भोपाल। मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों में सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का और अन्य फसलों के भाव रोज बदल सकते हैं। किसान फसल बेचने से पहले मंडी का न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव और मॉडल रेट देखकर बाजार का अंदाजा लगा सकते हैं। यह जानकारी मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। पोर्टल पर मंडी या फसल के अनुसार रिपोर्ट खोजने का विकल्प उपलब्ध है।

आधिकारिक पोर्टल पर कहां मिलेगी भाव की जानकारी

मंडी बोर्ड की वेबसाइट mpmandiboard.in पर “दैनिक भाव की जानकारी” का लिंक दिया गया है। इसके जरिए किसान eMandi/eAnugya पोर्टल के दैनिक आवक और भाव वाले पेज तक पहुंच सकते हैं। यहां रिपोर्ट खोजते समय किसान मंडी और फसल का चुनाव कर सकते हैं। पोर्टल पर कुल आवक के साथ न्यूनतम और अधिकतम दर की जानकारी दिखाई जाती है। मॉडल रेट देखने के लिए भी संबंधित लिंक उपलब्ध है।

मंडी और फसल के हिसाब से भाव देखने का तरीका

भाव देखने के लिए किसान पोर्टल पर रिपोर्ट का प्रकार चुन सकते हैं। रिपोर्ट में मंडी और फसल के अनुसार, केवल फसल के अनुसार या केवल मंडी के अनुसार जानकारी खोजने के विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद उपलब्ध सूची में जिले, मंडी, फसल समूह और फसल का चयन करना होता है। रिपोर्ट की तारीख या तारीखों की अवधि भरकर खोजें बटन दबाने पर संबंधित जानकारी सामने आती है। कुछ रिपोर्टों के लिए कैप्चा भरना भी जरूरी हो सकता है।

उदाहरण के लिए, किसान सोयाबीन का भाव जानना चाहते हैं तो वे फसल समूह और फसल में सोयाबीन चुनें। किसी खास मंडी का रेट देखना हो तो जिला और मंडी चुनें। गेहूं या चने के लिए भी इसी प्रक्रिया से संबंधित फसल का विकल्प चुनकर रिपोर्ट खोजी जा सकती है। तारीख सही चुनना जरूरी है, क्योंकि पुरानी तारीख की रिपोर्ट में पिछले दिन का भाव दिखाई दे सकता है।

न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट का मतलब

रिपोर्ट में न्यूनतम दर उस अवधि में दर्ज सबसे कम भाव को दिखाती है, जबकि अधिकतम दर सबसे ऊंचा दर्ज भाव बताती है। मॉडल रेट यानी मॉडल भाव उस दिन की मंडी रिपोर्ट में दर्शाया गया प्रमुख भाव होता है। किसान इन आंकड़ों की मदद से अलग-अलग मंडियों के भाव की तुलना कर सकते हैं। पोर्टल पर कुल आवक की जानकारी भी दी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि संबंधित मंडी में उस फसल की कितनी उपज पहुंची।

भाव की तुलना करते समय फसल की गुणवत्ता, नमी, सफाई और मंडी में आवक जैसी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अलग-अलग गुणवत्ता की उपज को एक ही भाव पर नहीं खरीदा जाता। इसलिए ऑनलाइन दिखने वाला भाव बाजार की जानकारी देता है, लेकिन किसान को अपनी उपज का वास्तविक विक्रय मूल्य मंडी में नीलामी या खरीदार से तय होने के बाद ही मालूम होगा।

मोबाइल से भी देख सकते हैं जानकारी

किसान मोबाइल ब्राउजर से आधिकारिक पोर्टल खोलकर यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। एमपी फार्मगेट ऐप के यूजर मैनुअल के अनुसार, ऐप में “सामान्य जानकारी” विकल्प से मंडी या फसल के हिसाब से रिपोर्ट खोजी जा सकती है। इसमें कुल आवक, उच्चतम और न्यूनतम भाव देखने के विकल्प बताए गए हैं।

किसान भाव देखने के बाद रिपोर्ट की तारीख और मंडी का नाम जांच लें। यदि किसी दिन का डेटा उपलब्ध न हो या भाव दर्ज न दिखे, तो बाद में फिर से पोर्टल देखें अथवा संबंधित मंडी समिति से जानकारी लें। मंडी भाव को फसल बेचने की तैयारी के लिए उपयोगी संकेत के रूप में देखें और अंतिम निर्णय से पहले उपज की गुणवत्ता तथा स्थानीय खरीदारों की बोली की पुष्टि करें।

महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट: मौसम की मार और बढ़े ट्रांसपोर्ट खर्च से दाल, तेल, शक्कर समेत रोजमर्रा का राशन हुआ महंगा

आम परिवारों पर बढ़ा आर्थिक दबाव, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार उछाल से मासिक खर्च बढ़ा

ग्वालियर। देशभर में बढ़ती महंगाई का असर अब आम लोगों की रसोई पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ महीनों में दाल, खाद्य तेल, शक्कर, गेहूं, मसाले और अन्य दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हुआ है। व्यापारियों के अनुसार खराब मौसम, विभिन्न राज्यों से माल की कम आवक, ट्रांसपोर्ट लागत में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति केवल किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

