रिपोर्टर: कौशिक पण्डित, समाचार सेवा, मनावर जिला धार

कर्मचारी संगठनों का दावा—हड़ताल में शामिल हुए लगभग आठ लाख बैंककर्मी, मांग नहीं मानी तो सितंबर में तीन दिन और अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

दैनिक स्वराज वाणी | मनावर। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर आयोजित देशव्यापी बैंक हड़ताल को बैंक कर्मचारी संगठनों ने पूरी तरह सफल बताया है। संगठनों के प्रतिनिधियों का दावा है कि इस हड़ताल में देशभर के लगभग आठ लाख बैंक कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक शामिल हुए। हड़ताल के कारण विभिन्न स्थानों पर बैंक शाखाओं का नियमित कामकाज प्रभावित हुआ और ग्राहकों को कई बैंकिंग सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ा।

बैंक कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग लंबे समय से लंबित है। मार्च 2024 में इस संबंध में समझौता होने के बावजूद इसे अभी तक लागू करने की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। संगठनों ने सरकार से समझौते के अनुरूप सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने की मांग की है।

अभी महीने में दो शनिवार रहता है अवकाश

वर्तमान व्यवस्था के तहत बैंक शाखाएं महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहती हैं, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को नियमित बैंकिंग कार्य होता है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि अन्य सरकारी एवं निजी कार्यालयों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए।

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू होने की स्थिति में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन अतिरिक्त समय काम करने पर सहमति दी जा चुकी है। उनका कहना है कि इससे ग्राहकों के लिए उपलब्ध कुल बैंकिंग समय में कोई बड़ी कमी नहीं आएगी। अतिरिक्त कार्य समय के माध्यम से शनिवार के कामकाज की भरपाई की जा सकती है।

मार्च 2024 के समझौते को लागू करने की मांग

हड़ताली संगठनों के अनुसार मार्च 2024 में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर समझौता किया गया था। इसके आधार पर कर्मचारियों ने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि, लंबे समय के बाद भी व्यवस्था लागू नहीं होने से बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी है।

संगठनों का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर लगातार काम का दबाव बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, खातों का संचालन और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारियां भी बैंककर्मियों को निभानी पड़ती हैं। इसलिए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह कर्मचारियों के लिए जरूरी है।

बैंकिंग सेवाओं पर दिखाई दिया हड़ताल का असर

हड़ताल के कारण कई स्थानों पर नकद जमा और निकासी, चेक जमा करने, चेक क्लियरिंग, पासबुक अपडेट, ऋण संबंधी प्रक्रिया तथा अन्य शाखा-आधारित सेवाएं प्रभावित होने की जानकारी सामने आई। जिन ग्राहकों के काम बैंक शाखा के माध्यम से ही होने थे, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा।

हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों ने अपने कई आवश्यक लेनदेन पूरे किए। इसके बावजूद बड़ी रकम के लेनदेन, दस्तावेजों के सत्यापन और शाखा से संबंधित कार्यों पर हड़ताल का असर पड़ने की बात कही गई।

सितंबर में लगातार तीन दिन हड़ताल की चेतावनी

कर्मचारी संगठनों ने कहा कि यदि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठनों के अनुसार अगली हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर को लगातार तीन दिनों तक आयोजित करने की योजना है।

लगातार तीन दिन बैंक शाखाओं के बंद रहने से सामान्य ग्राहकों, व्यापारियों, उद्योगों और अन्य संस्थानों के बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए संगठनों ने सरकार से अपील की है कि आगामी हड़ताल से पहले बातचीत के माध्यम से लंबित मांग का समाधान किया जाए।

26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

बैंक कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि सितंबर में प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है। संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से बातचीत और समझौते के माध्यम से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य ग्राहकों को परेशान करना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान लंबे समय से लंबित मांग की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन बातचीत के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय ले।

ग्राहकों के हितों का भी रखा जाए ध्यान

बैंककर्मी संगठनों के अनुसार पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करते समय ग्राहकों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सकता है। सोमवार से शुक्रवार तक कार्य अवधि बढ़ाकर सेवाओं को सुचारू रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल सेवाओं और वैकल्पिक बैंकिंग माध्यमों को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मार्च 2024 में हुए समझौते के अनुसार पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को तत्काल मंजूरी देने की मांग दोहराई है। साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार आगामी आंदोलन से पहले बातचीत कर समाधान निकालेगी, जिससे बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों को राहत मिल सके।