नैनोद, छोटा बांगड़दा और भूरी टेकरी की पुरानी इमारतें तोड़कर पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण; भवन बनने तक किराए के मकानों में शिफ्ट करने की योजना

Indore । शहर में जर्जर सरकारी आवासों में रह रहे परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने नई योजना तैयार की है। इसके तहत नैनोद, छोटा बांगड़दा और भूरी टेकरी स्थित पुरानी बहुमंजिला इमारतों को तोड़कर उनके स्थान पर नई 10 मंजिला इमारतें बनाने का प्रस्ताव है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस योजना को मंजूरी देने का आग्रह किया है। प्रस्ताव के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान प्रभावित परिवारों को किराए के मकानों में शिफ्ट किया जाएगा और किराया सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराने की योजना है।

2014-15 में बनी इमारतें हुईं जर्जर 

केंद्र सरकार की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के तहत इंदौर के नैनोद, बांगड़दा और भूरी टेकरी में गरीब परिवारों के लिए बहुमंजिला आवास बनाए गए थे। इन भवनों में झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित परिवारों को भी बसाया गया था।

ये इमारतें वर्ष 2014-15 में बनकर तैयार हुई थीं। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सामने आई समस्याओं के कारण अब नगर निगम ने इनके स्थान पर नए भवन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। निगम का मानना है कि नए निर्माण से परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

नैनोद और बांगड़दा में 970, भूरी टेकरी में 800 परिवार

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर जर्जर भवनों को तोड़कर नए भवन बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा है।

प्रस्ताव से संबंधित जानकारी के अनुसार, नैनोद और बांगड़दा की इमारतों में करीब 970 परिवार तथा भूरी टेकरी की इमारत में लगभग 800 परिवार निवास कर रहे हैं। इस प्रकार तीनों स्थानों पर करीब 1,700 परिवारों के व्यवस्थापन की योजना बनाई गई है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में अलग-अलग स्थानों के परिवारों की संख्या का कुल योग इससे अधिक बैठता है, इसलिए अंतिम संख्या का सत्यापन आवश्यक होगा।

पीपीपी मॉडल पर बनेंगी नई इमारतें

नगर निगम की योजना के अनुसार, पुरानी इमारतों को हटाकर निजी क्षेत्र की सहभागिता से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर नए भवन बनाए जाएंगे। वर्तमान में इन स्थानों पर भूतल के अलावा तीन मंजिल तक की इमारतें हैं। प्रस्तावित योजना में कम से कम 10 मंजिला भवन बनाने की तैयारी है।

महापौर परिषद भूरी टेकरी में पीपीपी मॉडल पर नया भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर राज्य सरकार को भेज चुकी है। इस प्रस्ताव पर अभी सरकार की स्वीकृति मिलना बाकी है। नैनोद और छोटा बांगड़दा के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाने की योजना है।

निर्माण पर 650 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

नगर निगम के आकलन के अनुसार, नैनोद में नए भवन के निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपये और भूरी टेकरी में करीब 250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस तरह इन दोनों स्थानों के लिए कुल अनुमानित लागत 650 करोड़ रुपये बताई गई है।

निर्माण कार्य के दौरान प्रभावित परिवारों को किराए के मकानों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। उनके किराए का भुगतान सरकारी स्तर पर किए जाने की भी योजना बनाई गई है। नए भवन तैयार होने के बाद पात्र परिवारों को फिर से आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सरकारी मंजूरी का इंतजार

इस योजना का उद्देश्य जर्जर आवासों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी, परिवारों के अस्थायी व्यवस्थापन और निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया तय होना बाकी है। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा कि तीनों स्थानों पर निर्माण कार्य कब शुरू होगा और परिवारों को नए आवास कब तक मिल सकेंगे।

मध्यप्रदेश पुलिस पदोन्नति: 27,534 पुलिसकर्मियों को मिली ऐतिहासिक सौगात, CM मोहन यादव ने किया सम्मान

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस पदोन्नति के अवसर पर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। भोपाल के रवींद्र भवन में मध्यप्रदेश पुलिस में नवीन भर्ती एवं पदोन्नति के उपलक्ष्य में ‘आभार एवं सम्मान समारोह’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने की।

समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नव-नियुक्त पुलिस अभ्यर्थियों तथा पदोन्नत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र और रैंक प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री को पुलिस जवानों द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर से हुई।

27,534 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति

मध्यप्रदेश पुलिस पदोन्नति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि प्रदेश पुलिस के 58 संवर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश की पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर गर्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जब भी कोई अवसर मिला तथा जो भी दायित्व सौंपा गया, उन्होंने उसे पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाया है। पदोन्नति उनके कार्य और सेवा के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है।

देशभक्ति और जनसेवा को बताया पुलिस की पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने ‘देशभक्ति-जनसेवा’ के उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए हर परिस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। पुलिस की कार्यशैली, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा ने उसे पूरे देश में अलग पहचान दिलाई है।उन्होंने कहा कि पुलिस का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करना भी है। पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों में भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभानी होती है।

मुख्यमंत्री ने नवीन नियुक्त पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्दी के साथ उन्हें समाज और प्रदेश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कर्तव्य, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

नवीन भर्ती से मजबूत होगा पुलिस बल

समारोह में नवीन भर्ती हुए अभ्यर्थियों के साथ पदोन्नत अधिकारी-कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में हुई नई नियुक्तियों और पदोन्नतियों से प्रदेश के पुलिस बल को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश पुलिस पदोन्नति के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। पदोन्नति के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने नए दायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने की अपेक्षा रहेगी।

नवीन नियुक्त पुलिसकर्मियों के शामिल होने से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों में उत्साह

रवींद्र भवन में आयोजित समारोह के दौरान पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों में उत्साह का माहौल रहा। पदोन्नति पाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए यह अवसर उनके सेवाकाल का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण-पत्र एवं रैंक प्रदान किए जाने से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा। वहीं, नवीन नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए पुलिस सेवा में प्रवेश का यह अवसर नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों की शुरुआत माना जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी, नव-नियुक्त पुलिसकर्मी तथा उनके परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति सरकार की ओर से सम्मान और आभार भी व्यक्त किया गया।

मध्यप्रदेश पुलिस पदोन्नति और नवीन भर्ती को प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पदोन्नति और नई नियुक्तियों से पुलिस बल के भीतर नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

रवींद्र भवन में आयोजित ‘आभार एवं सम्मान समारोह’ में 58 संवर्गों के 27,534 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदोन्नत और नव-नियुक्त पुलिसकर्मियों को प्रमाण-पत्र एवं रैंक प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को देशभक्ति, जनसेवा, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का संदेश दिया। मध्यप्रदेश पुलिस पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां पाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों तथा नवीन नियुक्त पुलिसकर्मियों से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की उम्मीद है।

रिपोर्टर: प्रियंका गुजराती
दैनिक स्वराज वाणी

राज्यव्यापी नशामुक्ति जनजागरण अभियान के तहत सागर में आयोजित होगी विशेष युवा संगोष्ठी

 संवाददाता: अजीज ख़ान खुरई
सागर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्यव्यापी ‘नशे से दूरी है जरूरी’ जनजागरण अभियान के तहत आयोजित की जाने वाली युवा संगोष्ठी अब 17 जुलाई के स्थान पर 19 जुलाई को आयोजित होगी। कार्यक्रम की तिथि में बदलाव की जानकारी युवा नेता अविराज सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह संगोष्ठी प्रदेश सरकार के नशामुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

अविराज सिंह के अनुसार, यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव का सहभागी बनाने का प्रयास है। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों तथा विभिन्न युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

15 से 30 जुलाई तक चल रहा है राज्यव्यापी जनजागरण अभियान

अविराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान संचालित किया जा रहा है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार का मानना है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और आर्थिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है युवा संगोष्ठी?

