भोपाल। मध्य प्रदेश में पटवारी बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर दक्षता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूरी है। पटवारी भर्ती मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB के माध्यम से आयोजित की जाती है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती की आधिकारिक नियमपुस्तिका पढ़नी चाहिए। किसी पिछली परीक्षा के नियमों को नई भर्ती पर स्वतः लागू मानने से आवेदन या नियुक्ति के समय परेशानी हो सकती है।

यह जानकारी पटवारी की पिछली आधिकारिक नियमपुस्तिका के आधार पर पात्रता समझने के लिए है। इसे नई भर्ती में आवेदन शुरू होने, पदों की संख्या या अंतिम तारीख की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। MPESB अपनी वेबसाइट पर भर्ती की नियमपुस्तिका, संशोधन और परीक्षा संबंधी सूचनाएँ जारी करता है।

पटवारी बनने के लिए स्नातक होना जरूरी

MPESB की वर्ष 2022 की पटवारी भर्ती नियमपुस्तिका में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया था। इसका अर्थ है कि केवल दसवीं या बारहवीं उत्तीर्ण होना उस भर्ती में पटवारी पद की पात्रता के लिए पर्याप्त नहीं था।

अभ्यर्थियों को अपनी डिग्री, अंकसूची और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन में योग्यता संबंधी जानकारी प्रमाणपत्रों के अनुसार भरें। नई भर्ती में आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तारीख भी संबंधित विज्ञापन से देखना जरूरी होगा।

CPCT और हिंदी टाइपिंग की शर्त समझें

पिछली नियमपुस्तिका में हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित CPCT उत्तीर्ण होने की शर्त दी गई थी। हालांकि, उसी नियमपुस्तिका में CPCT उत्तीर्ण नहीं होने पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान भी था।

निर्धारित अवधि में CPCT उत्तीर्ण नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त करने की बात कही गई थी। इसलिए CPCT को पूरी तरह वैकल्पिक समझना सही नहीं है। आगामी या संबंधित भर्ती में यह व्यवस्था लागू है या बदली गई है, इसकी पुष्टि उसी भर्ती की नियमपुस्तिका से करनी होगी।

आयु सीमा के लिए भर्ती वर्ष का नियम देखें

पटवारी भर्ती में उम्र की पात्रता समझते समय न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु और आयु की गणना की निर्धारित तारीख देखना जरूरी है। आरक्षित श्रेणी, महिला अभ्यर्थियों तथा अन्य पात्र वर्गों को मिलने वाली छूट भी संबंधित नियमों के अनुसार तय होती है।

अभ्यर्थी किसी पुराने लेख या सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी आयु सीमा के आधार पर अपनी पात्रता का अंतिम निर्णय न लें। भर्ती वर्ष में लागू छूट और निवास संबंधी शर्तें अलग हो सकती हैं। जन्मतिथि प्रमाणपत्र तथा श्रेणी संबंधी दस्तावेजों का मिलान करके ही आवेदन भरें।

पिछली परीक्षा में 200 अंकों का प्रश्नपत्र

वर्ष 2022 की आधिकारिक नियमपुस्तिका में संयुक्त भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र कुल 200 अंकों का था। पहले भाग में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित शामिल थे। दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन रखे गए थे।

दोनों भागों के लिए 100-100 अंक निर्धारित थे। तैयारी में इन विषयों को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन संबंधित नई परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्र का स्वरूप आधिकारिक सूचना से मिलाना आवश्यक है। 04

चयन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन

पिछली पटवारी नियमपुस्तिका के अनुसार, आवेदन में भरी गई जानकारी का सत्यापन नियुक्ति पत्र देने से पहले राजस्व विभाग द्वारा किया जाना था। उसमें मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन की आवश्यकता और पटवारी पद के जिला स्तरीय संवर्ग होने का भी उल्लेख था।

अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ अपने दस्तावेजों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। भर्ती से संबंधित अंतिम निर्णय के लिएउपलब्ध विज्ञापन, नियमपुस्तिका और संशोधित सूचनाएँ देखें।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का बड़ा मौका 

