नवरात्रि, गरबा और दशहरा पर्व को लेकर मनावर पुलिस अलर्ट, शांति समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश

दैनिक स्वराज वाणी

मनावर (धार), 8 अक्टूबर। आगामी नवरात्रि, गरबा आयोजन एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना मनावर परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार विजय तलवारे, थाना प्रभारी राजेश यादव सहित प्रशासनिक अधिकारियों, आयोजन समितियों के पदाधिकारियों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

आयोजन समितियों को नियमों का पालन करने के निर्देश

बैठक में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना, गरबा आयोजन, दशहरा पर्व, विसर्जन जुलूस, यातायात व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

पुलिस एवं प्रशासन ने आयोजन समितियों को निर्देश दिए कि सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नियमानुसार आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित समय-सीमा और नियमों के अनुसार ही किया जाए।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर

गरबा एवं सार्वजनिक आयोजनों में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयोजन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा भीड़ नियंत्रण की समुचित व्यवस्था रखने को कहा गया।

साथ ही यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए निर्धारित पार्किंग व्यवस्था बनाने और विद्युत सजावट में सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। खुले बिजली के तारों एवं असुरक्षित कनेक्शन से बचने की सलाह दी गई।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचने की अपील

मनावर पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ संदेश, आपत्तिजनक पोस्ट या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित न की जाए।

आयोजन समितियों को स्वयंसेवकों की टीम बनाकर पुलिस एवं प्रशासन से समन्वय रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या विवाद की तत्काल सूचना देने को कहा गया।

त्योहार हमारी खुशी और हमारी जिम्मेदारी

पुलिस एवं प्रशासन ने नगरवासियों से सभी त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने को कहा।

बैठक में तहसीलदार विजय तलवारे, थाना प्रभारी राजेश यादव, नगर पालिका के अधिकारी, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, नगर के गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न आयोजन समितियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने चालकों से किया सीधा संवाद, हाईवे और बाजार में वाहन खड़ा न करने सहित यातायात नियमों के पालन की दी हिदायत

मेहगांव। कस्बे में लगातार बन रही जाम की स्थिति और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से थाना मेहगांव पुलिस ने टमटम और ऑटो चालकों की बैठक आयोजित की। थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की पहल पर आयोजित बैठक में चालकों से यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान सड़क पर वाहन खड़ा करने और सवारी बैठाने-उतारने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए।

हाईवे पर वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत

बैठक में थाना प्रभारी ने टमटम और ऑटो चालकों से सीधा संवाद करते हुए भिंड-ग्वालियर हाईवे पर वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं करने की हिदायत दी। पुलिस के अनुसार, हाईवे और विशेषकर भिंड-मेहगांव तिराहे के आसपास ऑटो-टमटम खड़े होने से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है।

चालकों से कहा गया कि वे सवारी बैठाने या उतारने के दौरान भी यातायात को बाधित न करें और निर्धारित तरीके से सड़क किनारे वाहन रोककर ही सवारी को उतारें।

टमटम के पीछे सवारी लटकाकर न चलें

पुलिस ने बैठक के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चालकों को समझाइश दी। टमटम के पीछे सवारी लटकाकर वाहन नहीं चलाने के निर्देश दिए गए। चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया।

मेहगांव के मुख्य बाजार में भी सड़क पर टमटम और ऑटो खड़े नहीं करने की हिदायत दी गई। पुलिस के अनुसार, बाजार क्षेत्र में सड़क पर वाहन खड़े होने से रास्ता संकरा हो जाता है और यातायात प्रभावित होता है।

संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिगों की सूचना देने की अपील

बैठक में पुलिस ने टमटम और ऑटो चालकों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। यदि कोई नाबालिग बालक या बालिका स्कूल-कॉलेज के निर्धारित समय के अलावा संदिग्ध परिस्थितियों में टमटम में बैठकर कहीं जाता दिखाई दे, तो उसकी जानकारी और पहचान संबंधी विवरण नोट कर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में चालक स्वयं कोई कार्रवाई न करें, बल्कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना थाने को दें।

बाजार और तिराहों पर जाम की शिकायतें

पुलिस के अनुसार, मेहगांव कस्बे के बाजार क्षेत्र के साथ भिंड और गोरमी तिराहे पर बड़ी संख्या में टमटम और ऑटो सड़क पर खड़े होने के कारण यातायात बाधित होने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए थाना पुलिस ने चालकों की बैठक बुलाकर यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की समझाइश दी।

थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने चालकों से अपील की कि वे सड़क पर वाहन खड़ा करने से बचें और यातायात को सुचारु बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। बैठक के दौरान चालकों को नियमों का पालन करने तथा आम लोगों की आवाजाही में बाधा नहीं डालने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उज्जैन। वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर उज्जैन में तैयारियां तेज हो गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2028 के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भागीदारी को ध्यान में रखते हुए सड़क, रेलवे, यातायात, घाट और स्वच्छता जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। सरकार का ध्यान शहर को इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए पहले से तैयार करने पर है।