युवा संगोष्ठी का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि युवाओं को संवाद, विचार-विमर्श और सामाजिक नेतृत्व के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ नशे के कारण होने वाले सामाजिक, मानसिक और आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही युवाओं को यह समझाया जाएगा कि वे अपने परिवार, मित्रों और समाज में जागरूकता फैलाकर नशामुक्त वातावरण बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संगोष्ठी के दौरान युवाओं के सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि भविष्य में जनजागरण अभियानों को और प्रभावी बनाया जा सके।

विशेषज्ञ बताएंगे नशे के दुष्परिणाम

संगोष्ठी में विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी देंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल होंगे—

• नशे का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।
• मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।
• परिवार और सामाजिक संबंधों पर नशे का असर।
• आर्थिक नुकसान और रोजगार पर प्रभाव।
• युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय।
• समाज की सामूहिक जिम्मेदारी।

विशेषज्ञ यह भी बताएंगे कि समय रहते जागरूकता और सही मार्गदर्शन से नशे की लत से बचाव संभव है।

सोशल मीडिया बनेगा जागरूकता का प्रभावी माध्यम

अविराज सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया युवाओं तक संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है।

इसी को ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी में इस बात पर भी चर्चा होगी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है।

युवाओं को सकारात्मक डिजिटल अभियान चलाने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

युवाओं की भूमिका पर रहेगा विशेष फोकस

कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण विषय युवाओं की भूमिका होगी।

वक्ताओं का मानना है कि यदि युवा वर्ग नशे के खिलाफ जागरूक होकर समाज में सकारात्मक संदेश फैलाए, तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

संगोष्ठी में इस बात पर चर्चा होगी कि युवा अपने विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल और सामाजिक संगठनों के माध्यम से नशे के खिलाफ अभियान चला सकते हैं।

इसके अलावा खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक अभियानों के माध्यम से सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए भी युवाओं को प्रेरित किया जाएगा।

सामाजिक संगठनों और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी

युवा संगोष्ठी में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, छात्र संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

इन संस्थाओं की भागीदारी से अभियान को व्यापक स्तर पर समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

आयोजकों का मानना है कि यदि शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और युवा मंच मिलकर कार्य करें, तो नशामुक्ति अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

नशामुक्त समाज के निर्माण का साझा संकल्प

अभियान का उद्देश्य केवल लोगों को नशे के नुकसान बताना नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है।

संगोष्ठी के दौरान प्रतिभागियों से नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प दिलाया जाएगा।

आयोजकों का कहना है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी नशामुक्त समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

अविराज सिंह ने युवाओं से की विशेष अपील

अविराज सिंह ने सागर जिले के सभी युवाओं, छात्र-छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न युवा संगठनों से अपील की है कि वे 19 जुलाई को आयोजित होने वाली युवा संगोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। यदि युवा स्वयं जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना संभव होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रतिभागी अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का संकल्प लेकर जाए।

जनभागीदारी से ही सफल होगा नशामुक्ति अभियान

विशेषज्ञों का मानना है कि नशे जैसी सामाजिक चुनौती से केवल कानून या सरकारी प्रयासों के माध्यम से पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

युवा संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने, सकारात्मक संवाद स्थापित करने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यदि युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो, तो नशामुक्त समाज का लक्ष्य अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

19 जुलाई को सागर में आयोजित होने वाली ‘नशे से दूरी है जरूरी’ युवा संगोष्ठी राज्य सरकार के नशामुक्त मध्य प्रदेश अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देने और जनभागीदारी को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

आयोजकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में युवा इस संगोष्ठी में भाग लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान देंगे और जागरूकता के इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग: ₹5,017 करोड़ की ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ

नागदा (उज्जैन)। उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनकर सामने आया है। शुक्रवार को नागदा नगर स्थित श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं कर्नाटक के राज्यपाल डॉ. थावरचंद गहलोत की गरिमामयी उपस्थिति में ₹5,017 करोड़ की लागत से बनने वाले 99 किलोमीटर लंबे उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का भूमिपूजन किया गया।

उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग क्षेत्र की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा देगा। इस परियोजना से उज्जैन, नागदा, जावरा और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में कमी आएगी तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ भी किया। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा तथा आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जन सेवा प्रहरी अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन सेवा प्रहरी (Volunteer Network) का शुभारंभ किया। साथ ही कृषि उत्पादों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए तथा जनसेवा प्रहरियों को हेलमेट भी प्रदान किए गए।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