भोपाल। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती के लिए सीमित विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियमों के तहत राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी, राजस्व निरीक्षक (RI) और क्लर्क संवर्ग के कर्मचारी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हो सकेंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 73 पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक पात्र कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

17 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

MPESB की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार सीमित विभागीय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी। पात्र कर्मचारी 1 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।

आवेदन पत्र में किसी तरह की त्रुटि होने पर उम्मीदवारों को उसमें सुधार का अवसर भी दिया जाएगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

परीक्षा की संभावित तारीख 14 नवंबर 2026 रखी गई है। हालांकि परीक्षा कार्यक्रम में मंडल की ओर से आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।

नायब तहसीलदार के 73 पद

इस सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के कुल 73 पद भरे जाएंगे। पदों का वर्गीकरण अलग-अलग संवर्गों के अनुसार किया गया है।

क्लर्क संवर्ग के लिए कुल 46 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें 32 पद नियमित भर्ती के हैं, जबकि 14 पद बैकलॉग के तहत भरे जाएंगे।

वहीं पटवारी और राजस्व निरीक्षक संवर्ग के लिए कुल 27 पद रखे गए हैं। इनमें 12 पद सीधी भर्ती और 15 पद बैकलॉग के माध्यम से भरे जाने हैं।

इस तरह राजस्व विभाग के अलग-अलग संवर्गों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को नायब तहसीलदार बनने का अवसर मिलेगा।

5 साल का अनुभव जरूरी

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का राजस्व विभाग में कम से कम 5 वर्ष का सेवा अनुभव होना जरूरी है। यह अनुभव क्लर्क, पटवारी या राजस्व निरीक्षक के पद पर होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर सहित किसी भी मान्य स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने वाले पात्र कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख यानी 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए।

अधिकतम उम्र 55 साल

परीक्षा के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 1 जनवरी 2026 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 को 55 वर्ष से अधिक उम्र पूरी कर चुके कर्मचारी इस सीमित विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

लेवल-9 में मिलेगा वेतन

नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने वाले कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। इस पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 निर्धारित है।

इसके तहत वेतनमान 36,200 रुपये से 1,14,800 रुपये तक रहेगा। इसके अलावा शासन के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी पात्रता के आधार पर मिल सकती हैं।

परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित

सीमित विभागीय परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक भी निर्धारित किए गए हैं। सामान्य और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा में कम से कम 55 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा।

वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 अंक निर्धारित किए गए हैं।

परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर मंडल की ओर से मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

इसके बाद मेरिट सूची को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त को भेजा जाएगा। विभागीय नियमों के अनुसार आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस तरह चयन में लिखित परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विभागीय जांच वाले कर्मचारी नहीं होंगे पात्र

नोटिफिकेशन में पात्रता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी गई हैं। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है तो वह इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा।

इसी तरह किसी कर्मचारी से संबंधित कोर्ट केस लंबित होने की स्थिति में भी उसे परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

आवेदन करते समय कर्मचारियों को अपना एम्प्लॉयी कोड दर्ज करना होगा, ताकि विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर उनकी पात्रता और सेवा संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जा सके।

लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा अवसर

यह भर्ती राजस्व विभाग में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। पटवारी, राजस्व निरीक्षक और क्लर्क संवर्ग के पात्र कर्मचारी सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद तक पहुंच सकेंगे।

इससे कर्मचारियों को न केवल उच्च पद और बेहतर वेतनमान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बल्कि राजस्व प्रशासन में उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी।

आवेदन से पहले नियमों की जांच जरूरी

पात्र कर्मचारियों को आवेदन करने से पहले MPESB की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, विभागीय जांच और न्यायालयीन प्रकरण से जुड़ी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 1 अक्टूबर 2026 अंतिम तारीख रहेगी। आवेदन में सुधार के लिए 6 अक्टूबर 2026 तक समय दिया जाएगा। परीक्षा की संभावित तारीख 14 नवंबर 2026 है।

