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	<title>Steering Chhodo Strike &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>देशभर में ड्राइवरों की &#8216;स्टीयरिंग छोड़ो&#8217; हड़ताल, छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकता है असर; निजी स्कूल बसों के संचालन पर संकट</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 06:01:16 +0000</pubDate>
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<div><strong style="font-family: inherit; font-size: 42px; font-style: inherit;">देशभर में ड्राइवरों की &#8216;स्टीयरिंग छोड़ो&#8217; हड़ताल, छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकता है असर; निजी स्कूल बसों के संचालन पर संकट</strong></div>
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<p><strong>12 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, ड्राइवर आयोग के गठन, सुरक्षा कानून, बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग; स्कूली बच्चों और अभिभावकों की बढ़ सकती है परेशानी</strong></p>
<p><strong>रायपुर।</strong> देशभर में गुरुवार, 12 नवंबर को ड्राइवरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर &#8216;स्टीयरिंग छोड़ो&#8217; हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर निजी स्कूलों में संचालित बसों के पहिए थमने की संभावना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। यदि बड़ी संख्या में ड्राइवर हड़ताल में शामिल होते हैं, तो स्कूली बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।</p>
<p>ड्राइवर संगठनों ने लंबे समय से अपनी सामाजिक सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग उठाई है। उनका कहना है कि परिवहन व्यवस्था को सुचारु रखने में ड्राइवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा, बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है।</p>
<h2><strong>ड्राइवर आयोग के गठन की प्रमुख मांग</strong></h2>
<p>हड़ताल में शामिल ड्राइवर संगठनों की प्रमुख मांगों में ड्राइवर आयोग का गठन शामिल है। संगठनों का मानना है कि ड्राइवरों की समस्याओं, रोजगार की परिस्थितियों, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक अलग आयोग बनाया जाना चाहिए। इसके माध्यम से ड्राइवरों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं का व्यवस्थित समाधान किया जा सकेगा।</p>
<h2><strong>सुरक्षा कानून और बीमा सुविधा की मांग</strong></h2>
<p>ड्राइवरों की दूसरी महत्वपूर्ण मांग सुरक्षा कानून से जुड़ी है। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं और अन्य जोखिमों के दौरान ड्राइवरों को पर्याप्त कानूनी और सामाजिक संरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही दुर्घटना की स्थिति में उचित बीमा कवर और परिवार को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।</p>
<p>संगठनों ने ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि लंबे समय तक सड़क पर काम करने वाले ड्राइवरों को कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए स्वास्थ्य योजना और उपचार संबंधी सुविधाएं जरूरी हैं।</p>
<h2><strong>निजी स्कूल बसों पर पड़ सकता है असर</strong></h2>
<p>छत्तीसगढ़ में इस हड़ताल को लेकर निजी स्कूलों के बस संचालन पर विशेष नजर बनी हुई है। यदि स्कूल बस चालक हड़ताल में शामिल होते हैं, तो बच्चों के परिवहन पर सीधा असर पड़ सकता है। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने और वापस लाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।</p>
<p>हालांकि, सभी निजी स्कूलों की बस सेवाएं बंद रहेंगी या नहीं, इसे लेकर स्थानीय स्तर पर स्थिति अलग-अलग हो सकती है। अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर बस संचालन की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।</p>
<h2><strong>परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका</strong></h2>
<p>देशव्यापी हड़ताल के कारण मालवाहक और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि बड़ी संख्या में ड्राइवर काम बंद रखते हैं, तो माल परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।</p>
<p>फिलहाल हड़ताल का वास्तविक असर ड्राइवरों की भागीदारी और स्थानीय संगठनों के फैसलों पर निर्भर करेगा। ड्राइवर संगठनों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय ले।</p>
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