विशेषज्ञों का मानना है कि उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग बनने से मालवा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, कृषि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। बेहतर सड़क संपर्क से परिवहन आसान होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष सौभाग्य सिंह, महापौर मुकेश टेटवाल, विधायक चिंतामणि मालवीय, विधायक जितेंद्र पंड्या, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, संजय अग्रवाल, रतलाम जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रवि सोलंकी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार विकास, शिक्षा, सड़क संपर्क और जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। उज्जैन-जावरा 4-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग भविष्य में क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संवादाता : मनोज पुष्पाद सारंगपुर

विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज टेटवाल ने मुख्यमंत्री एवं मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल का जताया आभार

सारंगपुर। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर सारंगपुर ने विकास का एक ऐतिहासिक अध्याय देखा। प्रदेश के यशस्वी Chief Minister Dr. Mohan Yadav के आगमन पर विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज टेटवाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया। पारंपरिक सम्मान स्वरूप गदा भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया तथा सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र को मिली अभूतपूर्व विकास सौगातों के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में सारंगपुर, पचोर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने सारंगपुर नगर में रेडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत जर्जर शासकीय भवनों एवं आवासों के पुनर्निर्माण, शासन संधारित अंबे माता मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण, नवीन फोरलेन मार्ग के समीप हाउसिंग बोर्ड की आधुनिक आवासीय कॉलोनी, सारंगपुर–संडावता मार्ग पर उतावली नदी पर नवीन पुल, करौंदी से हीरापुरा तक सड़क निर्माण , पचोर एवं सारंगपुर नगर परिषद तथा जिले की सम्पूर्ण नगर परिषदों के लिए द्वारका नगरी योजना के तहत सड़क निर्माण सहित अनेक विकास कार्यों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई पहचान देने के उद्देश्य से भैंसवा माता लोक के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा भी की। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के आधारभूत ढांचे, पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज टेटवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं क्षेत्रीय विधायक, मध्यप्रदेश शासन के मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सारंगपुर विधानसभा को मिली ये ऐतिहासिक सौगातें मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल के सतत प्रयासों का परिणाम हैं।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं हमारे लोकप्रिय विधायक एवं मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल ने क्षेत्र की जनता की भावनाओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर शासन स्तर पर प्रभावी ढंग से रखा, जिसके परिणामस्वरूप आज सारंगपुर को इतनी बड़ी विकास सौगातें प्राप्त हुई हैं।”

पृथ्वीराज टेटवाल ने आगे कहा कि सारंगपुर की जनता मुख्यमंत्री और मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल के प्रति कृतज्ञ है। सड़क, पुल, आवास, धार्मिक पर्यटन, नगरीय विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़े ये निर्णय आने वाले वर्षों में क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सारंगपुर विकास की नई पहचान स्थापित करेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये घोषणाएँ सारंगपुर विधानसभा के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में किसानों को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार ऐसे उपाय कर रही है, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश को दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने में सहायक होंगे। उनका कहना है कि वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश देश की मिल्क कैपिटल बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और गोवंश संरक्षण को प्राथमिकता दी है।

स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति-2025

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में “स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति-2025” लागू की गई है। इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में 5,000 से अधिक क्षमता वाली वृहद गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये गौशालाएं न केवल गोवंश के आश्रय का कार्य करेंगी, बल्कि उनके पोषण और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगी।

प्रदेश के आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन जिलों में आदर्श गौशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि भोपाल, जबलपुर और सागर में निर्माण कार्य प्रगतिशील है। ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश का पहला 100 टन क्षमता वाला सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और सांची ब्रांड

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 9 प्रतिशत योगदान देता है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ साझेदारी की गई है, जिससे प्रदेश का सांची ब्रांड अधिक लोकप्रिय और व्यापक स्तर पर उपलब्ध होगा।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें आधुनिक डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय में सुधार होगा और ग्रामीण आजीविका सशक्त होगी।

गोवंश संरक्षण और संवर्धन

प्रदेश सरकार ने गोवंश संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए गौसंवर्धन बोर्ड के माध्यम से गौशालाओं को चारा और भूसा के लिए 505 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। गोवंश के बेहतर पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति पशु दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 20 रुपये से 40 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

इसके अलावा, घायल या असहाय गायों के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहनों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनकी देखभाल और परिवहन में सुविधा हो। गोवंश संरक्षण की यह पहल प्रदेश को देश में अग्रणी बनाती है।