मौसम और परिवहन लागत बनी प्रमुख वजह

व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष कई कृषि क्षेत्रों में मौसम अनुकूल नहीं रहा। इसका असर दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के उत्पादन पर पड़ा। वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों से खाद्य सामग्री लाने में परिवहन खर्च भी बढ़ा है।

माल ढुलाई की लागत बढ़ने का सीधा असर थोक बाजार से लेकर खुदरा बाजार तक दिखाई दे रहा है। व्यापारी बताते हैं कि परिवहन पर आने वाला अतिरिक्त खर्च अंततः उपभोक्ताओं को अधिक कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है।

दालों की कीमतों में लगातार तेजी

रसोई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाने वाली दालों की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

थोक व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाली दालों की आपूर्ति प्रभावित होने से बाजार में कीमतें ऊपर गई हैं। आवक कम होने और माल ढुलाई महंगी होने के कारण खुदरा बाजार में कई प्रकार की दालें पहले की तुलना में अधिक कीमत पर बिक रही हैं।

दालों के बढ़ते दाम का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनके भोजन का प्रमुख आधार दाल है।

खाद्य तेल भी हुआ महंगा

खाद्य तेल की कीमतों में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आयात-निर्यात से जुड़ी परिस्थितियों का प्रभाव खाद्य तेलों के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।

व्यापारियों के अनुसार तेल की बढ़ती कीमतों ने घरों के मासिक खर्च में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाद्य व्यवसाय भी बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।

शक्कर के दाम में भी बढ़ोतरी

महंगाई का असर केवल दाल और तेल तक सीमित नहीं है। शक्कर की कीमतों में भी हाल के महीनों में वृद्धि दर्ज की गई है।

व्यापारियों के अनुसार खुदरा बाजार में शक्कर की कीमत पहले की तुलना में कई रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। इसका असर घरेलू उपभोग के साथ-साथ मिठाई व्यवसाय और खाद्य उद्योग पर भी पड़ रहा है।

गेहूं की कीमतों में आया उछाल

रबी सीजन के दौरान गेहूं की आवक अच्छी रहने के बावजूद अब बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

सामान्य गुणवत्ता के गेहूं से लेकर प्रीमियम किस्मों तक के दाम बढ़े हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की मांग अधिक होने के कारण उसकी कीमतों में और अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन नहीं बना तो आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव संभव है।

एफएमसीजी उत्पादों पर भी महंगाई की मार

दैनिक उपयोग के पैकेज्ड उत्पाद भी महंगाई से अछूते नहीं हैं। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मसाले, चिप्स और अन्य पैक्ड खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं।

उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि पैकेजिंग सामग्री, परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कंपनियों को कीमतों में संशोधन करना पड़ा है।

‘श्रिंकफ्लेशन’ से उपभोक्ता परेशान

बाजार में एक और प्रवृत्ति तेजी से देखने को मिल रही है जिसे ‘श्रिंकफ्लेशन’ कहा जाता है।

इस स्थिति में कई कंपनियां उत्पाद की कीमत पहले जैसी रखती हैं, लेकिन पैकेट के भीतर उपलब्ध मात्रा कम कर देती हैं। इससे उपभोक्ता को पहली नजर में कीमत समान दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से उसे कम उत्पाद मिलता है।

उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान पैकेट पर लिखी गई मात्रा और वजन अवश्य देखना चाहिए।

घरेलू बजट पर बढ़ा दबाव

महंगाई का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनकी आय सीमित है।

रसोई का मासिक बजट बढ़ने से कई परिवारों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। कुछ लोग महंगे ब्रांड छोड़कर सस्ते विकल्प चुन रहे हैं, जबकि कुछ परिवार खाद्य पदार्थों की मात्रा में भी कमी कर रहे हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही तो घरेलू बचत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

व्यापारियों की क्या है राय?

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि वे भी बढ़ती लागत से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि थोक बाजार में ही माल महंगा मिल रहा है, इसलिए खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करना उनकी मजबूरी बन जाती है।

व्यापारियों के अनुसार यदि मौसम सामान्य रहता है, परिवहन लागत नियंत्रित होती है और विभिन्न राज्यों से माल की नियमित आपूर्ति शुरू होती है तो आने वाले समय में कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है।

उपभोक्ताओं को राहत कब मिलेगी?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करती हैं। बेहतर मानसून, पर्याप्त उत्पादन, सुचारु आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन लागत में कमी आने पर कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है।

हालांकि फिलहाल आम उपभोक्ताओं को अपनी मासिक खरीदारी का बजट पहले की तुलना में अधिक रखना पड़ रहा है।

आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन जरूरी

बढ़ती महंगाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। दाल, तेल, शक्कर, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों ने परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन, आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ बाजार में स्थिरता आने पर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। तब तक आम लोगों को बढ़ती महंगाई के बीच अपने घरेलू खर्चों का संतुलन बनाकर चलना होगा।