Ujjain एयरपोर्ट के लिए 590 करोड़ रुपये की मंजूरी, मोहन यादव कैबिनेट ने लिए अहम फैसले
Ujjain मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जन-कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में शिक्षा, कृषि, सिंचाई, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। कैबिनेट ने कुल 16,720 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की, जो प्रदेश की प्रगति को नई गति देने में सहायक होंगे।
Ujjain एयरपोर्ट का विकास
इस बैठक में Ujjain में शासकीय हवाई पट्टी के विकास के लिए विशेष रूप से 590 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यह स्वीकृति एयरबस विमानों के संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए दी गई है। उज्जैन हवाई पट्टी का विकास भारत सरकार की RCS-UDAN योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ आवश्यक अनुबंध और समझौते (MOU) निष्पादित कर लिए हैं।
योजना के अनुसार, एयरपोर्ट का विस्तार ऐसा किया जाएगा कि बोइंग 320 और एयरबस जैसे आधुनिक विमानों का संचालन संभव हो सके। इस परियोजना के लिए कुल 437.5 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी, और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सभी कार्यों के लिए 590 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
विकास का उद्देश्य और महत्व
Ujjain एयरपोर्ट का विस्तार न केवल प्रदेश के नागरिकों को बेहतर हवाई यात्रा सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उज्जैन को देश और विदेश के प्रमुख हवाई मार्गों से जोड़ने में भी मदद करेगा। इस परियोजना से पर्यटन, व्यवसाय और उद्योग को नई दिशा मिलेगी। उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर में एयरपोर्ट की सुविधा से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए सभी जरूरी संसाधन और प्रबंधन उपलब्ध कराएगी।
शिक्षा, कृषि और सिंचाई में भी विकास
कैबिनेट की बैठक में केवल एयरपोर्ट परियोजना ही नहीं, बल्कि शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों में आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण और पुस्तकालय सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।
कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में किसानों को अधिक सुविधा देने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसमें नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, तालाबों और नहरों का उन्नयन और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।
प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचा
राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। सरकारी कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीकी प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सड़कों, पुलों और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। इस दिशा में नए औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास करने की योजना है, जिससे रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
पर्यावरण और सुरक्षा का ध्यान
कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर भी ध्यान देने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मूल्यांकन किए जाएंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यान्वयन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे।
आर्थिक और सामाजिक लाभ
Ujjain एयरपोर्ट परियोजना और अन्य विकास योजनाओं से प्रदेश के नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेंगे। एयरपोर्ट से जुड़े व्यवसाय, होटल, पर्यटन और परिवहन सेवाओं में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा, “हमारा उद्देश्य केवल परियोजनाओं को मंजूरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ लागू करना भी है। उज्जैन एयरपोर्ट और अन्य विकास योजनाएं प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।”
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश की यह कैबिनेट बैठक विकास और जन-कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। Ujjain एयरपोर्ट परियोजना न केवल प्रदेश की यातायात प्रणाली को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यटन और व्यवसाय के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं को जन्म देगी। शिक्षा, कृषि, सिंचाई और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के विकास में सभी क्षेत्र संतुलित रूप से शामिल हों।
इस प्रकार, 590 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ उज्जैन एयरपोर्ट परियोजना, अन्य विकास योजनाओं और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहलें मध्यप्रदेश को नए ऊँचाईयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
