नरसिंहपुर में ED की बड़ी कार्रवाई: पूर्व विधायक संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी, फर्जी टोल वसूली मामले में बड़ा खुलासा

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में ED की बड़ी कार्रवाई के तहत तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं कारोबारी संजय शर्मा से जुड़े ठिकानों पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने छापेमारी की। नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा और देवरी से जुड़े परिसरों में टीमों ने दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। यह कार्रवाई NHAI टोल प्लाजा पर कथित फर्जी टोल वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ी बताई जा रही है।

नरसिंहपुर में ED की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर जांच

जानकारी के अनुसार ED की टीम ने नरसिंहपुर हाईवे स्थित कारोबारी कार्यालय के साथ तेंदूखेड़ा और देवरी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान संबंधित दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारियों की जांच की जा रही है।

पूर्व विधायक संजय शर्मा से जुड़े परिसरों पर हुई कार्रवाई के बाद नरसिंहपुर और तेंदूखेड़ा क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

अनधिकृत सॉफ्टवेयर से फर्जी टोल रसीद बनाने का आरोप

ED की जांच NHAI के टोल प्लाजा पर कथित रूप से अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जुड़ी है। आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आधिकारिक व्यवस्था से अलग टोल रसीदें तैयार की जाती थीं।

इस तरह प्राप्त टोल राशि को NHAI के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम में दर्ज करने के बजाय बाहर डायवर्ट किए जाने की आशंका की जांच की जा रही है।

ED के अनुसार फॉरेंसिक जांच और NHAI के रिकॉर्ड में ऐसे अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जुड़े तथ्य सामने आए हैं।

7 राज्यों और क्षेत्रों में 14 परिसरों पर ED की तलाशी

यह कार्रवाई केवल नरसिंहपुर तक सीमित नहीं है। ED के लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा PMLA के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, दिल्ली-NCR और पश्चिम बंगाल/कोलकाता सहित 7 राज्यों और क्षेत्रों में कुल 14 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया है।

इस व्यापक कार्रवाई का उद्देश्य डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने के साथ कथित रूप से डायवर्ट की गई रकम के लाभार्थियों की पहचान करना और पैसे के लेन-देन की कड़ियों का पता लगाना है।

संजय शर्मा से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई से बढ़ी हलचल

पूर्व विधायक संजय शर्मा के नरसिंहपुर, तेंदूखेड़ा और देवरी से जुड़े ठिकानों पर ED की कार्रवाई के बाद राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल बढ़ गई है। फिलहाल जांच एजेंसी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।

ED की जांच पूरी होने और आधिकारिक रूप से आगे की जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित फर्जी टोल वसूली से कितनी रकम जुड़ी है और जांच के दायरे में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका सामने आती है।

मामले में ED की जांच जारी है।

PM Awas Yojana Damoh: केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौसी को आवास का इंतजार, जनसुनवाई में छलका दर्द

मध्यप्रदेश के दमोह जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक की मौसी तुलसा खटीक मंगलवार को तेंदूखेड़ा जनपद पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों से PM Awas Yojana के तहत आवास दिलाने की मांग की।

जब जनपद पंचायत के सीईओ मनीष बागड़ी ने उन्हें बताया कि पीएम आवास की स्वीकृति मिलने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है, तो वृद्धा तुलसा खटीक भावुक हो गईं और बोलीं—

“अगर तब तक जीवित रही तो आवास का लाभ मिल पाएगा?”

उनकी यह बात सुनकर जनसुनवाई में मौजूद लोग भी भावुक हो गए।

PM Awas Yojana Damoh: अकेले जीवन गुजार रही हैं तुलसा खटीक

तुलसा खटीक दमोह जिले के तेजगढ़ क्षेत्र में अकेली रहती हैं। उनके पति का निधन हो चुका है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। वृद्धावस्था में वे सब्जियां बेचकर अपना जीवनयापन कर रही हैं।बताया जाता है कि करीब एक वर्ष पहले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक उनके घर पहुंचे थे। उस दौरान अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्द मिलेगा, लेकिन अब तक आवास स्वीकृत नहीं हो सका है।

जनसुनवाई में पीएम आवास और नाली निर्माण की रखी मांग

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में तुलसा खटीक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ नाली निर्माण की भी मांग रखी।इस पर जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागड़ी ने कहा कि नाली निर्माण का कार्य जल्द कराया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया में समय लग सकता है।सीईओ द्वारा एक वर्ष तक का समय बताए जाने पर तुलसा खटीक ने अपनी उम्र और स्थिति का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की।

25 से अधिक आवेदनों पर हुई सुनवाई

तेंदूखेड़ा जनसुनवाई में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से जुड़े करीब 20 से 25 आवेदन प्राप्त हुए।जनसुनवाई में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे—

• अनुविभागीय अधिकारी सीजी गोस्वामी
• जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागड़ी
• तहसीलदार विवेक व्यास
• बीईओ नितेश पांडे
• नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी
• महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि राजू नामदेव

अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

अधिकारियों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

जनसुनवाई के दौरान कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। कुछ विभागों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा।विद्युत विभाग से सुधीर पटेरिया सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन लोक निर्माण विभाग की एसडीओ मनीषा मोगनिया तथा जल संसाधन विभाग के एसडीओ पटेल बैठक में उपस्थित नहीं हुए।उनकी अनुपस्थिति को लेकर जनसुनवाई में चर्चा होती रही।

PM Awas Yojana Damoh: सवालों के घेरे में व्यवस्था

केंद्रीय मंत्री के परिवार से जुड़ी वृद्ध महिला को भी यदि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आम गरीब और जरूरतमंद लोगों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।तुलसा खटीक की भावुक अपील ने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और लाभार्थियों की परेशानियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।