सिंहस्थ जैसे आयोजन में श्रद्धालुओं का आगमन, शहर के भीतर आवागमन और आवश्यक सेवाओं का संचालन आपस में जुड़े होते हैं। इसलिए तैयारियों में निर्माण कार्यों के साथ व्यवस्थाओं के बेहतर समन्वय की भी जरूरत रहती है। उज्जैन में चल रही तैयारी का प्रमुख उद्देश्य संभावित भीड़ के अनुरूप सुविधाओं को मजबूत करना है।

आयोजन से पहले तैयारी क्यों जरूरी?

बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी में समय लगता है। सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों में योजना तैयार करने, निर्माण करने और उनकी उपयोगिता परखने के अलग-अलग चरण होते हैं। इन्हें आयोजन से पहले पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलना महत्वपूर्ण है।

श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए शहर की सामान्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में पहले से तैयारी होने पर संभावित कठिनाइयों की पहचान और उनके समाधान का अवसर मिलता है। निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय नागरिकों की आवाजाही और दैनिक गतिविधियों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है।

सड़क सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान

सिंहस्थ की तैयारियों में सड़क सुविधाएं प्रमुख विषय हैं। शहर तक पहुंचने वाले मार्गों और भीतर के आवागमन की व्यवस्था का सीधा संबंध श्रद्धालुओं की सुविधा से है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सड़क संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है।

बेहतर सड़क व्यवस्था से वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकती है। हालांकि, केवल सड़क निर्माण से सभी यातायात समस्याओं का समाधान नहीं होता। मार्गों का उपयोग, वाहनों का दबाव और पैदल चलने वालों की जरूरतें भी महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री में किसी विशेष सड़क परियोजना की लागत, लंबाई या पूर्ण होने की तारीख नहीं दी गई है।

रेलवे से आने वाले यात्रियों की सुविधाएं महत्वपूर्ण

रेलवे भी तैयारियों के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना होने पर रेल यात्रियों की आवाजाही और स्टेशन से आगे की यात्रा महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं। रेलवे तथा स्थानीय परिवहन के बीच बेहतर समन्वय यात्रियों के लिए उपयोगी हो सकता है।

स्टेशन पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य तक जाने के लिए स्पष्ट जानकारी और सुविधाजनक व्यवस्था की जरूरत होती है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में नई ट्रेनों, अतिरिक्त सेवाओं या किसी स्टेशन परियोजना का विस्तृत उल्लेख नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं की स्थिति संबंधित घोषणाओं से ही स्पष्ट होगी।

ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की होगी अहम भूमिका

सिंहस्थ के दौरान वाहनों और पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण होगा। उपलब्ध जानकारी में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। भीड़ बढ़ने पर प्रवेश और निकास मार्गों का संचालन तथा विभिन्न स्थानों के बीच आवागमन चुनौती बन सकता है।

यातायात की स्पष्ट जानकारी लोगों को अनावश्यक भटकाव से बचाने में मदद करती है। साथ ही, स्थानीय नागरिकों की दैनिक जरूरतों और श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच संतुलन जरूरी होता है। आयोजन के समय लागू होने वाले मार्ग परिवर्तन और अन्य नियमों की जानकारी आधिकारिक यातायात योजना से मिलेगी।

घाटों और स्वच्छता व्यवस्था पर फोकस

घाटों से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना भी तैयारी का हिस्सा है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए घाटों तक पहुंच, वहां आवाजाही और स्वच्छता का महत्व बढ़ जाता है। इन व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन आयोजन के अनुभव को प्रभावित कर सकता है।

स्वच्छता व्यवस्था में नियमित सफाई और कचरे का व्यवस्थित संग्रह जरूरी होता है। बड़ी भीड़ के दौरान इन सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। इसलिए सुविधाओं के निर्माण के साथ उनके संचालन की तैयारी भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध सामग्री में किसी विशेष घाट पर प्रस्तावित कार्य या उसकी लागत का विवरण नहीं दिया गया है।

बुनियादी सुविधाओं के साथ संचालन पर भी नजर

उज्जैन में बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इनका उद्देश्य शहर को आयोजन की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। किसी सुविधा का लाभ उसके समय पर तैयार होने और प्रभावी संचालन से मिलता है।

सड़क, रेलवे, यातायात, घाट और स्वच्छता से जुड़ी तैयारियां सिंहस्थ 2028 की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए इन क्षेत्रों का समन्वय महत्वपूर्ण रहेगा। परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी और प्रगति सामने आने पर स्पष्ट होगा कि आयोजन से पहले शहर की सुविधाओं में क्या-क्या बदलाव होंगे।

