संवाददाता : कौशिक पंडित

समग्र शिक्षा अभियान के आदेश के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं मिलने का आरोप, बालिकाओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग

Manawar , जिला धार। ग्राम सिंघाना स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में अधीक्षिका के अतिरिक्त प्रभार को लेकर मामला सामने आया है। आरोप है कि समग्र शिक्षा अभियान, जिला धार द्वारा जारी आदेश के बावजूद संबंधित स्तर पर आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और श्रीमती मंजू चौहान को अब तक ज्वाइनिंग देने के साथ छात्रावास का प्रभार नहीं सौंपा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, जिला धार द्वारा 1 सितंबर 2026 को आदेश क्रमांक समग्र शिक्षा/वा.छा./प्रभार/2026-27/755 जारी किया गया था। आदेश में मंजू चौहान को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सिंघाना की अधीक्षिका के पद का पुनः अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के पालन को लेकर उठे सवाल

जिला परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद मंजू चौहान को ज्वाइनिंग और छात्रावास का प्रभार नहीं मिलने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संबंधित स्तर पर आदेश के पालन में देरी या इसके पीछे के कारणों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि जिला स्तर से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, तो उसके अनुरूप ज्वाइनिंग और प्रभार सौंपने की प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं की गई।

छात्राओं के आरोपों को लेकर विवाद

मामले में छात्रावास की कुछ बालिकाओं द्वारा मंजू चौहान के पूर्व कार्यकाल को लेकर आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई है। आरोपों में भोजन की व्यवस्था से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। बताया गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान बालिकाओं को भोजन में चावल और खिचड़ी खिलाए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, मंजू चौहान ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है। उनका कहना है कि उन्होंने लगभग 13 माह तक छात्रावास में कार्य किया और इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई।

मंजू चौहान ने उठाए सवाल

मंजू चौहान का कहना है कि, “मैं लगभग 13 माह तक हॉस्टल में रही। उस दौरान मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरा पुनः ट्रांसफर/प्रभार हॉस्टल में हुआ, तब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।”

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनके 13 माह के कार्यकाल के दौरान कोई शिकायत नहीं हुई, तो दोबारा छात्रावास का प्रभार मिलने के बाद अचानक इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं।

निष्पक्ष जांच की मांग

मामले को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। एक ओर जिला परियोजना अधिकारी के आदेश के पालन को लेकर सवाल हैं, वहीं दूसरी ओर छात्रावास की बालिकाओं द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच भी आवश्यक बताई जा रही है।

पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा तथ्यों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला परियोजना अधिकारी के आदेश के अनुसार मंजू चौहान को कब ज्वाइनिंग दी जाती है और छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार कब सौंपा जाता है।

मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया और जांच के निष्कर्ष का इंतजार है।