राजस्व विभाग के पात्र कर्मचारियों के लिए यह सीमित विभागीय परीक्षा नायब तहसीलदार बनने का महत्वपूर्ण अवसर है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में आयोजित की जा रही विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर बड़ी राहत सामने आई है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब अभ्यर्थी 18 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें सुधार या संशोधन करने के लिए 20 सितंबर 2026 तक का समय दिया जाएगा।

आवेदन की तारीख बढ़ाने का निर्णय कम संख्या में प्राप्त हुए आवेदनों को देखते हुए लिया गया है। जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर की मध्यरात्रि तक 12 हजार से अधिक आवेदन ही प्राप्त हुए थे, जबकि इस परीक्षा से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। संभावित अभ्यर्थियों की तुलना में आवेदन की संख्या काफी कम होने के कारण स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) के बीच चर्चा के बाद आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही परीक्षा

यह विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा सामान्य शिक्षक भर्ती परीक्षा से अलग है। इसका आयोजन सुप्रीम कोर्ट के मई 2026 में दिए गए फैसले के बाद किया जा रहा है। प्रदेश में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए अध्यापकों और शिक्षकों के लिए नौकरी में निरंतरता के संदर्भ में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना महत्वपूर्ण कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया तैयार की और इसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित करने की व्यवस्था की। इसके लिए पहले 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आवेदन की समय-सीमा तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 18 सितंबर कर दिया गया है।

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन से संबंधित आधिकारिक जानकारी जल्द ही MPOnline और MPESB के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता, परीक्षा कार्यक्रम और अन्य नियमों को ध्यानपूर्वक देखें।

ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षकों की एक बड़ी चिंता परीक्षा के तरीके को लेकर थी। कई शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह से मुलाकात कर परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग की थी।

शिक्षक संगठनों का कहना था कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ आयु वर्ग के शिक्षक ऐसे हैं जो कंप्यूटर संचालन में सहज नहीं हैं। यदि परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन माध्यम से कराई जाती है, तो इन शिक्षकों को तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

शिक्षकों की इस मांग पर कर्मचारी चयन मंडल और विभागीय अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय चर्चा हुई। इसके बाद ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के साथ ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है।

यदि यह व्यवस्था अंतिम रूप से लागू होती है, तो अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा का माध्यम चुनने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए यह राहत मानी जा रही है, जिन्हें कंप्यूटर पर परीक्षा देने का पर्याप्त अनुभव नहीं है।

₹1,000 परीक्षा शुल्क को लेकर नाराजगी

परीक्षा के आवेदन शुल्क को लेकर भी शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को ₹1,000 परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ रहा है। शिक्षक संगठनों ने इस शुल्क का विरोध करते हुए सरकार से इसे समाप्त करने की मांग की है।

संगठनों का तर्क है कि यह परीक्षा किसी सामान्य भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। ऐसे में इसका पूरा वित्तीय भार शासन को स्वयं उठाना चाहिए और शिक्षकों को निशुल्क आवेदन की सुविधा दी जानी चाहिए।

हालांकि, फिलहाल ₹1,000 शुल्क में छूट या माफी को लेकर शासन की ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए अभ्यर्थियों को वर्तमान आधिकारिक आवेदन व्यवस्था और शुल्क संबंधी निर्देशों का ही पालन करना होगा, जब तक कि सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता।

पात्र शिक्षकों को लेकर असमंजस

परीक्षा से जुड़े शिक्षकों के सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर किन-किन शिक्षकों के लिए यह परीक्षा देना अनिवार्य है। कई कार्यरत शिक्षकों में इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण कुछ शिक्षक आवेदन करने से पहले स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं।

शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि पात्र शिक्षकों की स्पष्ट सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि प्रत्येक शिक्षक यह आसानी से जान सके कि उसे परीक्षा में शामिल होना है या नहीं।

संगठनों का कहना है कि यदि विभाग की ओर से पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाती है, तो शिक्षकों में मौजूद भ्रम दूर होगा और आवेदन प्रक्रिया भी अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

दूसरी ओर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है। इसलिए अलग से किसी विभागीय आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पात्र शिक्षकों की सूची जारी करने के संबंध में अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है।

डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण मौका

आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारण से निर्धारित समय तक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उनके पास 18 सितंबर तक आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर है। इसके बाद 20 सितंबर तक आवेदन में आवश्यक सुधार किया जा सकेगा।

कम आवेदन संख्या को देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र शिक्षकों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना है।

अब शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे संशोधित कार्यक्रम का इंतजार करने के साथ-साथ अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले से तैयार रखें। आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति संबंधी विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी सावधानीपूर्वक भरना जरूरी होगा, ताकि बाद में अनावश्यक परेशानी न हो।

कुल मिलाकर, विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक बढ़ना, 20 सितंबर तक संशोधन का अवसर मिलना और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन OMR परीक्षा का विकल्प दिए जाने की सहमति प्रदेश के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। हालांकि परीक्षा शुल्क में छूट और पात्र शिक्षकों की आधिकारिक सूची जैसे मुद्दों पर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के कुल 2317 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी अब MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 रखी गई है।

यह भर्ती मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। इस लेख में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, आवेदन फीस कितनी है और आवेदन कैसे करें।

सरकारी नौकरी पाने का अवसर

यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए उपयुक्त है। MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के लिए कुल 2317 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

यह भर्ती उम्मीदवारों के लिए स्थिर नौकरी, सरकारी सुविधाएं और पेशेवर विकास का अवसर प्रदान करती है। MPESB द्वारा यह भर्ती मध्यप्रदेश राज्य के भीतर नर्सिंग फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए निकाली गई है।

योग्यता आवश्यकताएँ

1. नर्सिंग ऑफिसर

• शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने 4 साल का B.Sc Nursing या GNM के बाद 2 साल का Post Basic B.Sc Nursing पूरा किया होना चाहिए।
• अनुभव: अनुभव की कोई अतिरिक्त शर्त नहीं है।

2. सिस्टर ट्यूटर

• शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने PCB (Physics, Chemistry, Biology) 12वीं पास की हो। इसके साथ ही B.Sc Nursing या Post Basic B.Sc Nursing पूरी होनी चाहिए।
• अनुभव: उम्मीदवार के पास 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है।

उम्र सीमा

• आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
• मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग (OBC/SC/ST) को सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी उम्र में छूट दी गई है।

अन्य आवश्यकताएँ

• उम्मीदवार MP Nursing Council में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
• आवेदन करने वाले उम्मीदवार मध्यप्रदेश का निवासी होना प्राथमिकता प्राप्त कर सकता है।

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आवेदन शुल्क और भुगतान

अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। शुल्क निम्नानुसार है:

ध्यान दें कि आवेदन शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन फॉर्म सबमिट माना जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों पर आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: esb.mp.gov.in
2. Latest Updates में जाएँ: “Online Application Form – Nursing Officer & Sister Tutor – 2026 (Start From 06/04/2026)” लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन करें: उम्मीदवारों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना होगा।
4. आवश्यक विवरण भरें: रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
5. आवेदन शुल्क जमा करें: ऊपर बताए अनुसार बैंक या ऑनलाइन भुगतान करके आवेदन शुल्क जमा करें।
6. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
7. प्रिंटआउट निकालें: भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

ध्यान दें: फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2026 है।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

• परीक्षा की संभावित तिथि: 15 मई 2026 से प्रारंभ हो सकती है।
• चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
• अभ्यर्थियों का मूल्यांकन: योग्यता, अनुभव और परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी।

क्यों करें आवेदन?

