भाजपा कार्यालय अटल कुंज में हुई कामकाजी बैठक, कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील

Rewa । सेवा संकल्प अभियान के तहत 7 अक्टूबर को रीवा के एनसीसी ग्राउंड में प्रस्तावित ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा अटल मंडल की कामकाजी बैठक आयोजित की गई। बैठक भाजपा कार्यालय अटल कुंज में हुई, जिसमें मंडल के पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, संयोजक, सह-संयोजक, बूथ अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत मंडल अध्यक्ष गौरव पांडेय द्वारा अतिथियों के स्वागत और स्वागत भाषण के साथ हुई। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार गुप्त ने प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी कार्यकर्ताओं के सामने रखी।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

बैठक में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की।

बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम से जुड़ी जिम्मेदारियों और सहभागिता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयोजन को लेकर मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।

मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री श्रीकृष्ण गुप्त एडवोकेट ने किया। बैठक में अटल मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, संयोजक, सह-संयोजक, बूथ अध्यक्ष और मंडल के अतिथिगण मौजूद रहे।

बैठक के अंत में मंडल उपाध्यक्ष जगतपति द्विवेदी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 7 अक्टूबर को होने वाले सेवा ज्योति कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही।

मनावर की समस्याओं को लेकर दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिले जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्मन

सिविल अस्पताल की सुविधाओं, नवोदय विद्यालय के निर्माण और स्कूलों में पेयजल व्यवस्था सहित विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाए

मनावर। मनावर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्मन ने भोपाल पहुंचकर मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अवगत कराते हुए उनके निराकरण की मांग की।

सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा

गणेश जर्मन ने मनावर सिविल अस्पताल में पानी और बिजली की व्यवस्था सहित अस्पताल परिसर में जमीन के लेवल से संबंधित समस्या को प्रमुखता से रखा। इसके साथ ही अस्पताल में उपलब्ध मशीनों और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सिविल अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना आवश्यक है।

नवोदय विद्यालय का निर्माण मनावर में ही कराने की मांग

मुलाकात के दौरान मनावर क्षेत्र के लिए स्वीकृत नवोदय विद्यालय का मुद्दा भी उठाया गया। गणेश जर्मन ने विद्यार्थियों के आवागमन और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत नवोदय विद्यालय का निर्माण मनावर में ही कराने का आग्रह किया।

उनका कहना था कि विद्यालय का निर्माण मनावर में होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

स्कूलों में पेयजल व्यवस्था की मांग

जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र में कम वर्षा के कारण उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्याओं की जानकारी भी दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर्याप्त पेयजल व्यवस्था नहीं है।

ऐसे विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुएं अथवा हैंडपंप की व्यवस्था कराने की मांग रखी गई।

समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन

गणेश जर्मन के अनुसार, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने उनके द्वारा रखे गए जनहित एवं विकास से जुड़े विषयों को सुना और आवश्यक कार्यों को पूरा कराने की दिशा में पहल का आश्वासन दिया।

इस दौरान गणेश जर्मन के साथ अर्जुन बालीपुर और जुगल श्रोत्रिय मनासा भी उपस्थित रहे।

*भोपाल / इंदौर।* मध्यप्रदेश में विद्याशिरोमणि नवाआचार्य प्रवर श्री 108 समयसागर जी महाराज की करुणा और प्रेरणा का बड़ा असर देखने को मिला है।
धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि
प्राप्त जानकारी के अनुसार मप्र के उप-मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री *श्री राजेन्द्र शुक्ला जी* भोपाल में चातुर्मास रत नवाआचार्य श्री समयसागर जी महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तो आचार्य श्री की करुणा और अहिंसामयी दृष्टि से अभिभूत हो गए। इसी प्रेरणा के बाद उप-मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक मानवीय निर्णय लिया है।
आदेश जारी
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन के लिए मेस (भोजनशाला) अलग-अलग* संचालित की जाएगी। वर्तमान में कई कॉलेजों में एक ही मेस में दोनों प्रकार का भोजन बनने से शाकाहारी छात्रों, विशेषकर जैन, वैष्णव एवं सात्विक आहार लेने वाले छात्र-छात्राओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था।नए आदेश के अनुसार –

