोसेमंद बन सके।