Dr. B.R. Ambedkar विकास योजना

पशुपालन और डेयरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर Dr. B.R. Ambedkar विकास योजना कर दिया गया है।

इस योजना के तहत, किसानों को 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 42 लाख रुपये तक ऋण सहायता दी जाएगी। इसमें 25 से 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी शामिल है। योजना का उद्देश्य न केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है बल्कि ग्रामीण आर्थिक स्वरोजगार को भी मजबूत करना है।

दुग्ध संकलन क्षमता का विस्तार

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। वर्तमान में दुग्ध संकलन कवरेज वाले गांवों की संख्या लगभग 9 हजार है। अगले पांच वर्षों में इसे 26 हजार गांवों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही, प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना है। इस तरह ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन और संग्रहण में सुधार होगा और किसानों को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा।

सहकारी समितियां और ग्रामीण आजीविका

अब तक मध्यप्रदेश में 1,181 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है और 617 निष्क्रिय समितियों को पुनः सक्रिय किया गया है। इनमें लगभग 150 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां भी शामिल हैं।

इसके साथ ही, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में वृंदावन ग्राम विकसित किया जा रहा है। इन ग्रामों में किसानों को पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

अति पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं

प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान पर दो-दो मुर्रा भैंस या गाय दी जाती है।

यह पहल उन किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास पशुपालन के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं।

डेयरी प्लस कार्यक्रम और नस्ल सुधार

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को उच्च उत्पादकता वाली गायों और भैंसों के लिए प्रशिक्षण, चारा और अन्य संसाधन प्रदान किए जाते हैं।

प्रदेश में पशु नस्ल सुधार को गति देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान (AI) का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इससे पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादन में सुधार आएगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मैत्री केंद्र

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश में 1500 “मैत्री केंद्र” स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्नीशियन (AI Technicians) किसानों को प्रशिक्षण देंगे और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार करेंगे।

इन केंद्रों की स्थापना से पशुपालन क्षेत्र में तकनीकी सुधार होगा और किसानों को आधुनिक पशुपालन पद्धतियों का लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार की ये सभी पहलें न केवल किसानों की आय बढ़ाने, बल्कि प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने में सहायक होंगी। पशुपालन योजनाओं और डेयरी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर होंगे, गोवंश का संरक्षण होगा, ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी और प्रदेश का कृषि व पशुपालन क्षेत्र स्थायी विकास की ओर अग्रसर होगा।

इस तरह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की योजनाएं मध्यप्रदेश को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण समृद्धि के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्प साबित कर रही हैं।

भोपाल। केंद्रीय सरकार ने Sadhvi Niranjan Jyoti को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes – NCBC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके अनुभव और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को देखते हुए की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

साध्वी निरंजन ज्योति की अध्यक्षता में आयोग पिछड़े वर्ग के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा में नई दिशा देगा। उनके नेतृत्व में आयोग पिछड़े वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास को लेकर नीतियों और योजनाओं का मार्गदर्शन करेगा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई

साध्वी निरंजन ज्योति की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर बधाई संदेश दिया। उन्होंने लिखा:

“आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। आपके कुशल नेतृत्व और अनुभव का लाभ आयोग को मिलेगा। पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण आपके नेतृत्व में और प्रभावशाली होगा। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।”

इस संदेश से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस नियुक्ति को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानती है।

पदभार ग्रहण के बाद Sadhvi Niranjan Jyoti की प्रतिक्रिया

पदभार ग्रहण करने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें पिछड़े समाज के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास के लिए समर्पित है।

साध्वी निरंजन ज्योति ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्ग को न्याय, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रदान करना है। उनके नेतृत्व में आयोग पिछड़े वर्ग के हितों के लिए और अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाएगा।

साध्वी निरंजन ज्योति का राजनीतिक और सामाजिक परिचय

साध्वी निरंजन ज्योति उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रमुख नेता हैं। उनका जन्म हमीरपुर जिले के पटेवरा गांव में हुआ था और वे निषाद समुदाय से ताल्लुक रखती हैं।

राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय, साध्वी निरंजन ज्योति ने लंबे समय से पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए काम किया है। वे हमेशा सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के कल्याण के मुद्दों पर केंद्रित रही हैं।

उनकी नियुक्ति इस तथ्य को भी दर्शाती है कि आयोग के नेतृत्व में एक अनुभवी और समाजसेवी व्यक्ति को जगह दी गई है, जो नीतियों को व्यवहारिक और परिणाममुखी बना सके।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का महत्व

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। आयोग के कार्य इस प्रकार हैं:

• नीतियों और योजनाओं की निगरानी: आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं पिछड़े वर्ग के हित में हों।
• समान अवसर और सुरक्षा: आयोग पिछड़े वर्ग को न्याय और समान अवसर प्रदान करने के लिए सुझाव और मार्गदर्शन देता है।
• शिक्षा और रोजगार में सहयोग: आयोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।
• समाज में न्याय की पहल: आयोग पिछड़े वर्ग की सामाजिक न्याय की दिशा में नीति बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है।

साध्वी निरंजन ज्योति के नेतृत्व में आयोग इन कार्यों को और अधिक प्रभावशाली रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाएगा।

नियुक्ति का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

साध्वी निरंजन ज्योति की नियुक्ति का राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर महत्व है।

• सामाजिक प्रभाव: पिछड़े वर्ग के लिए आयोग के निर्णय और नीतियां उनके जीवन में सुधार ला सकती हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसरों का निर्माण उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा।
• राजनीतिक प्रभाव: यह नियुक्ति बीजेपी और केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय नीति को मजबूत करने का संकेत है। इसके माध्यम से पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान में लाया जाएगा और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

विश्लेषकों का मानना है कि साध्वी निरंजन ज्योति के अनुभव और नेतृत्व के कारण आयोग पिछड़े वर्ग के लिए और अधिक प्रभावशाली काम करेगा।

पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की प्राथमिकताएं

आयोग के प्रमुख उद्देश्य साध्वी निरंजन ज्योति के कार्यकाल में और स्पष्ट होंगे। प्रमुख प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

1. शिक्षा और रोजगार में सुधार: पिछड़े वर्ग के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना।
2. समान अवसर: समाज में पिछड़े वर्ग को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना।
3. नीति निर्माण में सुझाव: सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियों में सुझाव देना।
4. सुरक्षा और संरक्षण: उनके जीवन, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों की रक्षा करना।

साध्वी निरंजन ज्योति की अध्यक्षता में आयोग इन प्राथमिकताओं को मजबूती से लागू करेगा।

कार्यशैली और दृष्टिकोण

साध्वी निरंजन ज्योति की कार्यशैली में सामाजिक न्याय और निष्पक्षता प्रमुख है। उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग के लिए नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई है।

उनकी नियुक्ति से आयोग का कार्यक्षेत्र और अधिक प्रभावशाली होगा। वे पिछड़े वर्ग के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं और सुनिश्चित करेंगी कि सरकार की योजनाएं और नीतियां प्रभावी रूप से लागू हों।

निष्कर्ष

साध्वी निरंजन ज्योति का यह कार्यकाल पिछड़े वर्ग के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उनके अनुभव और नेतृत्व से आयोग पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय नेतृत्व की शुभकामनाओं से यह स्पष्ट है कि साध्वी निरंजन आयोग की गतिविधियों को प्रभावशाली और परिणाममुखी बनाएंगी।

इस नियुक्ति से न केवल प्रशासनिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी पिछड़े वर्ग के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। यह कदम समाज में समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने Indore से प्रदेश के 55 जिलों में चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान (Jal Ganga Samvardhan Abhiyan) का उद्घाटन किया। यह अभियान गुड़ी पड़वा (वर्ष प्रतिपदा) से शुरू होकर लगभग ढाई महीने, यानी 30 जून तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, जल संचयन और जल संसाधनों के विकास को सुनिश्चित करना है। इस महा अभियान में राज्य के 18 विभाग सक्रिय रूप से भाग लेंगे और तालाब, झील और जलाशयों की निगरानी तथा सुधार कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने अभियान का शुभारंभ निपानिया तालाब, छोटा सिरपुर, बिलावली और लिम्बोदी में अमृत-2 योजना के तहत 21.43 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमिपूजन करके किया। यह कदम प्रदेश में जल संरचनाओं को मजबूत करने और जल संरक्षण के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।