दैनिक स्वराज वाणी
संवाददाता: मदन मोहन मिश्रा

अनूपपुर। जिला मुख्यालय में नो-एंट्री व्यवस्था के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि शहर के व्यस्त मार्गों, बाजार क्षेत्र और बस स्टैंड के आसपास भारी वाहनों के प्रवेश से यातायात प्रभावित होता है। जाम लगने से छोटे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती है तथा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। नागरिकों ने पुलिस और जिला प्रशासन से व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार की मांग की है।

प्रतिबंधित समय में प्रवेश पर सवाल

शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नियंत्रित करने के लिए नो-एंट्री व्यवस्था लागू है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके बावजूद प्रतिबंधित समय में भारी वाहन शहर के भीतर पहुंच जाते हैं। इससे प्रमुख चौराहों और संकरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ता है। लोगों के अनुसार, कई बार जाम की स्थिति संभालने के लिए कोतवाली पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

नागरिकों ने सवाल उठाया है कि प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी होने के बावजूद भारी वाहन भीतर कैसे पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि निर्धारित समय के दौरान निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्रवेश की अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए।

हाईवे पर कथित इंट्री वसूली के आरोप

कुछ वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों ने हाईवे तथा संपर्क मार्गों पर यातायात अमले द्वारा कथित इंट्री वसूली के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि वाहन जांच और चालानी कार्रवाई की आड़ में पैसे लिए जाते हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

नागरिकों का कहना है कि ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। वाहन जांच और चालानी कार्रवाई के उद्देश्य तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता रहने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आरोपों पर संबंधित विभाग का पक्ष भी सामने आना आवश्यक है।

संपर्क मार्गों पर जांच, शहर में जाम की शिकायत

अनूपपुर-बिजुरी, अनूपपुर-अमरकंटक, अनूपपुर-वेंकटनगर और अनूपपुर-शहडोल शहर के प्रमुख संपर्क मार्ग हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इन मार्गों पर यातायात अमले की वाहन जांच की गतिविधियां दिखाई देती हैं। इसके बावजूद शहर के अंदर जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और भारी वाहनों की आवाजाही से जुड़ी शिकायतें बनी हुई हैं।

लोगों ने मांग की है कि संपर्क मार्गों पर जांच के साथ शहर के व्यस्त स्थानों पर भी पर्याप्त बल तैनात किया जाए। चौराहों पर नियमित मौजूदगी और प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी से यातायात संचालन में सुधार की अपेक्षा जताई गई है।

यातायात प्रभारी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी

यातायात प्रभारी विनोद दुबे की कार्यप्रणाली को लेकर भी कुछ नागरिकों और वाहन चालकों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि विभाग की सक्रियता वाहन जांच और चालानी कार्रवाई में अधिक दिखाई देती है, जबकि शहर की रोजमर्रा की यातायात समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।

स्थानीय स्तर पर नो-एंट्री के समय भारी वाहनों के प्रवेश और तेज गति से चलने की शिकायतें भी उठाई गई हैं। नागरिकों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और यातायात प्रबंधन में आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पार्किंग और चौराहों पर व्यवस्था सुधारने की मांग

बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे खड़े वाहन और पार्किंग की अव्यवस्था भी परेशानी का कारण बताई गई है। भारी वाहन पहुंचने पर स्थिति और कठिन हो जाती है। नागरिकों ने पार्किंग व्यवस्था सुधारने, प्रवेश एवं निकास बिंदुओं की निगरानी बढ़ाने तथा प्रमुख चौराहों पर प्रभावी तैनाती की मांग की है।

वरिष्ठ अधिकारियों से समीक्षा की अपेक्षा

नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब और जिला प्रशासन से नो-एंट्री व्यवस्था की समीक्षा तथा शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की है। उपलब्ध विवरण में संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। विभागीय पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आने पर कथित वसूली तथा व्यवस्था संबंधी आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रमुख चौराहों पर जाम और अव्यवस्था के आरोप, नो-एंट्री के पालन को लेकर भी उठे सवाल

संवाददाता—मदन मोहन मिश्रा

Anuppur । शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रमुख चौराहों पर जाम, सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ऑटो और हाथठेले तथा यातायात पुलिस की कथित कम मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बताई जा रही है। वहीं, शहडोल-मनेन्द्रगढ़ हाईवे पर स्थित फुनगा यातायात चौकी में तैनात पुलिस बल को यातायात थाने से संबद्ध किए जाने के बाद हाईवे पर दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

शहर के सामतपुर तिराहा, बस स्टैंड, स्टेशन तिराहा, इंदिरा तिराहा और अमरकंटक तिराहा जैसे व्यस्त क्षेत्रों में यातायात दबाव के बावजूद नियमित रूप से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीक ऑवर में इन स्थानों पर यातायात नियंत्रण की आवश्यकता अधिक रहती है, लेकिन कई बार जाम की स्थिति बनने के बाद भी व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी मौके पर दिखाई नहीं देते।

