बैतूल। ग्राम मुहाल कला में महिलाओं द्वारा किए जा रहे नौ दिवसीय अबोले का विधि-विधान के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर टीकाराम पाल के निवास पर अबोले के जाग (जवारे) बोए गए। विमला बाई शर्मा के मार्गदर्शन में 18 महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया।

समापन कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। पूजा के दौरान धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए सामूहिक आराधना की गई। अनुष्ठान के बाद रात्रि में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। ग्रामीण महिलाओं ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए और आयोजन में सहभागिता की। भजन-कीर्तन से देर शाम तक गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा।

सामूहिक सहभागिता से निभाई परंपरा

नौ दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन के समापन पर महिलाओं ने एक साथ पूजा-अर्चना कर अपनी आस्था व्यक्त की। टीकाराम पाल के निवास पर बोए गए जाग (जवारे) कार्यक्रम का हिस्सा रहे। विमला बाई शर्मा ने महिलाओं को पूजा-अर्चना में मार्गदर्शन दिया। आयोजन में शामिल 18 महिलाओं ने मिलकर धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया।

ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता से कार्यक्रम में सामूहिकता और उत्साह दिखाई दिया। पूजा के बाद आयोजित भजन-कीर्तन में महिलाओं ने श्रद्धा के साथ भक्ति गीत गाए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी आयोजन का आनंद लिया।

ग्राम मुहाल कला में अबोले के समापन पर हुए पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। महिलाओं ने धार्मिक आयोजन को विधि-विधान से पूरा कर नौ दिवसीय अबोले का समापन किया। कार्यक्रम के जरिए गांव की महिलाओं ने मिलकर परंपरा निभाई और भक्ति भाव से शाम सजाई।

मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में 14 अक्टूबर से विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठकें फिर शुरू होंगी। लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डीपीसी की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरणों पर विचार किया जाता है। इसमें सेवा संबंधी रिकॉर्ड और लागू नियमों के आधार पर पात्रता देखी जाती है। बैठकें शुरू होने से उन कर्मचारियों को राहत की उम्मीद है जिनकी पदोन्नति लंबे समय से लंबित है। हालांकि, डीपीसी शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि सभी कर्मचारियों को तुरंत पदोन्नति मिल जाएगी। प्रत्येक मामले का निर्णय पात्रता और संबंधित नियमों के अनुसार होगा।

लंबे समय से प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार

प्रदेश के कई विभागों में पदोन्नति से जुड़े मामले लंबे समय से लंबित बताए जा रहे हैं। इसके चलते अधिकारी-कर्मचारी डीपीसी की बैठकों और प्रकरणों पर निर्णय का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब संबंधित विभागों में प्रक्रिया फिर शुरू होने की संभावना है।

पदोन्नति से कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और पद में बदलाव हो सकता है। साथ ही विभागों में रिक्त पदों को भरने और वरिष्ठता के अनुसार कामकाज व्यवस्थित करने में भी मदद मिल सकती है। इस घोषणा से उन कर्मचारियों में उम्मीद जगी है जो आवश्यक सेवा अवधि पूरी करने के बाद पदोन्नति के लिए पात्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डीपीसी में क्या होता है?

विभागीय पदोन्नति समिति संबंधित पदों के लिए उपलब्ध नियमों के तहत कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करती है। इसमें सेवा रिकॉर्ड और पात्रता से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसके बाद नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अलग-अलग विभागों और पदों के लिए मानदंड अलग हो सकते हैं, इसलिए कर्मचारियों को अपने विभाग से लागू नियमों और प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।

डीपीसी की बैठकों के दोबारा शुरू होने से लंबित मामलों पर विभागवार विचार संभव होगा। पदोन्नति का निर्णय संबंधित प्रकरणों की जांच और तय मानदंडों के अनुरूप होगा। जिन मामलों में जरूरी औपचारिकताएं पूरी होंगी, उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

कर्मचारियों को विभागीय सूचना पर नजर रखने की सलाह

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब संबंधित विभागों की ओर से बैठकों और लंबित प्रकरणों को लेकर आगे की जानकारी जारी होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड, आवश्यक दस्तावेज और विभागीय दिशा-निर्देशों की जानकारी अद्यतन रखनी चाहिए। डीपीसी की तारीख, विभागवार सूची और पदोन्नति के अगले चरणों के संबंध में आधिकारिक आदेश ही अंतिम आधार होंगे।

सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया फिर शुरू होने से प्रशासनिक व्यवस्था में भी गति आने की उम्मीद है। अब यह देखना होगा कि विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों पर बैठकों के दौरान किस क्रम में विचार किया जाता है और पात्र कर्मचारियों के मामलों में आगे की कार्रवाई कब तक पूरी होती है।