दैनिक स्वराज वाणी संवाददाता राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।

ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान शिक्षा, सड़क और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सामने आने का दावा

शमशाबाद। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर युवा नेता कमल विश्वकर्मा लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के दौरान उन्होंने शिक्षा, सड़क, जलभराव और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों और आम लोगों को कई स्तरों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षा और विकास को बताया प्राथमिकता

कमल विश्वकर्मा के अनुसार, क्षेत्र के विकास के साथ प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना उनकी प्राथमिक प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से वे ग्रामीण इलाकों का दौरा कर स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं।

उनका दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान कई स्थानों पर विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली। उन्होंने इन समस्याओं को स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर उठाए जाने की आवश्यकता बताई।

जलभराव और खराब रास्तों से विद्यार्थियों की परेशानी

ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में होने वाली परेशानियों का मुद्दा भी सामने आया। कमल विश्वकर्मा के अनुसार, कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान रास्तों में कीचड़ और जलभराव होने से विद्यार्थियों को स्कूल जाने में कठिनाई होती है।

उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालयों तक सुरक्षित और सुगम पहुंच जरूरी है। ग्रामीणों ने भी क्षेत्र में सड़क और जल निकासी से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान दिलाए जाने की बात कही।

स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति का मुद्दा

कमल विश्वकर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कथित अनियमित उपस्थिति का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि यदि विद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं चलती हैं तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है।

उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक व्यवस्था की निगरानी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई।

बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सवाल

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। विश्वकर्मा के अनुसार, गांवों के विकास के लिए केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि उनका समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके।

समस्याओं को लेकर आंदोलन और जनसंपर्क पर जोर

कमल विश्वकर्मा ने कहा कि वे शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच और सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उनके अनुसार, शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार, सड़क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों के साथ संवाद जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं और ग्रामीणों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा होंगे शामिल, निजी स्कूलों की फीस और सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर होगा मंथन

दैनिक स्वराज वाणी संवाददाता, विदिशा। शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण, निजी विद्यालयों की कथित मनमानी फीस और शासकीय शिक्षण संस्थानों की बुनियादी समस्याओं को लेकर पालक महासंघ की विदिशा जिला इकाई 27 सितंबर 2026 को नटेरन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगी। ‘शिक्षा बचाओ अभियान’ के अंतर्गत होने वाली इस बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा विशेष रूप से शामिल होकर पदाधिकारियों और अभिभावकों का मार्गदर्शन करेंगे।

पालक महासंघ की जिला इकाई के अध्यक्ष नीतेश नामदेव ने बताया कि बैठक में जिले के पदाधिकारी, जागरूक अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए सामूहिक रणनीति तैयार करना है।

बैठक में निजी विद्यालयों की फीस, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के बढ़ते खर्च, अभिभावकों के अधिकार, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की स्थिति तथा शिक्षकों के रिक्त पद जैसे विषय प्रमुखता से उठाए जाएंगे।

निजी विद्यालयों की फीस पर बनेगी रणनीति

पालक महासंघ का कहना है कि कई निजी विद्यालयों द्वारा फीस में लगातार वृद्धि किए जाने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अभिभावकों की शिकायत है कि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न मदों में राशि ली जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का कुल खर्च काफी बढ़ जाता है।

बैठक में निजी विद्यालयों की फीस निर्धारित करने से जुड़े नियमों, शुल्क वृद्धि की प्रक्रिया और अभिभावकों की शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। महासंघ के पदाधिकारी अभिभावकों से उनके अनुभव एवं समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों के सामने रखने के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे।

संगठन का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर अभिभावकों पर अनुचित आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। विद्यालयों की फीस और अन्य शुल्कों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी बैठक में उठाई जाएगी।

पाठ्यपुस्तक और गणवेश की व्यवस्था पर भी होगी चर्चा

निजी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों, कॉपियों, गणवेश और अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद को लेकर आने वाली शिकायतों पर भी बैठक में विचार किया जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि कई बार उन्हें निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए कहा जाता है, जिससे बाजार में उपलब्ध विकल्पों का लाभ नहीं मिल पाता।

पालक महासंघ इस विषय में लागू सरकारी दिशा-निर्देशों की जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन से संवाद करने की योजना बनाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर होगा मंथन

बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण विषय शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति रहेगा। संगठन के अनुसार जिले के कुछ शिक्षण संस्थानों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर, प्रयोगशालाओं और अन्य संसाधनों की कमी से संबंधित शिकायतें सामने आती रही हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों के रिक्त पद और विषयवार अध्यापकों की कमी भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और समस्याओं की सूची तैयार करने पर विचार किया जाएगा।

महासंघ का प्रयास रहेगा कि प्राप्त जानकारी को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने रखा जाए। आवश्यकतानुसार स्कूलों का निरीक्षण कराने और उपलब्ध संसाधनों में सुधार की मांग भी की जाएगी।

अभिभावकों के अधिकारों की दी जाएगी जानकारी

शिक्षण संस्थानों में अभिभावकों की भूमिका और उनके अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना भी बैठक के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। संगठन के पदाधिकारी शिक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी पर जानकारी देंगे।

पालक महासंघ का कहना है कि कई अभिभावक नियमों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते। इसके कारण वे अपनी समस्या को उचित मंच पर नहीं उठा पाते। बैठक के माध्यम से ऐसे अभिभावकों को संगठित कर आवश्यक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी, ताकि बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान विवाद के बजाय आपसी समन्वय से किया जा सके।

प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा करेंगे मार्गदर्शन

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वे प्रदेश के अन्य जिलों में पालक महासंघ द्वारा किए जा रहे कार्यों और शिक्षा बचाओ अभियान की आगामी रणनीति की जानकारी भी देंगे।

जिला इकाई उनसे जिले में संगठन विस्तार, अभिभावकों की समस्याओं के दस्तावेजीकरण और प्रशासन से प्रभावी संवाद के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। बैठक में जिला और विकासखंड स्तर पर अभियान की जिम्मेदारियां तय किए जाने की भी संभावना है।

सभी वर्गों से सहभागिता की अपील

जिला अध्यक्ष नीतेश नामदेव ने क्षेत्र के अभिभावकों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठक में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी जाति, वर्ग अथवा राजनीतिक दल का विषय नहीं, बल्कि सभी बच्चों और समाज के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है।

संगठन ने लोगों से दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मांगपत्र तैयार कर संबंधित अधिकारियों और शासन को भेजा जाएगा।

पालक महासंघ ने ‘अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा’ का संदेश देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने के लिए अभिभावकों एवं समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।