फुनगा हाईवे चौकी से बल हटने पर सुरक्षा की चिंता

शहडोल-मनेन्द्रगढ़ हाईवे पर फुनगा में यातायात हाईवे चौकी का संचालन सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि चौकी में तैनात बल को यातायात थाने से संबद्ध कर दिया गया है, जिसके बाद चौकी में नियमित पुलिस बल की उपलब्धता प्रभावित हुई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, चौकी संचालित रहने के दौरान हाईवे पर दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस की तत्काल मौजूदगी से राहत एवं बचाव कार्य में मदद मिलती थी। अब बल हटने के बाद दुर्घटना की स्थिति में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

यातायात थाने में बल बढ़ने के बावजूद व्यवस्था पर सवाल

बताया गया है कि पुलिस बल की कमी को देखते हुए फुनगा हाईवे चौकी के कर्मचारियों को यातायात थाने से संबद्ध किया गया। हालांकि, स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि अतिरिक्त बल मिलने के बावजूद शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त जवान क्यों नजर नहीं आते।

शहर में बढ़ते यातायात दबाव के बीच ऑटो, हाथठेलों और अन्य वाहनों के बेतरतीब खड़े होने से कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

नो-एंट्री व्यवस्था के पालन पर भी सवाल

अनूपपुर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नो-एंट्री व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है। हालांकि, शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इस व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो रहा है और कुछ भारी वाहनों को कथित तौर पर नियमों से छूट देकर शहर में प्रवेश दिया जाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नो-एंट्री व्यवस्था का सख्ती से पालन हो तो शहर के अंदर यातायात दबाव और दुर्घटना के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

हाईवे चेकिंग को लेकर भी उठे सवाल

शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि यातायात पुलिस के कुछ जवान शहर के प्रमुख चौराहों की अपेक्षा सरई रोड, पेंड्रा रोड, शहडोल-मनेन्द्रगढ़ मार्ग और जैतहरी-वेंकटनगर मार्ग पर वाहनों की जांच में लंबे समय तक तैनात रहते हैं। इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि शहर की यातायात व्यवस्था और हाईवे चेकिंग के बीच पुलिस बल का संतुलन किस तरह तय किया जा रहा है।

मासिक टोकन के आरोपों की जांच की मांग

सबसे गंभीर आरोप वाहनों से कथित मासिक वसूली और टोकन व्यवस्था को लेकर लगाए गए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों, यात्री बसों, स्कूली बसों और ऑटो से कथित तौर पर मासिक राशि लेकर टोकन दिए जाते हैं। आरोप है कि ऐसे टोकन के आधार पर कुछ वाहनों को कार्रवाई से राहत मिलती है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना और किसी सक्षम एजेंसी द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है।

निजी वाहनों के उपयोग पर भी उठे प्रश्न

यातायात और कानून व्यवस्था के नाम पर निजी वाहनों के अधिग्रहण और उनके उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि निजी वाहनों के उपयोग के लिए किस आदेश या वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और इन वाहनों का वास्तविक इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा और जवाबदेही पर ध्यान देने की मांग

अनूपपुर में यातायात व्यवस्था से जुड़े इन सवालों के बीच स्थानीय नागरिकों की मांग है कि प्रमुख चौराहों पर नियमित यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, नो-एंट्री व्यवस्था का प्रभावी पालन कराया जाए और हाईवे पर दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध रहे।

मासिक टोकन, कथित वसूली और निजी वाहनों के उपयोग जैसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

Indore , देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक, अब ‘स्मार्ट’ और ‘स्वस्थ’ शहर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा पिछले बजट में घोषित महत्वाकांक्षी योजनाएं अब केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण में वास्तविक रूप ले रही हैं।

डिजिटल Indore : घरों को मिली यूनिक पहचान

इंदौर नगर निगम ने तकनीक के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शहर के पांच वार्डों में लगभग 25,000 घरों को डिजिटल एड्रेस प्रदान किया गया।

लाभ:

• ई-कॉमर्स और डिलीवरी सेवाएं सुगम हुई हैं।
• आपातकालीन सेवाएं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड अब सटीक लोकेशन पर तुरंत पहुंच सकेंगी।
• प्रशासनिक डेटा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं की ट्रैकिंग अधिक प्रभावी हुई है।

यह पहल नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद और सुगम सेवा सुनिश्चित करती है।

जल संकट का स्थायी समाधान: नर्मदा परियोजना का चौथा चरण

इंदौर की बढ़ती आबादी और अगले 25 वर्षों की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, नर्मदा परियोजना के चौथे चरण पर तेजी से काम चल रहा है।

परियोजना का विवरण:

• अनुमानित लागत: ₹2500 करोड़
• प्रतिदिन उपलब्ध पानी: 400 एमएलडी अतिरिक्त
• लक्षित क्षेत्र: नए विकसित क्षेत्रों और ऊँचाई वाले इलाकों में जल संकट का पूर्ण समाधान

यह योजना इंदौर को 2050 तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ट्रैफिक प्रबंधन: ब्रिज, फ्री लेफ्ट टर्न और हॉकर्स जोन

शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी चुनौती को कम करने के लिए नगर निगम ने तीन स्तरीय रणनीति अपनाई है।

प्रमुख उपाय:

• चंदन नगर-धार रोड ब्रिज: ₹70 करोड़ की लागत से तैयार, यह ब्रिज धार रोड के ट्रैफिक को बाईपास कर यात्रा समय कम करेगा।
• हॉकर्स जोन का नया मॉडल: ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जगहों में 100–150 ठेले के लिए सुरक्षित स्थान विकसित किए गए।
• फ्री लेफ्ट टर्न: शहर के 15 प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट टर्न चौड़ा किया गया, डिवाइडर और सिग्नल को री-डिज़ाइन किया गया।

इन उपायों से ट्रैफिक जाम में कमी और सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है।

स्वच्छता और ई-मोबिलिटी: आधुनिक कचरा प्रबंधन

इंदौर ने अपने कचरा प्रबंधन को हाई-टेक और पर्यावरण अनुकूल बनाया है।

मुख्य पहल:

• ऑन-डिमांड कलेक्शन: नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए बल्क कचरा संग्रहण की सुविधा ले सकते हैं।
• ई-मोबिलिटी: 100 इलेक्ट्रिक वाहन (SWITCH IeV3) कचरा संग्रहण के लिए शामिल किए गए।

यह पहल प्रदूषण कम करने और स्वच्छता में उच्च तकनीकी समाधान प्रदान करने की दिशा में है।

मास्टर प्लान: 23 नई सड़कें

शहर की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मास्टर प्लान के तहत 23 सड़कों पर ₹450 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

प्रगति:

• 7 प्रमुख सड़कों पर निर्माण युद्ध स्तर पर
• शेष सड़कों पर अतिक्रमण हटाने और टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में

इस योजना से शहर की यातायात व्यवस्था सुगम और व्यवस्थित होगी।

स्वस्थ इंदौर: योग शेड हर वार्ड में

महापौर के “स्वस्थ इंदौर” संकल्प के तहत, 40 वार्डों में योग शेड संचालित हो चुके हैं।

उद्देश्य:

• सुबह और शाम नागरिकों को नि:शुल्क योग प्रशिक्षण
• योग को जन-आंदोलन बनाना
• स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन में सुधार

पर्यटन और आस्था: इंदौर का नया चेहरा

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय:

• एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जू में जिराफ का आगमन
• विशाल और सुरक्षित एनक्लोजर तैयार

स्वामी विवेकानंद प्रतिमा:

• विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा
• अनावरण: 12 जनवरी 2026, स्वामी विवेकानंद जयंती
• इंदौर का ऐतिहासिक गौरव

विकास के आंकड़े: एक नजर

निष्कर्ष

इंदौर नगर निगम के ये प्रयास केवल कंक्रीट के ढांचे खड़ा करने तक सीमित नहीं हैं। डिजिटल एड्रेस, जल सुरक्षा, ट्रैफिक सुधार, स्वच्छता और पर्यटन में संतुलित विकास यह दर्शाता है कि शहर नागरिक सुविधा, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ महत्व दे रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की टीम के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि इंदौर आने वाले वर्षों में भी देश के सबसे विकसित और रहने योग्य शहरों में शीर्ष पर बना रहेगा।

Ujjain–Javra मार्ग पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात दबाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मार्ग के विकास और सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। यह मार्ग उज्जैन से जावरा तक फैला हुआ है और लंबाई लगभग 95.2 किलोमीटर है। वर्तमान में यह 2-लेन सड़क है, जिसका निर्माण वर्ष 2012 में हुआ था और कंसेंशन अवधि 2031 तक निर्धारित है।

हाल के वर्षों में इस मार्ग पर यातायात की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। भारी वाहन, ट्रक, बसें और निजी गाड़ियाँ मार्ग पर चलते समय दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनती रही हैं। सड़क पर कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहाँ अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। यही वजह रही कि स्थानीय विधायक ने विधानसभा में 26 फरवरी 2026 को इस मुद्दे को उठाया और सरकार से मार्ग सुधार की मांग की।

सरकार की प्रतिक्रिया और सुधारात्मक पहल

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने विधायक की मांग पर गंभीरता दिखाते हुए एक सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की है। योजना के अनुसार, मार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट का शॉर्ट टर्म सुधार पहले ही कर दिया गया है। इसमें सड़क पर अतिरिक्त चेतावनी संकेतक, स्पीड ब्रेकर, सफेद पट्टी और अन्य रोड सेफ्टी उपाय शामिल हैं। यह पहल मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को तत्काल नियंत्रित करने में मदद करेगी।