1. प्रत्येक मेडिकल / डेंटल कॉलेज में वेज और नॉनवेज के लिए पृथक-पृथक किचन एवं डायनिंग व्यवस्था अनिवार्य होगी।
2. यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों पर समान रूप से लागू होगा।
3. आदेश की अवहेलना करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। माननीय उपमुख्यमंत्री की इस घोषणा का भारत वर्षीय जैन समाज ने किया अभिनंदन। दद्दू ने कहा कि इस निर्णय का सकल जैन समाज एवं छात्र समुदाय ने हृदय से स्वागत किया है। राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के राकेश गोहिल एवं मंयक जैन ने पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समयसागर जी महाराज एवं निर्यापक श्रमण *मुनिश्री 108 अभय सागर जी महाराज* के चरणों में समस्त समाज ने कृतज्ञता व्यक्त की है। समाज के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ जैनेन्द्र जैन ने कहा कि यह निर्णय न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, बल्कि खान-पान की स्वतंत्रता और स्वच्छता की दृष्टि से भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

*- प्रेषक : राजेश जैन दद्दू, इंदौर*

भोपाल। राज्य ब्यूरो। Balaghat जिले के बैगा आदिवासी बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कुपोषण, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण 26 बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की है। इन चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने और लोगों को समय पर उपचार मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण की पहचान और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम पर फोकस बढ़ाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में लगातार भ्रमण करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बालाघाट जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, संस्थागत प्रसव और कुपोषित बच्चों की पहचान सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को केवल कागजी स्तर तक सीमित न रखा जाए, बल्कि मैदानी स्तर पर इसकी प्रभावी निगरानी की जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों की क्षेत्र में मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

शत-प्रतिशत टीकाकरण पर जोर

बालाघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहां अभी भी कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित है।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों का बेहतर उपयोग किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर किराये के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर भी शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया है।

खसरा जैसी संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए समय पर टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन और जांच

बैठक में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीयन और नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए।

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की समय पर जांच होने से स्वास्थ्य संबंधी संभावित जटिलताओं की पहचान शुरुआती स्तर पर की जा सकती है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटाकर उनकी नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी महिलाओं का नियमित फॉलोअप करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

उच्च जोखिम वाली महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले ही चिन्हित किया जाए। ऐसी महिलाओं को अंतिम समय में अस्पताल ले जाने के बजाय स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार समय रहते भर्ती कराया जाए।

उन्होंने उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार और प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियों में मां और बच्चे दोनों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है।

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए प्रसव प्रतीक्षा गृह की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव का लक्ष्य

बैठक में जिले में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें समय पर स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव के दौरान परिवहन और दूरी की समस्या कई बार चुनौती बनती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रसव प्रतीक्षा गृह की व्यवस्था को मजबूत करने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तारीख से पहले सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकेगा।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जरूरतमंद महिलाओं को वास्तव में इसका लाभ मिल रहा है।

कुपोषित बच्चों की पहचान पर विशेष ध्यान

Balaghat के बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार पर भी विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर ऐसे बच्चों की पहचान करें और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं।

स्वास्थ्य अमले को बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को उचित स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों के टीकाकरण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांच को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है।

67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना

26 बच्चों की मृत्यु के बाद बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन अधिकारियों की मौजूदगी से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और उपचार व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

चिकित्सा अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और जरूरत के अनुसार मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

सरकार की कोशिश है कि आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समय पर उपचार मिल सके।

मैदानी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों की मैदानी उपस्थिति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य अमले की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए और यह देखा जाए कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

कर्मचारियों का प्रभावी उपयोग करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित निगरानी करने के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा करने को कहा गया।

नशे और बीमारियों से नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं से बनेगा मजबूत क्षेत्र

बालाघाट के बैगा क्षेत्रों में स्वास्थ्य चुनौतियां केवल एक बीमारी तक सीमित नहीं हैं। कुपोषण, खसरा, मलेरिया और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से निपटने के लिए लगातार निगरानी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा 67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना, शत-प्रतिशत टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीयन और जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के फॉलोअप तथा संस्थागत प्रसव पर जोर इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इन प्रयासों से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही समय पर बीमारी की पहचान और उपचार मिलने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न हो और मैदानी स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचती हैं।