पांच खंडपीठों के समक्ष रखे गए 512 प्रकरण, प्रधान न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ

इंदौर। कुटुंब न्यायालय इंदौर में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक विवादों को आपसी संवाद और समझौते से सुलझाने की सकारात्मक पहल देखने को मिली। लोक अदालत की पांच खंडपीठों के समक्ष कुल 512 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 103 प्रकरण पक्षकारों की आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर समाप्त हुए। विशेष रूप से 24 मामलों में अलग रह रहे पति-पत्नी न्यायालय की समझाइश एवं काउंसलिंग के बाद मतभेद समाप्त कर दोबारा साथ रहने के लिए तैयार हो गए।

लोक अदालत में समझौते से हुए इन निर्णयों ने कई परिवारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत प्रदान की। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को पारिवारिक संबंध, बच्चों का भविष्य और आपसी जिम्मेदारियों पर विचार करने का अवसर दिया गया। लगातार संवाद के बाद कई दंपतियों ने पुराने विवादों को पीछे छोड़ते हुए वैवाहिक जीवन को एक और अवसर देने का निर्णय लिया।

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे प्रधान न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ए.के. गोयल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डॉ. कुलदीप जैन, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश तजिंदर सिंह अजमानी और द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के अधिवक्ता, न्यायालयीन स्टाफ और कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत से संबंधित जानकारी नाजिर राकेश गुप्ता ने प्रदान की।

512 में से 103 मामलों में बनी सहमति

लोक अदालत के लिए गठित पांच खंडपीठों में वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण, तलाक और अन्य पारिवारिक मामलों से संबंधित कुल 512 प्रकरण रखे गए थे। न्यायालय की समझाइश, अधिवक्ताओं के प्रयास और पक्षकारों के बीच संवाद के बाद 103 प्रकरण राजीनामे के आधार पर समाप्त किए गए।

इनमें 24 प्रकरण ऐसे रहे, जिनमें पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद समाप्त हुए और उन्होंने दोबारा साथ रहने की सहमति दी। इन दंपतियों ने अपने वैवाहिक जीवन को पुनः शुरू करने और भविष्य में आपसी समझ के साथ रहने का निर्णय लिया।

कोविड काल में हुआ विवाह, काउंसलिंग के बाद फिर जुड़ा रिश्ता

दंपती की निजता की रक्षा के लिए समाचार में परिवर्तित नामों का उपयोग किया गया है। आनंद और भावना का विवाह वर्ष 2020 में कोविड काल के दौरान हुआ था। उनका चार वर्षीय बेटा भी है। विवाह के शुरुआती समय के बाद दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे। पत्नी की ओर से ताने दिए जाने और पति के शराब सेवन से संबंधित आरोप लगाए गए थे। विवाद बढ़ने पर दोनों वर्ष 2022 से अलग रहने लगे।

पति ने कुटुंब न्यायालय में तलाक का प्रकरण प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे की खंडपीठ में हुई। करीब एक वर्ष तक चली काउंसलिंग और न्यायालय की समझाइश के बाद दोनों ने अपने मतभेद समाप्त करने का निर्णय लिया।

पति ने पत्नी को सम्मानपूर्वक रखने और भविष्य में पुरानी गलतियां नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। दोनों ने बच्चे के भविष्य और पारिवारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए साथ रहने की सहमति दी। लोक अदालत में प्रकरण समाप्त होने के बाद दंपती साथ रवाना हुआ। मामले में अधिवक्ता नितिन ननेरिया और संतोष पांडे ने पैरवी की।

एक वर्षीय बेटे के भविष्य के लिए साथ रहने को तैयार हुआ दूसरा दंपती

एक अन्य मामला तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश तजिंदर सिंह अजमानी की खंडपीठ के समक्ष आया। परिवर्तित नाम शालिनी और सूरज का विवाह वर्ष 2022 में हुआ था। दंपती का एक वर्ष का बेटा है। मामले में पत्नी की ओर से आरोप लगाया गया था कि विवाह के बाद दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बन सका और उसे कथित रूप से दहेज संबंधी तानों एवं अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा।

मतभेद बढ़ने के बाद पत्नी नवंबर 2025 में अपने मायके चली गई। इसके बाद उसने वर्ष 2026 में भरण-पोषण के लिए कुटुंब न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच लगातार समझाइश और लंबी बातचीत कराई गई।

काउंसलिंग के दौरान पति-पत्नी को आपसी मतभेदों, वैवाहिक जिम्मेदारियों और उनके छोटे बच्चे के भविष्य पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। पति ने पत्नी को सम्मान के साथ रखने का आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों ने विवाद समाप्त कर पुनः साथ रहने की सहमति जताई। इस प्रकरण में अधिवक्ता रवि यादव और संजय पवार ने पैरवी की।

