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	<title>MP UCC &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh News]]></category>
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					<description><![CDATA[MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार MP में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की ... <a title="MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-draft-final-stage-ranjana-desai/" aria-label="Read more about MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार</strong></h1>
<p>MP में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में काम तेज हो गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश <strong>रंजना प्रकाश देसाई</strong> की अध्यक्षता वाली समिति अब विधेयक के ड्राफ्ट और अंतिम रिपोर्ट को तैयार करने के अंतिम चरण में पहुंच गई है। समिति की हालिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें अब तक प्राप्त सुझावों और प्रस्तावित प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई।</p>
<h2><strong>दो भागों में तैयार होगी UCC रिपोर्ट</strong></h2>
<p>समिति ने स्पष्ट किया है कि अंतिम रिपोर्ट को दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा।</p>
<p>पहले भाग में समिति की <strong>अनुशंसाएं (recommendations)</strong> शामिल होंगी, जबकि दूसरे भाग में पूरे <strong>जन परामर्श (public consultation)</strong> का विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा।</p>
<p>अधिकारियों के अनुसार यह प्रारूप इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता की राय को भी विधेयक में उचित स्थान मिल सके।</p>
<h3><strong>ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में पहुंची</strong></h3>
<p>भोपाल से जुड़े राज्य ब्यूरो के अनुसार UCC लागू करने को लेकर गठित समिति का कार्य अब लगभग पूरा होने की ओर है। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने जानकारी दी कि ड्राफ्टिंग का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।</p>
<p>नई दिल्ली में हुई बैठक में अब तक मिले सुझावों और विधेयक के प्रारूप पर विस्तार से विचार किया गया। समिति के वरिष्ठ सदस्यों और सलाहकारों ने विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की।</p>
<h4><strong>लिव-इन, विवाह और उत्तराधिकार पर चर्चा</strong></h4>
<p>बैठक के दौरान UCC के तहत आने वाले प्रमुख विषयों पर भी विचार किया गया। इनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार समिति ने लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने जैसे प्रावधानों पर भी विचार किया है। इसके अलावा मतांतरित व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाने और आदिवासी समुदाय को UCC से बाहर रखने जैसे सुझावों पर भी चर्चा हुई है।</p>
<h4><strong>जन परामर्श में मिले 9.5 लाख से अधिक सुझाव</strong></h4>
<p>समिति को जन परामर्श के दौरान भारी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक <strong>9.5 लाख से अधिक ऑनलाइन सुझाव</strong> मिल चुके हैं।</p>
<p>इनमें लगभग <strong>49 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय</strong> के लोगों ने भी UCC के पक्ष में राय दी है। वहीं, <strong>71 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं</strong> ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है, जो समिति के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है।</p>
<p>अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर मिले सुझाव यह दर्शाते हैं कि समाज में इस विषय पर व्यापक चर्चा और रुचि है।</p>
<h4><strong>आदिवासी समुदाय पर विशेष विचार</strong></h4>
<p>बैठक में यह भी चर्चा का विषय रहा कि आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि उनकी परंपराओं और सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।</p>
<p>हालांकि, कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी नागरिकों को एक समान कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।</p>
<h4><strong>कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर मंथन</strong></h4>
<p>समिति ने यह भी सुनिश्चित किया है कि UCC का ड्राफ्ट तैयार करते समय कानूनी मजबूती के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी बना रहे।</p>
<p>विभिन्न समुदायों की परंपराओं, व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।</p>
<h5><strong>बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ</strong></h5>
<p>इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के सदस्य अनूप नायर, गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर सहित वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने पर चर्चा की।</p>
<h6><strong>जल्द जारी हो सकती है अंतिम रिपोर्ट</strong></h6>
<p>सूत्रों के अनुसार, समिति का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की दिशा में अगला बड़ा कदम उठाया जाएगा।</p>
<pre><strong>निष्कर्ष</strong></pre>
<p>MP में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचना राज्य की नीतिगत दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अंतिम रिपोर्ट में किन सिफारिशों को शामिल किया जाता है और UCC के लागू होने से राज्य की सामाजिक और कानूनी संरचना में क्या बदलाव आते हैं।</p>
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		<title>MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ucc-vivad-jitu-patwari-bjp-counterattack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BreakingNewsMP]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal News]]></category>
		<category><![CDATA[BJP vs Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Dainik Swaraj Vani]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh Politics]]></category>
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					<description><![CDATA[MP UCC विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। UCC, महंगाई और घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाए, वहीं ... <a title="MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-vivad-jitu-patwari-bjp-counterattack/" aria-label="Read more about MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MP UCC विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। UCC, महंगाई और घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।</p>
