कम बारिश से खरीफ की फसलें प्रभावित, पेयजल और पशुओं के लिए पानी का संकट बढ़ने की जताई आशंका

कम बारिश से खेती पर पड़ा असर

विधायक डॉ. अलावा ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि मनावर विधानसभा क्षेत्र सहित धार जिले के कई गांवों में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा हुई है। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खरीफ फसलों की बुवाई, बढ़वार और उत्पादन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी के कारण सूखने की स्थिति में पहुंच गई हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों ने बीज, खाद, कीटनाशक और खेतों की तैयारी पर बड़ी राशि खर्च की है। बारिश का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से उनकी लागत भी निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इससे किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

पेयजल और पशुओं के लिए पानी की चिंता

डॉ. अलावा के अनुसार, बारिश की कमी का प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों का स्तर भी प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर कुओं, तालाबों और अन्य परंपरागत जलस्रोतों में पर्याप्त पानी जमा नहीं हो सका है।

उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ ही पशुओं के लिए पानी और चारे की उपलब्धता भी प्रभावित होने का खतरा है। यदि प्रशासन ने समय रहते आवश्यक इंतजाम नहीं किए तो परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं।

तत्काल सर्वे और वैज्ञानिक आकलन की मांग

विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि धार जिले में वर्षा की स्थिति, फसलों को हुए नुकसान और उपलब्ध जलस्रोतों का तत्काल सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम से सूखे की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करवाया जाना चाहिए।

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर धार जिले को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों को राहत प्रदान की जाए। फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा देने के साथ अन्य आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

समय पर राहत देने की अपील

डॉ. हीरालाल अलावा ने कहा कि किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए। समय पर सर्वे और राहत नहीं मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए धार जिले के लिए विशेष राहत कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया है। साथ ही प्रशासन को जलसंकट से निपटने के लिए अभी से आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश देने की मांग की है।