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	<title>Uniform Civil Code MP &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:04:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[MP UCC विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। UCC, महंगाई और घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाए, वहीं ... <a title="MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-vivad-jitu-patwari-bjp-counterattack/" aria-label="Read more about MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MP UCC विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। UCC, महंगाई और घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।</p>
<h1 data-section-id="r4sc3f" data-start="1103" data-end="1183">MP UCC विवाद: जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, UCC, महंगाई और घुसपैठ पर उठाए सवाल</h1>
<p data-start="1234" data-end="1641"><strong data-start="1234" data-end="1257">भोपाल। MP UCC विवाद</strong> को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि UCC ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसे लागू करने से पहले इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।</p>
<p data-start="1643" data-end="1855">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर गठित समिति की बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है, वहां इसके क्या परिणाम सामने आए हैं।</p>
<h2 data-section-id="kus2lb" data-start="1862" data-end="1923">UCC लागू करने से पहले राज्यों का अध्ययन जरूरी: जीतू पटवारी</h2>
<p data-start="1925" data-end="2113">कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात, असम सहित कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि उन राज्यों में इसके क्या फायदे और नुकसान हुए हैं।उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को पहले विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर जनता के सामने रिपोर्ट रखनी चाहिए।</p>
<p data-start="2298" data-end="2506">पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से काफी अलग हैं। यहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है जिनकी अपनी परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान है।</p>
<h2 data-section-id="k9zlft" data-start="2513" data-end="2561">आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर जताई चिंता</h2>
<p data-start="2563" data-end="2726">जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी और स्थानीय निवासी हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं।उन्होंने कहा कि UCC लागू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।पटवारी के अनुसार, यदि सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय चाहती है तो उसे पहले सभी समुदायों से संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी राय को प्राथमिकता देनी चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="dhydcn" data-start="3048" data-end="3074">महंगाई पर सरकार को घेरा</h2>
<p data-start="3076" data-end="3312">UCC के मुद्दे के साथ-साथ जीतू पटवारी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस काम करती दिखाई नहीं दे रही।उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सवाल पर सरकार की स्थिति <strong data-start="3397" data-end="3419">&#8220;जीरो बटे सन्नाटा&#8221;</strong> जैसी है।</p>
<p data-start="3430" data-end="3597">पटवारी ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से देश की जनता परेशान है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है और लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना दिखाई नहीं देती।उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन सरकार का ध्यान मूल मुद्दों से हटकर दूसरे विषयों पर केंद्रित है।</p>
<h2 data-section-id="7nsrom" data-start="3738" data-end="3777">घुसपैठियों के मुद्दे पर भी उठाए सवाल</h2>
<p data-start="3779" data-end="3987">कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर किया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।</p>
<p data-start="3989" data-end="4133">पटवारी ने कहा कि सरकार को आंकड़ों के साथ जनता को बताना चाहिए कि घुसपैठ रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम सामने आए हैं।उन्होंने कहा कि जनता को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है और सरकार को इस विषय पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="10mwjl0" data-start="4247" data-end="4286">कांग्रेस ने सामाजिक संवाद की मांग की</h2>
<p data-start="4288" data-end="4401">कांग्रेस का कहना है कि UCC जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।पार्टी का मानना है कि सरकार को सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के साथ व्यापक संवाद करना चाहिए। साथ ही विभिन्न समुदायों के हितों और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी बड़े कानून को लागू करने से पहले उसकी सामाजिक स्वीकार्यता और व्यावहारिक प्रभावों का मूल्यांकन आवश्यक है।</p>
<h2 data-section-id="439d4y" data-start="4753" data-end="4793">भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार</h2>
<p data-start="4795" data-end="5011">जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को UCC को लेकर कोई सुझाव देना है तो वह प्रशासनिक अकादमी जाकर समिति और अधिकारियों के सामने अपने सुझाव रख सकती है।</p>
<p data-start="5013" data-end="5194">रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह UCC में किस प्रकार के प्रावधान चाहती है। यदि पार्टी के पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो उसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।उन्होंने कहा कि UCC से आदिवासी समाज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को इस कानून से दिक्कत है, कांग्रेस स्वयं अच्छी तरह जानती है कि वे कौन हैं।</p>
<h2 data-section-id="db3b6j" data-start="5360" data-end="5409">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल</h2>