लॉन्ग टर्म सुधार के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत मार्ग का पूरा चौड़ीकरण और सुरक्षा सुधार कार्य प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही एक नया समानांतर फोरलेन मार्ग भी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर चुका है।

नए फोरलेन मार्ग का निर्माण

नए फोरलेन मार्ग को 7 मार्च 2024 को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और 27 दिसंबर 2025 को ठेकेदार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया। यह मार्ग उज्जैन और जावरा के बीच यातायात की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य रखता है।

फोरलेन मार्ग बनने के बाद यातायात का प्रवाह सुव्यवस्थित होगा। यह विशेष रूप से भारी वाहन और लॉजिस्टिक ट्रक संचालन के लिए उपयुक्त होगा। नए मार्ग में आधुनिक सड़क सुरक्षा उपायों का समावेश किया जाएगा, जैसे कि चौड़ी लेन, बेहतर रोड साइन, मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, और नियमित निगरानी।

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चौड़ीकरण और रोड सेफ्टी उपाय

आबादी वाले क्षेत्रों में भी सड़क चौड़ीकरण कार्य जारी हैं। इस दौरान रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत मार्ग की खामियों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सुधारने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। अतिरिक्त संकेतक लगाए जा रहे हैं ताकि वाहन चालक मार्ग की स्थिति और जोखिम के बारे में पहले से जागरूक हो सकें। स्पीड ब्रेकर और सफेद पट्टी कार्य से वाहन की गति नियंत्रित होगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।

समाज और स्थानीय प्रशासन का सहयोग

स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग भी इस परियोजना में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मार्ग पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन की निगरानी की जा रही है। साथ ही, नागरिकों और मार्ग उपयोगकर्ताओं को भी सड़क सुरक्षा और नए फोरलेन मार्ग की जानकारी देने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।

भविष्य की उम्मीदें और लाभ

नए फोरलेन मार्ग और सुरक्षा उपायों के पूरा होने के बाद उज्जैन–जावरा मार्ग पर कई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।

1. दुर्घटनाओं में कमी: ब्लैक स्पॉट के सुधार, चौड़ी लेन, स्पीड ब्रेकर और संकेतक लगाने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
2. यातायात का सुचारू प्रवाह: नया फोरलेन मार्ग विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए बनाया जाएगा, जिससे पुराने मार्ग पर दबाव कम होगा।
3. सुरक्षित यात्रा: सड़क पर आधुनिक सुरक्षा उपायों के कारण यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।
4. आर्थिक लाभ: सड़क की मजबूती और चौड़ीकरण से परिवहन का समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार और लॉजिस्टिक संचालन में आसानी होगी।

अंतिम शब्द

Ujjain–Javra मार्ग का नया फोरलेन निर्माण न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगा बल्कि मार्ग के यातायात को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में भी मदद करेगा। सड़क पर रोड सेफ्टी ऑडिट, संकेतक, स्पीड ब्रेकर और सफेद पट्टी के माध्यम से यात्रियों और स्थानीय लोगों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। भविष्य में, इस मार्ग का चौड़ीकरण और फोरलेन निर्माण उज्जैन और जावरा के बीच यात्रा को सरल, सुरक्षित और समय की दृष्टि से अधिक कुशल बनाएगा।

इस परियोजना की सफलता न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों और परिवहन नेटवर्क के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

Indore । शहर के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में से एक, सीतलामाता बाजार, में लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई थी। इस बाजार में मुख्य सड़क पर अक्सर वाहनों और ई-रिक्शा के चलते जाम लग जाता था, जिससे न केवल ग्राहकों को परेशानी होती थी, बल्कि व्यापारियों का कामकाज भी प्रभावित होता था।

बीते महीनों में यातायात पुलिस और बाजार के व्यापारियों के बीच कई बैठकें हुईं। इन बैठकों में व्यापारियों ने मुख्य सड़क पर बार-बार जाम लगने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जाम का मुख्य कारण बाजार में खड़े ठेले और ई-रिक्शा हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए व्यापारियों से सहयोग मांगा और समस्या का स्थायी समाधान खोजने का प्रस्ताव रखा।

व्यापारियों ने स्वयं की पहल

इस जाम की समस्या को देखते हुए सीतलामाता बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने खुद पहल की है। एसोसिएशन की अध्यक्ष हेमा पंजवानी के अनुसार, अब बाजार में महिला और पुरुष गार्ड तैनात किए गए हैं। ये गार्ड बाजार के दोनों सिरों—गौराकुंड और सांठा—पर तैनात हैं।

इन गार्डों का मुख्य कार्य बाजार में ठेलों और ई-रिक्शा के प्रवेश को नियंत्रित करना है। अब बिना सवारी वाले रिक्शा और ठेले बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं, जिन रिक्शा में सवारी होगी, उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन बाजार में खड़ा होने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य मुख्य सड़क को यातायात के लिए खुला रखना और जाम से बचना है।

