नागदा नेशनल लोक अदालत में पेनल्टी राहत का दिखा असर, 225 उपभोक्ताओं ने जमा किए ₹9.50 लाख

संपत्ति कर से ₹6.25 लाख और जलकर से ₹3.25 लाख की हुई वसूली, नपाध्यक्ष गेहलोत ने नागरिकों का जताया आभार

नागदा (नि.प्र.)। नागदा नेशनल लोक अदालत में बकाया संपत्ति कर एवं जलकर पर पेनल्टी में शासन द्वारा निर्धारित राहत का असर देखने को मिला। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा आयोजित लोक अदालत में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। समाचार लिखे जाने तक कुल 225 उपभोक्ताओं ने अपने बकाया करों का भुगतान करते हुए नगर पालिका को ₹9 लाख 50 हजार की राशि जमा कराई।

नागदा नेशनल लोक अदालत में 225 उपभोक्ताओं ने जमा किया बकाया कर

मिली जानकारी के अनुसार समाचार लिखे जाने तक कुल 115 उपभोक्ताओं से संपत्ति कर के रूप में ₹6 लाख 25 हजार तथा 110 उपभोक्ताओं से जलकर के रूप में ₹3 लाख 25 हजार की राशि प्राप्त हुई।

इस प्रकार संपत्ति कर एवं जलकर मिलाकर कुल 225 उपभोक्ताओं से ₹9 लाख 50 हजार की वसूली हुई। शाम 7 बजे तक भी नागरिकों द्वारा कर जमा करवाया जा रहा था। ऐसे में इस राशि में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पेनल्टी में राहत का नागरिकों ने उठाया लाभ

नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा बकाया संपत्ति कर एवं जलकर पर पेनल्टी में शासन द्वारा निर्धारित राहत का लाभ देने के लिए नागदा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बकायेदारों ने इसका लाभ लेते हुए अपने पुराने करों का भुगतान किया।

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओ.पी. गेहलोत ने लोक अदालत में बकाया कर जमा करने वाले सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पेनल्टी में दी गई छूट का उद्देश्य बकायेदारों को राहत प्रदान करना और उन्हें अपने पुराने करों का निपटारा करने का अवसर देना है। नागदा के नागरिकों ने इस अवसर का लाभ उठाकर नगर पालिका के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है।

समय पर कर भुगतान से नगर के विकास को मिलेगी मजबूती

नपाध्यक्ष संतोष ओ.पी. गेहलोत ने कहा कि करों की समय पर अदायगी से नगर की विकास योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को मजबूती मिलती है। नागरिकों द्वारा जमा किया गया प्रत्येक कर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

नपाध्यक्ष संतोष ओ.पी. गेहलोत, सभापति, पार्षदगण, एल्डरमैन एवं समस्त जनप्रतिनिधियों ने लोक अदालत में सहयोग करने वाले सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही नागरिकों से अपील की कि भविष्य में भी संपत्ति कर एवं जलकर का समय पर भुगतान करें और नागदा के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं।

दो वर्षों से अलग रह रहे दंपती के बीच तीन से चार दौर की काउंसलिंग के बाद बनी सहमति, दोनों ने वापस लिए न्यायालयीन प्रकरण

इंदौर। कुटुंब न्यायालय इंदौर में आयोजित लोक अदालत ने दो वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच सुलह कराकर एक टूटते परिवार को फिर से जोड़ दिया। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ए.K. गोयल की लोक अदालत खंडपीठ के प्रयासों और कई दौर की काउंसलिंग के बाद दंपती ने अपने तीन वर्षीय बेटे के भविष्य को देखते हुए आपसी मतभेद समाप्त कर साथ रहने का निर्णय लिया।

दंपती की निजता सुरक्षित रखने के लिए समाचार में उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। सोनू कुमार (35) पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि उनकी पत्नी मालती (32) गृहिणी हैं। दोनों का विवाह फरवरी 2022 में परिवारों की सहमति से हुआ था। दंपती का तीन वर्ष का एक बेटा भी है।

पारिवारिक मतभेदों के कारण अलग हुई पत्नी

प्रकरण के अनुसार विवाह के शुरुआती समय में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा। कुछ समय बाद परिवार में मतभेद उत्पन्न होने लगे। पत्नी का आरोप था कि ससुराल में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। परिवार और परिचितों की ओर से दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय विवाद का समाधान नहीं हो सका।

मामला पुलिस तक भी पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर पारिवारिक विवाद आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी परिस्थितियां सामान्य नहीं होने पर पत्नी वर्ष 2024 में अपने मायके चली गई और पति-पत्नी अलग रहने लगे।

पति-पत्नी ने दायर किए थे अलग-अलग मामले

अलग रहने के बाद पत्नी ने वर्ष 2024 में भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए कुटुंब न्यायालय इंदौर में प्रकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद पति ने वर्ष 2025 में पत्नी को अपने साथ रखने के उद्देश्य से वैवाहिक अधिकारों से संबंधित मामला न्यायालय में दायर किया। इस प्रकार दोनों के बीच दो अलग-अलग न्यायालयीन प्रकरण लंबित हो गए।

पति-पत्नी जब पहली बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो उनके बीच समझौता नहीं हो सका। प्रकरण लंबित रहने के दौरान भी न्यायालय और अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद समाप्त करने की समझाइश दी जाती रही।

तीन से चार बार हुई अलग-अलग काउंसलिंग

लोक अदालत खंडपीठ ने पति-पत्नी से तीन से चार दौर में अलग-अलग बातचीत और काउंसलिंग की। दोनों को वैवाहिक विवाद, परिवार की स्थिति और उनके तीन वर्षीय बेटे के भविष्य से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया।

लगातार समझाइश और संवाद के बाद दोनों के बीच मतभेद धीरे-धीरे कम हुए। दंपती ने अपने छोटे बेटे की परवरिश और भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुराने विवाद समाप्त करने तथा फिर से साथ रहने की सहमति दी।

दोनों प्रकरण समाप्त कर साथ लौटे दंपती

लोक अदालत में समझौता होने के बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे के विरुद्ध दायर दोनों न्यायालयीन प्रकरण समाप्त करने पर सहमति जताई। आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों साथ रहने के लिए रवाना हुए।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रीति मेहना और अधिवक्ता आरती लौट ने पक्षकारों की ओर से पैरवी की। लोक अदालत के माध्यम से हुए इस समझौते ने यह संदेश दिया कि पारिवारिक विवादों में संवाद, धैर्य और उचित काउंसलिंग से संबंधों को दोबारा मजबूत किया जा सकता है।