• सरकारी नौकरी: स्थिर वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं।
• मेडिकल करियर में अवसर: नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पद पर काम करके पेशेवर विकास।
• राज्य में रोजगार: मध्यप्रदेश राज्य के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर।
• प्रशिक्षण और अनुभव: सरकारी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में काम करने का अनुभव।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

निष्कर्ष

यदि आप मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो MPESB की यह नर्सिंग भर्ती आपके लिए सुनहरा अवसर है। नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों पर आवेदन करके आप न केवल स्थिर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपना करियर भी मजबूत बना सकते हैं।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले योग्यता और उम्र सीमा की पूरी जांच करें। समय पर आवेदन करना और शुल्क जमा करना बेहद जरूरी है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने हाल ही में सिनियर सेक्रेटरी की कमेटी के सामने नए भर्ती नियमों का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अगर यह मॉडल लागू हो जाता है, तो उम्मीदवारों को साल भर में केवल तीन मुख्य कैटेगरी की परीक्षाओं में शामिल होना होगा। इससे पहले जैसी बार-बार अलग-अलग परीक्षाओं की बाध्यता खत्म हो जाएगी और उम्मीदवारों की सुविधा बढ़ेगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य न केवल भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि इसे ज्यादा पारदर्शी और संगठित भी बनाना है।

कैबिनेट में अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव

कमेटी की हरी झंडी मिलने के बाद, MPESB अब इस नए नियम को कैबिनेट में पेश करेगा।

• कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही नई भर्ती प्रक्रिया लागू होगी।
• नए नियमों से उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग फॉर्म भरने और बार-बार फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
• इससे उम्मीदवारों का समय बचेगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव मध्यप्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीयकृत और नियमित करने में मदद करेगा। इससे न केवल उम्मीदवारों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि विभागों में भर्तियों की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

नया परीक्षा मॉडल: केवल तीन मुख्य कैटेगरी

नए प्रस्ताव के अनुसार:

1. MPESB अब साल में तीन मुख्य कैटेगरी की परीक्षाएं आयोजित करेगा।
2. ये परीक्षाएं विभिन्न विभागों में भर्तियों का आधार होंगी।
3. भर्ती प्रक्रिया को चार अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है।
4. कार्यालयीन कार्यों के लिए विभिन्न वेतनमानों के अनुसार पद भरे जाएंगे, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक संगठित होगी।

इस मॉडल के लागू होने के बाद उम्मीदवारों को अब कई बार एक ही वर्ष में अलग-अलग परीक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए लाभदायक है, जो पहले अलग-अलग विभागों और पोस्टों के लिए बार-बार फॉर्म भरने और फीस जमा करने में असुविधा महसूस कर रहे थे।

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शिक्षक भर्ती: सामान्य और विषय आधारित पात्रता परीक्षा

शिक्षक पदों के लिए नए नियमों में सामान्य परीक्षा और विषय आधारित पात्रता परीक्षा की व्यवस्था है।

• उम्मीदवारों को सामान्य परीक्षा के साथ-साथ अपनी विशेषज्ञता के दो पेपर देने होंगे।
• इसमें इंजीनियरिंग, कृषि, चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञ पदों को शामिल किया गया है।
• कैंडिडेट को अपनी विशेषज्ञता चुननी होगी और उसी के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी।

इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। उम्मीदवारों को अब अलग-अलग परीक्षा देने की बजाय एक संगठित प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

लिपिकीय और स्टेनोग्राफर नियुक्तियां अब GAD देखेगा

नए नियमों के तहत, लिपिकीय और स्टेनोग्राफर संवर्ग की नियुक्तियों का प्रबंधन अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) करेगा।

• चयन के बाद इनकी पोस्टिंग और विभागों में आवंटन की जिम्मेदारी GAD की होगी।
• इससे इन कैटेगरी के प्रशासनिक प्रबंधन में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी।
• इससे विभागों में भर्ती प्रक्रिया मिश्रित और असंगठित होने की समस्या खत्म होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भर्तियों की एकसमान नीति और मानक सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। अब उम्मीदवारों के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया स्पष्ट और सुव्यवस्थित होगी।

उम्मीदवारों के लिए प्रमुख लाभ

नए नियम लागू होने पर उम्मीदवारों को कई लाभ मिलेंगे:

1. अब उन्हें कम परीक्षाओं में शामिल होना होगा।
2. बार-बार फॉर्म भरने और फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
3. भर्ती प्रक्रिया संगठित और पारदर्शी होगी।
4. विभिन्न विभागों में एक समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
5. उम्मीदवारों का समय और धन दोनों बचेगा।
6. प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर समान नीति और नियम लागू होंगे।

