सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सरकारी कामकाज में लापरवाही के मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी योजनाओं से जुड़े काम में लापरवाही सामने आने पर 13 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासन की समीक्षा में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने से जुड़े काम में लापरवाही पाई गई। इसके बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की। निलंबित किए गए पटवारियों के संबंध में विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोटिस पाने वाले पटवारियों को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब देना होगा।

13 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई

प्रशासन की ओर से 13 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन का आदेश जारी होने के बाद संबंधित कर्मचारियों पर नियमानुसार विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कार्रवाई किन-किन विशिष्ट मामलों या योजनाओं से जुड़ी है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए फिलहाल इतना ही स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं के काम में लापरवाही को कार्रवाई का आधार बताया गया है।

सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में राजस्व विभाग के मैदानी अमले की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। पटवारी अपने क्षेत्र से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जानकारी के काम में सहयोग करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पात्र हितग्राहियों से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों की प्रक्रिया में भी विभागीय समन्वय की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि सागर में निलंबित कर्मचारियों पर लगे विशिष्ट आरोपों का पूरा विवरण सामने नहीं आया है।

137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस

निलंबन के साथ प्रशासन ने 137 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में उनसे काम में हुई कथित लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है। कारण बताओ नोटिस जारी होने का अर्थ यह है कि संबंधित कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। उनके जवाब और उपलब्ध रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद प्रशासन आगे का निर्णय ले सकता है।

नोटिस पाने वाले सभी पटवारियों पर एक जैसी कार्रवाई होगी या नहीं, यह उनके जवाब और विभागीय जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। प्रशासन की ओर से 137 कर्मचारियों के मामलों में अंतिम निर्णय की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए नोटिस को निलंबन या दोष सिद्ध होने के समान नहीं माना जा सकता।

सरकारी योजनाओं के काम की समीक्षा

सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन समय-समय पर विभागीय कामकाज की समीक्षा करता है। इसमें लंबित काम, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की स्थिति और निर्धारित प्रक्रिया के पालन जैसे बिंदु देखे जाते हैं। सागर जिले में की गई कार्रवाई भी सरकारी योजनाओं से जुड़े काम में लापरवाही पाए जाने के बाद हुई है।

कलेक्टर प्रतिभा पाल के इस कदम से जिले के राजस्व अमले में कार्रवाई को लेकर चर्चा है। प्रशासन की ओर से 13 पटवारियों को निलंबित करने और 137 को नोटिस देने की कार्रवाई एक साथ की गई है। आगे की स्थिति निलंबन आदेशों, नोटिस के जवाब और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए मैदानी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों से निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन अपेक्षित होता है। इस मामले में प्रशासन ने लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है। संबंधित कर्मचारियों के जवाब और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की ट्रैप कार्रवाई से जुड़े मामलों में प्रशासन सख्त, स्वामित्व योजना और राजस्व कार्यों में लापरवाही पर भी जारी है कार्रवाई

Ratlam , 9 अक्टूबर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती तेज हो गई है। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रिश्वत से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया है। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन द्वारा दर्ज प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबित पटवारियों पर शासकीय कार्यों के बदले रिश्वत मांगने और अवैध राशि लेने के आरोप हैं। हालांकि, इन मामलों में आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

तीन पटवारियों पर हुई कार्रवाई

निलंबित किए गए पटवारियों में रमेश बैरागी, प्रभुकुमार गरवाल और प्रवीण कुमार जैन शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने शिकायतों के आधार पर ट्रैप कार्रवाई की थी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए थे।

1. रमेश बैरागी पर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप

रमेश बैरागी रतलाम ग्रामीण तहसील के टप्पा नामली अंतर्गत ग्राम पंचेड़ में पटवारी हल्का क्रमांक 5 पर पदस्थ थे। उनके विरुद्ध ग्राम पंचेड़ निवासी गोपाल उपाध्याय ने शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, भूमि सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और संबंधित शासकीय कार्य के बदले 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। इसमें 40 हजार रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करने का आरोप है। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया था।

2. प्रभुकुमार गरवाल पर चार हजार रुपये मांगने का आरोप

प्रभुकुमार गरवाल तहसील ताल के ग्राम किटखेड़ी में पटवारी हल्का क्रमांक 24 पर पदस्थ थे। उनके विरुद्ध किशनलाल आंजना ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके पिता की भूमि के सीमांकन की रिपोर्ट और पंचनामा उपलब्ध कराने सहित संबंधित शासकीय कार्य के लिए चार हजार रुपये की मांग की गई थी। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने 14 मई 2025 को इस मामले में ट्रैप कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया था।

3. प्रवीण कुमार जैन पर छह हजार रुपये मांगने का आरोप

प्रवीण कुमार जैन जावरा तहसील के ग्राम खेड़ाखेड़ी में पटवारी हल्का क्रमांक 28 पर पदस्थ थे। उनके विरुद्ध जावरा निवासी शामू बाई बलाई ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, ग्राम बामनखेड़ी स्थित भूमि के डायवर्जन संबंधी कार्रवाई के सिलसिले में संपर्क करने पर छह हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप कार्रवाई कर मामला दर्ज किया था।

नियमों के तहत जारी किए गए निलंबन आदेश

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने तीनों मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार, यह कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। संबंधित मामलों में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही होगी।

राजस्व अमले पर लगातार बढ़ रही सख्ती

रतलाम जिले में पटवारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। स्वामित्व योजना और फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में लापरवाही तथा अपेक्षित प्रगति नहीं होने के मामलों में 12 पटवारियों को दीर्घ शास्ति के आरोप-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पांच परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और कई अन्य पटवारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।

प्रशासन की इन कार्रवाइयों से राजस्व विभाग के मैदानी अमले में सख्ती का संदेश गया है। अधिकारियों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और राजस्व संबंधी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

संवाददाता: अर्जुन कुमावत बछोड़िया

जबलपुर में SIR में लापरवाही पर निलंबन

निलंबन अवधि के दौरान संदीप नंदा को निर्वाचन कार्यालय कैंट और मोनू भारती को निर्वाचन कार्यालय उत्तर से संबद्ध किया गया है, जबकि पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन और अन्य कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और आठ BLO सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस प्राप्त कर्मचारियों में जानकी उइके, पुलकित त्रिवेदी, कैलाश उर्वेती, दीपक झारिया, अंकित विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, राजकुमार मेहरा, सुरेंद्र बर्मन और आशुतोष गौतम शामिल हैं।

जवाब असंतोषजनक होने पर वैधानिक कार्रवाई का निर्देश

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति परस्ते ने सभी नोटिस प्राप्त कर्मचारियों को 19 नवंबर दोपहर 12 बजे तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि जवाब असंतोषजनक पाया गया तो आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम मतदाता सूची के सत्यापन कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि SIR प्रक्रिया प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जा सके और मतदाता डेटा की शुद्धता बनी रहे।