<p data-start="5411" data-end="5657">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई समिति के गठन के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा इसे समान नागरिक अधिकारों और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस व्यापक अध्ययन और सामाजिक सहमति की मांग कर रही है।आने वाले दिनों में समिति की बैठकों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के चलते यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति का प्रमुख विषय बना रह सकता है।</p>
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		<title>MP में जल्द लागू होगा UCC: मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी, सभी वर्गों से लिए जा रहे सुझाव</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ucc-monsoon-session-bill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[CM Mohan Yadav]]></category>
		<category><![CDATA[MP UCC Bill]]></category>
		<category><![CDATA[UCC Madhya Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[MP में जल्द लागू होगा UCC: मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी, सभी वर्गों से लिए जा रहे सुझाव MP सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil ... <a title="MP में जल्द लागू होगा UCC: मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी, सभी वर्गों से लिए जा रहे सुझाव" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-monsoon-session-bill/" aria-label="Read more about MP में जल्द लागू होगा UCC: मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी, सभी वर्गों से लिए जा रहे सुझाव">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP में जल्द लागू होगा UCC: मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी, सभी वर्गों से लिए जा रहे सुझाव</strong></h1>
<p>MP सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code &#8211; UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी सुधार को सभी वर्गों की राय और व्यापक सहमति के आधार पर लागू किया जाएगा।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम कर रही है और इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न धर्मों, समुदायों और सामाजिक समूहों से सुझाव एकत्र कर रही है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा समान कानून ढांचा तैयार करना है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो और सामाजिक न्याय एवं समानता को मजबूत करे।</p>
<h2><strong>समिति कर रही मसौदा तैयार, देशभर से लिए जा रहे सुझाव</strong></h2>
<p>UCC के प्रारूप को तैयार करने के लिए गठित समिति लगातार सक्रिय है। यह समिति विभिन्न राज्यों के अनुभवों, कानूनी विशेषज्ञों की राय और सामाजिक संगठनों के सुझावों को शामिल कर रही है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से एक संतुलित और व्यावहारिक विधेयक तैयार किया जा सकेगा।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, समिति केवल कानूनी पहलुओं पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को भी ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित कानून सभी समुदायों के हितों के अनुरूप हो और किसी भी वर्ग में असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।</p>
<h3><strong>मानसून सत्र में विधेयक लाने की योजना</strong></h3>
<p>मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की योजना आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश करने की है। इसके बाद इसे विधायी प्रक्रिया के तहत चर्चा और समीक्षा के लिए रखा जाएगा।</p>
<p>सरकार का कहना है कि विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों की राय को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसमें धार्मिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों को शामिल किया जा रहा है।</p>
<h4><strong>आदिवासी समुदायों और संवेदनशील मुद्दों पर विशेष ध्यान</strong></h4>
<p>UCC मसौदे को तैयार करने के दौरान आदिवासी समुदायों और उनके पारंपरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समिति ने इस बात पर भी विचार-विमर्श किया है कि कैसे समान नागरिक संहिता लागू करते समय आदिवासी परंपराओं और उनके सामाजिक ढांचे को सुरक्षित रखा जा सके।</p>
<p>इस संबंध में समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक 12 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। विशेष रूप से यह विचार किया गया कि यूसीसी के दायरे में किन विषयों को शामिल किया जाए और किन्हें स्थानीय परंपराओं के आधार पर अलग रखा जाए।</p>
<h5><strong>सभी धर्मों से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी</strong></h5>
<p>सरकार ने स्पष्ट किया है कि UCC किसी एक समुदाय के हित में नहीं बल्कि पूरे राज्य के नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम है। इसलिए सभी धर्मों और समुदायों से सुझाव लिए जा रहे हैं।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हर वर्ग की राय का सम्मान किया जाएगा और उसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि ऐसा कानून बने जो समाज में समानता, न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा दे।</p>
<h6><strong>राजनीतिक और सामाजिक महत्व</strong></h6>
<p>UCC को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। इसे सरकार के एक बड़े सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि इससे कानूनी समानता मजबूत होगी, जबकि कुछ सामाजिक संगठन इस पर विस्तृत विचार-विमर्श की मांग कर रहे हैं।</p>
<p>सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।</p>
<pre><strong>आगे की प्रक्रिया पर नजर</strong></pre>
<p>अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगामी मानसून सत्र में पेश होने वाला यह विधेयक किस स्वरूप में सामने आता है। समिति की रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इसे विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा।</p>
<p>यदि विधेयक पारित होता है, तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम उठाया गया है।</p>
<p>फिलहाल, सरकार और समिति दोनों ही इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि सभी वर्गों का विश्वास इस नए कानूनी ढांचे में बना रहे।</p>
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