₹65.5 करोड़ से बनी मऊ–तलेन सड़क का छोटा हिस्सा हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अधूरा; विभाग ने कहा—अस्थायी मरम्मत भी संभव नहीं

रिपोर्टर: मनोज कुमार पुष्पद
दैनिक स्वराज वाणी | पड़ाना

पड़ाना। राजधानी भोपाल से सीधी कनेक्टिविटी देने वाले मऊ–टिकौद–तलेन मार्ग पर बुढ़नपुर गांव के पास करीब 350 मीटर लंबा अधूरा हिस्सा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा है और जगह-जगह बने गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लगभग ₹65.5 करोड़ की लागत से 25.5 किलोमीटर लंबी मऊ–तलेन सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण कराया गया है। मार्ग का अधिकांश हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन बुढ़नपुर गांव में भूमि से जुड़े विवाद और हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण लगभग 350 मीटर हिस्से का निर्माण रुका हुआ है।

बारिश के बाद यह अधूरा हिस्सा कीचड़, जलभराव और गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क पर जमा पानी के कारण वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अनुमान नहीं लग पाता। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हिस्से से गुजरते समय सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को हो रही है।

₹65.5 करोड़ की सड़क पर 350 मीटर का अधूरा पैच

मऊ–तलेन सड़क क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग भोपाल सहित आसपास के नगरों और गांवों की ओर आवागमन करते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बुढ़नपुर का अधूरा हिस्सा पूरे सफर में बाधा बन रहा है।

करीब 25.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण पूरा हो जाने के बावजूद 350 मीटर का यह हिस्सा कानूनी विवाद के कारण नहीं बनाया जा सका। यहां पक्की सड़क नहीं होने से बारिश का पानी लगातार जमा हो रहा है। वाहनों के आवागमन के कारण कच्चे हिस्से में गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं।

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लंबी सड़क का अधिकांश भाग बेहतर होने के बाद अचानक सामने आने वाला यह खराब हिस्सा ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तेज गति से आने वाले वाहन चालक अचानक जलभराव और गड्ढे देखकर नियंत्रण खो सकते हैं।

सड़क पर जमा पानी से गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल

बुढ़नपुर गांव के पास सड़क का अधूरा भाग बारिश में तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। सड़क पर पानी भरने से यह पता नहीं चलता कि किस स्थान पर गड्ढा कितना गहरा है। वाहन चालक सुरक्षित रास्ता तलाशते हुए जोखिम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं।

स्थानीय ग्रामीणों और नियमित यात्रियों के अनुसार, गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन कई बार एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं। रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने पर खतरा और बढ़ जाता है। पानी तथा कीचड़ के कारण सड़क के किनारे से निकलना भी आसान नहीं है।

पैदल यात्रियों को पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी इस मार्ग से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दोपहिया वाहन चालक फिसलकर हो रहे दुर्घटनाग्रस्त

राहगीर राम वैरागी ने बताया कि जलभराव के कारण सड़क के गड्ढों की गहराई दिखाई नहीं देती। इसके कारण दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर जाते हैं। चार पहिया वाहनों के पहिये भी कई बार गड्ढों में फंस जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। लगातार पानी भरा रहने के कारण गड्ढों का आकार बढ़ता जा रहा है। वाहनों के गुजरने पर पानी और कीचड़ उछलने से पैदल यात्रियों तथा आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है।

क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि समय रहते सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो यहां गंभीर हादसा हो सकता है। उन्होंने सड़क के दोनों ओर चेतावनी संकेतक लगाने और रात के समय प्रकाश की अस्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।

भूमि विवाद के कारण रुका निर्माण कार्य

जानकारी के अनुसार, बुढ़नपुर गांव में एक ग्रामीण की भूमि से सड़क मार्ग निकलने को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण संबंधित हिस्से का निर्माण कार्य बंद है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय का स्थगन आदेश होने से विभाग इस हिस्से पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं कर सकता। कानूनी स्थिति स्पष्ट होने अथवा न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होगी।

इस विवाद के कारण सड़क परियोजना का छोटा हिस्सा लंबे समय से अधूरा है। इसका खामियाजा प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।

एसडीओ बोले—मुरम डालकर मरम्मत भी नहीं कर सकते

लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अक्षय महाजन ने बताया कि सड़क के करीब 350 मीटर हिस्से पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी है। स्थगन आदेश की शर्तों के कारण विभाग निर्माण कार्य नहीं करा सकता।

उन्होंने कहा कि विभाग गड्ढों में मुरम डालकर अस्थायी मरम्मत कराने की स्थिति में भी नहीं है। न्यायालय से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने अथवा स्थगन आदेश हटने तक संबंधित हिस्से में किसी तरह का काम करना कानूनी रूप से संभव नहीं बताया गया है।

विभाग के इस जवाब के बाद स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि न्यायालयीन प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

न्यायालय के निर्णय का इंतजार

लोक निर्माण विभाग अब हाईकोर्ट के आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। न्यायालय से स्थगन हटने या निर्माण तथा अस्थायी मरम्मत के संबंध में अनुमति मिलने के बाद ही अधूरे हिस्से में काम शुरू किया जा सकेगा।

हालांकि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तब तक बारिश और लगातार यातायात के कारण सड़क की हालत और खराब होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित पक्षों को न्यायालय में मामले के शीघ्र निराकरण के लिए प्रभावी पैरवी करनी चाहिए।

ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार

क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके स्थगन आदेश हटवाने का प्रयास किया जाए। यदि मामले का अंतिम समाधान तुरंत संभव नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गड्ढे भरने अथवा अस्थायी मार्ग बनाने की विशेष अनुमति मांगी जाए।

ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक सड़क निर्माण की अनुमति नहीं मिलती, तब तक दोनों ओर बैरिकेड, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड और रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। बड़े एवं गहरे गड्ढों वाले स्थानों को चिह्नित किया जाए, ताकि वाहन चालक सावधानी से निकल सकें।

करीब ₹65.5 करोड़ की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना में केवल 350 मीटर लंबा हिस्सा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। अब क्षेत्र के लोगों को न्यायालय के निर्णय और प्रशासन की पहल का इंतजार है। समस्या का समाधान होने पर ही मऊ–तलेन मार्ग पर सुरक्षित और सुगम आवागमन का उद्देश्य पूरी तरह साकार हो सकेगा।