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	<title>Union Cabinet Decision &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Union Cabinet Decision &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>Agniveer Service Extension: अग्निवीरों को मिलेगा दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल, नियमित सेवा का विकल्प भी</title>
		<link>https://swarajvani.com/to-get-year-extension-with-regular-enrolment-subject-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Agnipath Scheme]]></category>
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		<category><![CDATA[Union Cabinet Decision]]></category>
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					<description><![CDATA[Agniveer Service Extension: अग्निवीरों को मिलेगा दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल, नियमित सेवा का विकल्प भी कैबिनेट ने सेवा अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी केंद्र सरकार ने अग्निपथ ... <a title="Agniveer Service Extension: अग्निवीरों को मिलेगा दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल, नियमित सेवा का विकल्प भी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/to-get-year-extension-with-regular-enrolment-subject-t/" aria-label="Read more about Agniveer Service Extension: अग्निवीरों को मिलेगा दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल, नियमित सेवा का विकल्प भी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Agniveer Service Extension: अग्निवीरों को मिलेगा दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल, नियमित सेवा का विकल्प भी</strong></h1>
<h2><strong>कैबिनेट ने सेवा अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी</strong></h2>
<p>केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के लिए दो साल के अतिरिक्त सेवा कार्यकाल का रास्ता मंजूर किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने वाले उन अग्निवीरों को, जो नियमित बलों में चयनित नहीं होंगे, दो साल और सेवा का अवसर दिया जाएगा। इससे उनका संभावित सेवा कार्यकाल चार से बढ़कर छह साल हो सकता है।</p>
<p>रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को प्रदर्शन और चयन मानदंडों के आधार पर नियमित बलों में शामिल किया जाता है। शेष 75 प्रतिशत के लिए अब दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल का विकल्प रखा गया है। यह बदलाव पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा पूरी होने से पहले घोषित किया गया है।</p>
<h2><strong>नियमित सेवा का अवसर चयन के अधीन रहेगा</strong></h2>
<p>सरकार के फैसले के बाद अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल किए जाने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन यह स्वतः या सभी के लिए सुनिश्चित नियुक्ति नहीं है। सीडीएस के बयान के मुताबिक, अतिरिक्त दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित बलों में बने रहने के इच्छुक अग्निवीरों को वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों के आधार पर अवसर दिया जाएगा। चयन सेना की आवश्यकता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।</p>
<p>इसलिए फैसले का अर्थ यह है कि शुरुआती चार साल पूरे होने के बाद पात्र अग्निवीरों को सेवा जारी रखने का अतिरिक्त मौका मिलेगा और आगे नियमित भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है। सभी अग्निवीर अपने आप स्थायी या नियमित सैनिक नहीं बन जाएंगे।</p>
<h2><strong>अग्निपथ योजना में बदलाव की पृष्ठभूमि</strong></h2>
<p>अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की प्रारंभिक सेवा अवधि चार साल तय की गई थी। इस अवधि के अंत में चयन प्रक्रिया के जरिए कुछ अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जाता है, जबकि अन्य को सेवा से मुक्त किया जाना था। नए फैसले से सेवा जारी रखने और नियमित बलों में चयन की प्रक्रिया के बीच अतिरिक्त दो साल की अवधि जुड़ जाएगी।</p>
<p>पहले बैच के जवानों की सेवा अवधि जल्द पूरी होने वाली है। ऐसे में यह फैसला उनके अगले करियर चरण को लेकर अहम माना जा रहा है। नए प्रावधानों की विस्तृत शर्तें, चयन प्रक्रिया और लागू होने का तरीका संबंधित आधिकारिक निर्देशों में स्पष्ट होगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दो साल का सेवा विस्तार और नियमित सेवा का संभावित अवसर चयन मानदंडों के अधीन रहेगा।</p>
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		<item>
		<title>New Fast Track Courts: यौन अपराधों के मामलों के लिए 850 विशेष अदालतों को कैबिनेट की मंजूरी</title>
		<link>https://swarajvani.com/cabinet-approves-850-fast-track-courts-to-expedite-trials-in-rape-and-cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Ashwini Vaishnaw]]></category>
		<category><![CDATA[Child Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Track Courts]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Track Special Courts]]></category>
		<category><![CDATA[Justice System]]></category>
		<category><![CDATA[POCSO Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Rape Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Sexual Offences]]></category>
		<category><![CDATA[Union Cabinet Decision]]></category>
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					<description><![CDATA[New Fast Track Courts: यौन अपराधों के मामलों के लिए 850 विशेष अदालतों को कैबिनेट की मंजूरी बलात्कार और POCSO मामलों की सुनवाई तेज करने पर जोर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ... <a title="New Fast Track Courts: यौन अपराधों के मामलों के लिए 850 विशेष अदालतों को कैबिनेट की मंजूरी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/cabinet-approves-850-fast-track-courts-to-expedite-trials-in-rape-and-cases/" aria-label="Read more about New Fast Track Courts: यौन अपराधों के मामलों के लिए 850 विशेष अदालतों को कैबिनेट की मंजूरी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>New Fast Track Courts: यौन अपराधों के मामलों के लिए 850 विशेष अदालतों को कैबिनेट की मंजूरी</strong></h1>
<h2><strong>बलात्कार और POCSO मामलों की सुनवाई तेज करने पर जोर</strong></h2>
<p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) जारी रखने और उन्हें मजबूत करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर कुल ₹3,788.04 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें POCSO मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से बनाई गई अदालतें भी शामिल हैं।</p>
<p>यह फैसला 850 नई अदालतें बनाने तक सीमित नहीं है। मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करते हुए अदालतों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 करने और अधिक लंबित मामलों वाले जिलों तक इसकी पहुंच बढ़ाने की योजना है। हर अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और छह सहयोगी कर्मचारी उपलब्ध कराने का प्रावधान बताया गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संचालन खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।</p>
<h2><strong>बलात्कार और बाल यौन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था</strong></h2>
<p>फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। इन अदालतों का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के तहत दर्ज लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करना है। कुछ अदालतें केवल POCSO मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित होती हैं।</p>
<p>नई मंजूरी के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे जिलों तक अदालतों का विस्तार किया जाएगा जहां बलात्कार और POCSO से जुड़े मामलों की संख्या अधिक है। केंद्र से मिलने वाली सहायता अदालतों के संचालन और कर्मचारियों से संबंधित खर्च में मदद करेगी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के साथ मिलकर लागू करते हैं।</p>
<h2><strong>लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा ध्यान</strong></h2>
<p>सरकार की योजना का उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराना और लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाना है। अदालतों में समर्पित न्यायिक अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था से इन मामलों की सुनवाई केंद्रित तरीके से हो सकेगी। हालांकि, मामलों के वास्तविक निपटारे की गति अदालतों की उपलब्धता, जांच, साक्ष्य और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करेगी।</p>
<p>केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 850 अदालतों के नेटवर्क को मजबूत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। योजना के तहत किन राज्यों और जिलों में कितनी अदालतें संचालित होंगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित सरकारी आदेशों और क्रियान्वयन संबंधी सूचनाओं में सामने आएगी।</p>
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