अनूपपुर फ्लाईओवर अधूरा, सांसद की चेतावनी के बाद भी निर्माण पूरा नहीं

दीपावली से पहले आवागमन शुरू करने की समय-सीमा बीती, निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग

दैनिक स्वराज वाणी

अनूपपुर (मदन मोहन मिश्रा)। अनूपपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं होने से स्थानीय नागरिकों की परेशानियां बरकरार हैं। अक्टूबर तक निर्माण पूरा कर दीपावली से पहले आवागमन शुरू कराने की घोषणा के बावजूद फ्लाईओवर अधूरा होने पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

जानकारी के अनुसार, शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने 10 जुलाई को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में फ्लाईओवर निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अक्टूबर तक निर्माण पूरा नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। हालांकि, निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है।

पांच से छह किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाने को मजबूर नागरिक

भारतीय गण वार्ता पार्टी (भगवा पार्टी) के जिला महामंत्री वरुण चटर्जी ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर अधूरा होने के कारण नागरिकों को प्रतिदिन पांच से छह किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे समय, ईंधन और धन की बर्बादी हो रही है। व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

चटर्जी ने सवाल उठाया कि सांसद की चेतावनी के बावजूद जिम्मेदारों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि केंद्र, प्रदेश और स्थानीय निकाय में भाजपा का नेतृत्व होने के बावजूद निर्माण कार्य में देरी चिंता का विषय है।

निर्माण एजेंसी की भूमिका की जांच की मांग

वरुण चटर्जी ने निर्माण कार्य में देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने, निर्माण एजेंसी के अनुबंध की समीक्षा करने और लापरवाही प्रमाणित होने पर नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने की मांग की।

उन्होंने सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ और संबंधित इंजीनियरों की निगरानी संबंधी भूमिका की जांच कराने की भी मांग उठाई।

चटर्जी ने कहा कि जनता को अब केवल नई तारीख और आश्वासन नहीं, बल्कि फ्लाईओवर पर वास्तविक आवागमन शुरू होने की स्पष्ट समय-सीमा चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निर्माण की प्रगति और देरी के कारण सार्वजनिक करने की अपील की।

फिलहाल निर्माण एजेंसी, संबंधित विभाग और सांसद कार्यालय का पक्ष सामने आना शेष है।