<h1 data-section-id="r4sc3f" data-start="1103" data-end="1183">MP UCC विवाद: जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, UCC, महंगाई और घुसपैठ पर उठाए सवाल</h1>
<p data-start="1234" data-end="1641"><strong data-start="1234" data-end="1257">भोपाल। MP UCC विवाद</strong> को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि UCC ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसे लागू करने से पहले इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।</p>
<p data-start="1643" data-end="1855">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर गठित समिति की बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है, वहां इसके क्या परिणाम सामने आए हैं।</p>
<h2 data-section-id="kus2lb" data-start="1862" data-end="1923">UCC लागू करने से पहले राज्यों का अध्ययन जरूरी: जीतू पटवारी</h2>
<p data-start="1925" data-end="2113">कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात, असम सहित कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि उन राज्यों में इसके क्या फायदे और नुकसान हुए हैं।उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को पहले विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर जनता के सामने रिपोर्ट रखनी चाहिए।</p>
<p data-start="2298" data-end="2506">पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से काफी अलग हैं। यहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है जिनकी अपनी परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान है।</p>
<h2 data-section-id="k9zlft" data-start="2513" data-end="2561">आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर जताई चिंता</h2>
<p data-start="2563" data-end="2726">जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी और स्थानीय निवासी हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं।उन्होंने कहा कि UCC लागू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।पटवारी के अनुसार, यदि सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय चाहती है तो उसे पहले सभी समुदायों से संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी राय को प्राथमिकता देनी चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="dhydcn" data-start="3048" data-end="3074">महंगाई पर सरकार को घेरा</h2>
<p data-start="3076" data-end="3312">UCC के मुद्दे के साथ-साथ जीतू पटवारी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस काम करती दिखाई नहीं दे रही।उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सवाल पर सरकार की स्थिति <strong data-start="3397" data-end="3419">&#8220;जीरो बटे सन्नाटा&#8221;</strong> जैसी है।</p>
<p data-start="3430" data-end="3597">पटवारी ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से देश की जनता परेशान है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है और लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना दिखाई नहीं देती।उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन सरकार का ध्यान मूल मुद्दों से हटकर दूसरे विषयों पर केंद्रित है।</p>
<h2 data-section-id="7nsrom" data-start="3738" data-end="3777">घुसपैठियों के मुद्दे पर भी उठाए सवाल</h2>
<p data-start="3779" data-end="3987">कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर किया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।</p>
<p data-start="3989" data-end="4133">पटवारी ने कहा कि सरकार को आंकड़ों के साथ जनता को बताना चाहिए कि घुसपैठ रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम सामने आए हैं।उन्होंने कहा कि जनता को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है और सरकार को इस विषय पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="10mwjl0" data-start="4247" data-end="4286">कांग्रेस ने सामाजिक संवाद की मांग की</h2>
<p data-start="4288" data-end="4401">कांग्रेस का कहना है कि UCC जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।पार्टी का मानना है कि सरकार को सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के साथ व्यापक संवाद करना चाहिए। साथ ही विभिन्न समुदायों के हितों और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी बड़े कानून को लागू करने से पहले उसकी सामाजिक स्वीकार्यता और व्यावहारिक प्रभावों का मूल्यांकन आवश्यक है।</p>
<h2 data-section-id="439d4y" data-start="4753" data-end="4793">भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार</h2>
<p data-start="4795" data-end="5011">जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को UCC को लेकर कोई सुझाव देना है तो वह प्रशासनिक अकादमी जाकर समिति और अधिकारियों के सामने अपने सुझाव रख सकती है।</p>
<p data-start="5013" data-end="5194">रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह UCC में किस प्रकार के प्रावधान चाहती है। यदि पार्टी के पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो उसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।उन्होंने कहा कि UCC से आदिवासी समाज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को इस कानून से दिक्कत है, कांग्रेस स्वयं अच्छी तरह जानती है कि वे कौन हैं।</p>
<h2 data-section-id="db3b6j" data-start="5360" data-end="5409">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल</h2>
<p data-start="5411" data-end="5657">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई समिति के गठन के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा इसे समान नागरिक अधिकारों और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस व्यापक अध्ययन और सामाजिक सहमति की मांग कर रही है।आने वाले दिनों में समिति की बैठकों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के चलते यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति का प्रमुख विषय बना रह सकता है।</p>
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