संवाद और समझौते से बचाए गए पारिवारिक रिश्ते

राष्ट्रीय लोक अदालत में सामने आए इन मामलों ने पारिवारिक विवादों में काउंसलिंग, संवाद और आपसी सहमति की उपयोगिता को रेखांकित किया। न्यायालय और अधिवक्ताओं के प्रयासों से पक्षकारों को अपनी बात रखने तथा विवाद का स्वीकार्य समाधान तलाशने का अवसर मिला।

लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण समाप्त होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया, समय और खर्च से राहत मिलती है। इंदौर कुटुंब न्यायालय में 24 दंपतियों का पुनः साथ रहने के लिए तैयार होना इस लोक अदालत की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। बच्चों के भविष्य और परिवार की एकता को प्राथमिकता देते हुए लिए गए इन निर्णयों ने कई परिवारों को नई शुरुआत का अवसर दिया।

दो वर्षों से अलग रह रहे दंपती के बीच तीन से चार दौर की काउंसलिंग के बाद बनी सहमति, दोनों ने वापस लिए न्यायालयीन प्रकरण

इंदौर। कुटुंब न्यायालय इंदौर में आयोजित लोक अदालत ने दो वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच सुलह कराकर एक टूटते परिवार को फिर से जोड़ दिया। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ए.K. गोयल की लोक अदालत खंडपीठ के प्रयासों और कई दौर की काउंसलिंग के बाद दंपती ने अपने तीन वर्षीय बेटे के भविष्य को देखते हुए आपसी मतभेद समाप्त कर साथ रहने का निर्णय लिया।

दंपती की निजता सुरक्षित रखने के लिए समाचार में उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। सोनू कुमार (35) पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि उनकी पत्नी मालती (32) गृहिणी हैं। दोनों का विवाह फरवरी 2022 में परिवारों की सहमति से हुआ था। दंपती का तीन वर्ष का एक बेटा भी है।

पारिवारिक मतभेदों के कारण अलग हुई पत्नी

प्रकरण के अनुसार विवाह के शुरुआती समय में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा। कुछ समय बाद परिवार में मतभेद उत्पन्न होने लगे। पत्नी का आरोप था कि ससुराल में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। परिवार और परिचितों की ओर से दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय विवाद का समाधान नहीं हो सका।

मामला पुलिस तक भी पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर पारिवारिक विवाद आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी परिस्थितियां सामान्य नहीं होने पर पत्नी वर्ष 2024 में अपने मायके चली गई और पति-पत्नी अलग रहने लगे।

पति-पत्नी ने दायर किए थे अलग-अलग मामले

अलग रहने के बाद पत्नी ने वर्ष 2024 में भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए कुटुंब न्यायालय इंदौर में प्रकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद पति ने वर्ष 2025 में पत्नी को अपने साथ रखने के उद्देश्य से वैवाहिक अधिकारों से संबंधित मामला न्यायालय में दायर किया। इस प्रकार दोनों के बीच दो अलग-अलग न्यायालयीन प्रकरण लंबित हो गए।

पति-पत्नी जब पहली बार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो उनके बीच समझौता नहीं हो सका। प्रकरण लंबित रहने के दौरान भी न्यायालय और अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद समाप्त करने की समझाइश दी जाती रही।

तीन से चार बार हुई अलग-अलग काउंसलिंग

लोक अदालत खंडपीठ ने पति-पत्नी से तीन से चार दौर में अलग-अलग बातचीत और काउंसलिंग की। दोनों को वैवाहिक विवाद, परिवार की स्थिति और उनके तीन वर्षीय बेटे के भविष्य से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया।

लगातार समझाइश और संवाद के बाद दोनों के बीच मतभेद धीरे-धीरे कम हुए। दंपती ने अपने छोटे बेटे की परवरिश और भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुराने विवाद समाप्त करने तथा फिर से साथ रहने की सहमति दी।

दोनों प्रकरण समाप्त कर साथ लौटे दंपती

लोक अदालत में समझौता होने के बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे के विरुद्ध दायर दोनों न्यायालयीन प्रकरण समाप्त करने पर सहमति जताई। आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों साथ रहने के लिए रवाना हुए।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रीति मेहना और अधिवक्ता आरती लौट ने पक्षकारों की ओर से पैरवी की। लोक अदालत के माध्यम से हुए इस समझौते ने यह संदेश दिया कि पारिवारिक विवादों में संवाद, धैर्य और उचित काउंसलिंग से संबंधों को दोबारा मजबूत किया जा सकता है।