पार्किंग नियम व्यापारियों के लिए

नए नियमों के तहत अब व्यापारियों के लिए भी पार्किंग नियम लागू किए जा रहे हैं। मुख्य सड़क पर सफेद लाइन से चिह्नित पार्किंग स्थान अब केवल ग्राहकों के लिए आरक्षित रहेंगे।

व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य अनिल शर्मा बबलू ने बताया कि प्रत्येक दुकानदार को दुकान के बाहर केवल दो वाहन खड़े करने की अनुमति होगी। बाकी वाहनों को पास स्थित नगर निगम की मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ा करना होगा। इसके लिए व्यापारियों के वाहनों पर स्टीकर पास लगाए जाएंगे।

प्रारंभिक चरण में व्यापारियों को समझाइश दी जा रही है। होली के बाद, यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा, तो जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों का मानना है कि इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी, सड़क पर जाम कम होगा और बाजार में व्यापार में भी वृद्धि होगी।

बाजार में सकारात्मक बदलाव

बाजार के नियमित दुकानदार और ग्राहक इस पहल से खुश हैं। उन्होंने कहा कि पहले बाजार में जाम लगने के कारण समय पर सामान लेना मुश्किल होता था। अब गार्ड तैनात होने और पार्किंग नियम लागू होने के बाद स्थिति बेहतर हुई है।

एक दुकानदार ने कहा, “पहले लोग दुकान पर आकर सामान लेने में समय गंवा देते थे। अब ग्राहकों के लिए पार्किंग और सड़क खुली होने से व्यापार में गति बढ़ी है। व्यापारियों के लिए यह कदम बहुत जरूरी था।”

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पुलिस और व्यापारियों का सहयोग

यातायात पुलिस ने भी इस पहल की सराहना की है। अधिकारी बताते हैं कि बाजार के अंदर गार्ड और नियमन से सड़क पर वाहन नियंत्रण बेहतर हुआ है। पुलिस और व्यापारियों के बीच सहयोग से यह दिखाया गया कि यदि जिम्मेदारी साझा की जाए, तो सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार संभव है।

अधिकारी ने कहा, “हमारे पास हमेशा सीमित संसाधन होते हैं। अगर व्यापारियों ने खुद पहल की और नियमों का पालन किया, तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतर हो सकती है। यह मॉडल अन्य बाजारों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।”

ग्राहकों और नागरिकों की प्रतिक्रिया

बाजार में आने वाले ग्राहक भी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पहले बाजार में ट्रैफिक जाम के कारण सामान खरीदना मुश्किल होता था। अब गार्ड और नियमन होने से सड़क पर आराम से चलना संभव हो गया है।

एक ग्राहक ने बताया, “मैं हर हफ्ते सीतलामाता बाजार आता हूँ। पहले पार्किंग और जाम के कारण समय लगता था। अब नियम लागू होने के बाद ग्राहक आसानी से आ-जा सकते हैं और व्यापारियों का काम भी सुचारु रूप से चल रहा है।”

आगे की योजना

व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि वे नियमों की निगरानी जारी रखेंगे। यदि किसी दुकान के बाहर दो से अधिक वाहन खड़े पाए गए, तो उन्हें समझाया जाएगा। इसके बाद ही जुर्माना की कार्रवाई शुरू होगी।

साथ ही, एसोसिएशन योजना बना रही है कि सभी ई-रिक्शा चालकों को समय-समय पर जागरूक किया जाएगा, ताकि वे नियमों का पालन करें। इस पहल से यह संदेश जाता है कि व्यापारी और प्रशासन मिलकर शहर की व्यवस्था सुधार सकते हैं।

निष्कर्ष

सीतलामाता बाजार की यह पहल शहर के लिए एक उदाहरण बन गई है। बाजार के व्यापारियों ने न केवल अपने कामकाज को सुचारु बनाया, बल्कि ग्राहकों और नागरिकों की सुविधा का भी ध्यान रखा।

यह कदम यह दर्शाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी और पहल से सार्वजनिक समस्याओं का समाधान संभव है। यदि सभी बाजारों में ऐसे नियम लागू किए जाएं और व्यापारियों तथा प्रशासन में सहयोग रहे, तो इंदौर के पुराने बाजारों में ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं।

Indore में शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक, एबी रोड पर लगभग छह किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एलआईजी चौक से लेकर नौलखा तक इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण एक साथ दो स्थानों से किया जाएगा, ताकि समय पर कार्य पूरा किया जा सके और निर्माण के दौरान सड़क पर होने वाले यातायात दबाव को कम किया जा सके।

