इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी IDA के मैदान आवंटन को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए उससे 14 लाख रुपये से अधिक शुल्क लिया गया, जबकि विजय नगर में भाजपा के कार्यक्रम के लिए जमीन मुफ्त उपलब्ध कराई गई। कांग्रेस ने दोनों आयोजनों की अनुमति, शुल्क और लागू शर्तों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। भाजपा को मुफ्त जमीन देने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

चिंटू चौकसे के नेतृत्व में विरोध की घोषणा

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर IDA कार्यालय पहुँचकर सीईओ का घेराव करने की घोषणा की। पार्टी सार्वजनिक जमीन के आवंटन में कथित भेदभाव का मुद्दा उठा रही है।

कांग्रेस का कहना है कि किसी राजनीतिक या अन्य आयोजन के लिए मैदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। आयोजकों से कितना शुल्क लिया जाएगा और किन शर्तों पर जमीन दी जाएगी, इसका आधार भी सार्वजनिक होना चाहिए। पार्टी ने अधिकारियों से दोनों कार्यक्रमों के दस्तावेज सामने रखने की मांग की है।

राहुल गांधी के कार्यक्रम में जमा हुए थे 14 लाख से अधिक

‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के मैदान शुल्क का विवाद सितंबर में भी सामने आया था। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने पहले 10 लाख आठ हजार रुपये जमा किए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने चार लाख तीन हजार 270 रुपये अतिरिक्त जमा कराने का नोटिस दिया।

कांग्रेस ने अतिरिक्त राशि भी जमा कराने की जानकारी दी थी। इस तरह कुल भुगतान 14 लाख 11 हजार रुपये से अधिक हुआ। कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान का उपयोग किया गया था।

अतिरिक्त शुल्क के पीछे IDA ने बताया था कारण

उसी रिपोर्ट में कांग्रेस को जारी IDA के पत्र का विवरण भी दिया गया था। पत्र के अनुसार, 12 हजार वर्गमीटर जमीन 17 से 19 सितंबर तक अस्थायी लीज पर उपलब्ध कराई गई थी।

प्राधिकरण का कहना था कि निरीक्षण में लगभग 4,800 वर्गमीटर हिस्से का उपयोग 14 सितंबर से शुरू होने की जानकारी मिली। इसी अतिरिक्त अवधि के उपयोग के लिए अतिरिक्त लीज शुल्क मांगा गया था। इसलिए भुगतान के विवाद में कांग्रेस के आरोप के साथ प्राधिकरण द्वारा बताए गए कारण को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

भाजपा के आयोजन की शर्तों पर उठाए सवाल

अब कांग्रेस विजय नगर में भाजपा के कार्यक्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। पार्टी ने पूछा है कि क्या इस आयोजन के लिए किराया, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य शर्तें निर्धारित की गई थीं।

कांग्रेस का आरोप है कि उसके कार्यक्रम के लिए शुल्क और शर्तें लागू की गईं, लेकिन भाजपा के आयोजन में वैसा व्यवहार नहीं हुआ। इस आरोप की स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अनुमति पत्र और भुगतान रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे। केवल आरोप के आधार पर मुफ्त आवंटन या नियम उल्लंघन को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

पहले से उठ रही है रेट लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग

मैदान के किराए को लेकर कांग्रेस पहले भी आधिकारिक रेट लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग कर चुकी है। सात अक्टूबर की प्रकाशित रिपोर्ट में पार्टी ने पूछा था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए करीब 14 लाख रुपये किस नियम और दर के आधार पर निर्धारित किए गए।

कांग्रेस मीडिया कॉर्डिनेटर नीलाभ शुक्ला ने भी किराया निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की थी। पार्टी का कहना था कि दरें सामने आने से अलग-अलग आयोजनों में शुल्क की तुलना संभव होगी।

संबंधित दस्तावेजों और जवाब से स्पष्ट होगी स्थिति

वर्तमान विवाद में भाजपा के कार्यक्रम के आवंटन पर IDA का विस्तृत पक्ष उपलब्ध नहीं है। दोनों आयोजनों के स्थल, उपयोग की अवधि, क्षेत्रफल, शुल्क और अनुमति की शर्तें सामने आने पर तुलना स्पष्ट हो सकेगी। कांग्रेस इन्हीं दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग के साथ विरोध कर रही है।