इन बदलावों से भर्ती प्रक्रिया न केवल उम्मीदवारों के लिए आसान होगी, बल्कि राज्य प्रशासन के लिए भी अधिक प्रबंधनीय और निगरानी योग्य होगी।

नई व्यवस्था के प्रभाव

इस नए मॉडल का प्रभाव केवल उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं रहेगा।

• विभागों में भर्ती प्रक्रिया ज्यादा सुव्यवस्थित और नियामक होगी।
• अधिकारियों और भर्ती समितियों के लिए प्रक्रिया सरल और स्पष्ट होगी।
• भर्ती में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावनाएं घटेंगी।
• उम्मीदवार और विभाग दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से मध्यप्रदेश में भर्ती प्रणाली में एक स्थायी सुधार होगा।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रस्तावित यह नया भर्ती मॉडल उम्मीदवारों की सुविधा, विभागीय एकरूपता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अगर कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो राज्य में भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, संगठित और प्रभावी हो जाएगी।

इससे उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों बचेगा। साथ ही, प्रशासनिक प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। यह कदम राज्य के लिए एक बड़ा सुधार साबित होगा और मध्यप्रदेश में निष्पक्ष और व्यवस्थित भर्ती प्रणाली की नींव रखेगा।

भोपाल, MP – मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।

कुल पद और योग्यता

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती में कुल 1,510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें शामिल हैं:

• फॉरेस्ट गार्ड: 728 पद
• जेल प्रहरी: 757 पद
• असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट: 25 पद

इसके अलावा, वन विभाग के तहत क्षेत्र रक्षक के 169 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। सभी पदों के वेतनमान समान रखे गए हैं, और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर अधिकतम वेतन ₹1,14,800 निर्धारित किया गया है।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पदों के लिए निर्धारित योग्यता और उम्र सीमा के अनुसार पात्र हों।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है और यह 14 मार्च 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज़ सही-सही अपलोड करने होंगे। इसके अलावा, अलग-अलग पदों के लिए आरक्षित श्रेणियाँ (SC, ST, OBC, EWS और अनारक्षित) निर्धारित की गई हैं।

आवेदन शुल्क

MPESB के अनुसार आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

• जनरल कैटेगरी: ₹500 प्रति क्वेश्चन पेपर
• SC/ST/OBC/EWS (मध्यप्रदेश निवासी): ₹250 प्रति क्वेश्चन पेपर

फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती सुधारने के लिए फॉर्म करेक्शन की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 तय की गई है।

पात्र उम्मीदवार

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10 या कक्षा 12 पास होना आवश्यक है।
उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट प्रदान की जाएगी।

परीक्षा की जानकारी

फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को मध्यप्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी:

• पहली शिफ्ट: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
• दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

परीक्षा में उम्मीदवारों की टेक्निकल सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षा के बाद अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड सहित कोई वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा में भाग लेने और पहचान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

भर्ती का महत्व

यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट जैसे पद न केवल स्थिर सरकारी नौकरी और वेतन प्रदान करते हैं, बल्कि युवाओं को देश सेवा का अवसर भी देते हैं।

फॉरेस्ट गार्ड पद के माध्यम से वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। जेल प्रहरी और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया से मध्यप्रदेश में सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी और युवाओं को अपनी क्षमताओं के अनुसार कैरियर बनाने का मौका मिलेगा।

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार आवेदन करने के लिए www.esb.mp.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करते समय सभी विवरण सही-सही भरना अनिवार्य है।

आवेदन में उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार को आवेदन का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना चाहिए।

परीक्षा की तैयारी और टिप्स

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी समय रहते शुरू कर दें। परीक्षा में टेक्निकल विषय, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और कंप्यूटर बेसिक्स शामिल हैं।

समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास के माध्यम से उम्मीदवार परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे मेरिट लिस्ट में शामिल होने और सरकारी नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

यह भर्ती न केवल युवाओं के करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य में वन संरक्षण, जेल सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने में भी योगदान देगी।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ समय पर तैयार रखें और ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी भी त्रुटि से बचें।