मध्यप्रदेश के आईडीए और नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शहर के यातायात प्रवाह को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मार्ग पर प्रतिदिन लाखों वाहन गुजरते हैं, और मौजूदा समय में जाम और दुर्घटनाओं की संख्या अधिक रहती है।

आधा दर्जन चौराहों पर फ्लाईओवर अटका

एबी रोड के अलावा शहर के अन्य 11 चौराहों पर भी फ्लाईओवर बनाने का सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान तय किया गया था कि शहर के मुख्य चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जाएं, ताकि यातायात जाम कम हो और वाहनों का संचालन सुचारू हो।

हालांकि, अब तक इन 11 चौराहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इससे शहरवासियों को अभी भी जाम और यातायात की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे कार्य तो तेजी से किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने में अपेक्षित गति नहीं दिखाई दे रही है।

काम शुरू न होने के कारण

आईडीए ने बीते साल अक्टूबर 2025 में 11 चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण की रिपोर्ट नगर निगम को सौंप दी थी। इसके बावजूद इन स्थानों पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

कुछ चौराहों पर कलेक्टर और यातायात विभाग की आपत्ति के कारण कार्य रुका हुआ है। लोहा मंडी और छावनी मंडी जैसे व्यस्त चौराहों पर भारी यातायात को डायवर्ट करने का विकल्प उपलब्ध नहीं था। इसके कारण वहां निर्माण कार्य आरंभ करना संभव नहीं हो सका।

लाइन शिफ्टिंग और तकनीकी बाधाएं

विशेष रूप से बड़ा गणपति चौराहा पर फ्लाईओवर के लिए टेंडर हो चुके हैं। हालांकि, लाइन शिफ्टिंग लंबित होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। नगर निगम ने आईडीए द्वारा प्रदान की गई राशि से लाइन शिफ्टिंग का कार्य प्रारंभ किया है। लाइन को स्थानांतरित किए जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

आईडीए के अधिकारियों ने बताया कि लाइन शिफ्टिंग के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट और निर्माण के अन्य चरणों को शुरू करने में तेजी आएगी।

चार चौराहों पर सुधार का प्रस्ताव

सर्वे में चार चौराहों पर विशेष सुधार का सुझाव दिया गया था। ये हैं:

• पत्रकार कॉलोनी चौराहा: मेट्रो रेल अलाइनमेंट के कारण फ्लाईओवर का प्रस्ताव खारिज।
• छावनी चौराहा: सुधार कार्य के सुझाव दिए गए, लेकिन कार्य अब तक शुरू नहीं।
• कृषि कॉलेज चौराहा: सुधार कार्य की सिफारिश, निर्माण शुरू नहीं।
• आजाद नगर चौराहा: सुधार कार्य के लिए प्रस्तावित, लेकिन कार्य स्थगित।

इन चौराहों पर समय रहते सुधार कार्य न होने से अभी भी स्थानीय लोगों को जाम और यातायात असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

फ्लाईओवर के प्रस्तावित चौराहे और लागत

शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर और उनकी लागत निम्नानुसार है:

1. अग्रसेन चौराहा: 56 करोड़ में 561 मीटर लंबा फ्लाईओवर। अनुमानित लाभार्थी: 1.28 लाख वाहन प्रतिदिन।
2. टावर चौराहा: 37 करोड़ में 523 मीटर लंबा फ्लाईओवर। अनुमानित लाभार्थी: 1.20 लाख वाहन।
3. गोपुर चौराहा: 90 करोड़ में 548 मीटर लंबा फ्लाईओवर। लाभार्थी: 85 हजार वाहन।
4. जंजीरवाला चौराहा: 90 करोड़ में चार भुजा में एलिवेटेड रोटरी का प्रस्ताव। लाभार्थी: 1.07 लाख वाहन।
5. चाणक्यपुरी चौराहा: 65 करोड़ में फ्लाईओवर प्रस्तावित, लेकिन मेट्रो अलाइनमेंट के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ।

एलिवेटेड कॉरिडोर का महत्व

एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शहर के यातायात को सुगम बनाने, समय की बचत करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद विशेष रूप से सुबह और शाम के समय होने वाले जाम में उल्लेखनीय कमी आएगी।

इस कॉरिडोर के निर्माण से न केवल एबी रोड पर ट्रैफिक बेहतर होगा, बल्कि आसपास के व्यस्त चौराहों पर भी दबाव कम होगा।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वे कार्य तो तेजी से किया गया, लेकिन निर्माण कार्य में देरी से उन्हें अभी भी जाम और आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह भी कहा कि समय पर निर्माण शुरू होने से इंदौर शहर के व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियों में सुधार आएगा।

आईडीए और नगर निगम की भूमिका

आईडीए और नगर निगम ने मिलकर काम शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर निर्माण में तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद काम को प्राथमिकता दी जा रही है।

नगर निगम और आईडीए ने यह भी बताया कि कार्य समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि शहरवासियों को सुविधा मिल सके।