Indore निपानिया तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण

निपानिया तालाब वर्षों से उपेक्षित रहा है, जिससे जल संरचना और आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन के बाद तालाब में सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए कई कार्य शुरू किए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• तालाब किनारे पाथवे और स्टोन पीचिंग का निर्माण
• तालाब सुरक्षा के लिए रैलिंग और गज़ीबो का निर्माण
• तालाब का भव्य प्रवेश द्वार और लैंडस्केपिंग
• तालाब परिसर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण और हरित क्षेत्र का विकास

इस कार्य पर लगभग 1.77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तालाब के आसपास जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ड्रेनेज सिस्टम में सुधार भी किया जाएगा। अब ड्रेनेज का पानी सीधे तालाब में नहीं जाएगा, बल्कि ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाएगा।

अभियान की अवधि और संचालन

जल गंगा संवर्धन अभियान 23 मार्च से 30 जून 2026 तक चलेगा। अभियान के दौरान सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। इनके माध्यम से स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि जल संरक्षण और जल संरचनाओं के सुधार कार्य समयबद्ध और प्रभावशाली रूप से पूरे हों।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान केवल तालाबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में जल परिसंपत्ति तंत्र का निरंतर सुधार, रख-रखाव और संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा।

जल संरक्षण और जल संचयन पर विशेष ध्यान

इस अभियान के तहत तालाबों और जलाशयों की साफ-सफाई, जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं का सुधार, पौधारोपण, जल निकासी प्रणाली का उन्नयन और जल गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे।

साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संचयन के आधुनिक उपाय लागू किए जाएंगे, ताकि वर्षा जल और अन्य जल स्रोतों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अभियान का उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण नहीं है, बल्कि जल संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार भी है।

तालाबों और जल संरचनाओं की मॉनिटरिंग

अभियान में शामिल विभाग तालाबों और जलाशयों की नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक जल संरचना के रख-रखाव और सुधार कार्य की जिम्मेदारी तय की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तालाबों और जलाशयों की गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा।

स्थानीय समुदाय और जनभागीदारी

जल गंगा संवर्धन अभियान में स्थानीय जनता और पंचायतों की भागीदारी को भी महत्व दिया गया है। तालाबों और जलाशयों के आसपास कचरा, प्लास्टिक और प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

इसके अलावा शिक्षा संस्थानों और सामाजिक संगठनों को भी अभियान में शामिल किया जाएगा। इससे न केवल जल संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि लोगों में जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

वित्तीय पहल और बजट

इस वर्ष शासन ने जल संवर्धन, जल संचयन और जल संरचनाओं के विकास के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। यह बजट जल स्रोतों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और नई संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और अधिकारियों से कहा है कि वे बजट का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। अभियान के तहत खर्च किए गए सभी संसाधनों का समय-समय पर लेखा-जोखा रखा जाएगा।

पर्यावरण और इकोसिस्टम पर प्रभाव

जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से केवल जल संरक्षण ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जैव विविधता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

तालाबों और जलाशयों के आसपास पौधारोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने से तापमान नियंत्रण, भूमि अपरदन रोकना और जलवायु संतुलन बनाए रखना संभव होगा। इस तरह अभियान का व्यापक प्रभाव केवल जल संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में सुधार लाएगा।

अभियान की सफलता और भविष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान मध्यप्रदेश के जल संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में जल स्तर में सुधार, जल संकट की संभावना में कमी और जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

अभियान के समापन पर 30 जून को मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में हुए कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा। जिन जिलों में सुधार की आवश्यकता होगी, वहां तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

निष्कर्ष

जल गंगा संवर्धन अभियान मध्यप्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन से इंदौर सहित पूरे प्रदेश में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, जल संरचनाओं का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित होगा।

अभियान न केवल सरकारी प्रयासों का परिणाम होगा, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता से भी इसे सफलता मिलेगी। इस प्रकार यह योजना मध्यप्रदेश में जल संरक्षण और सतत विकास के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है।

शनिवार को मध्यप्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव से नवपदस्थ आयुक्त (जनसम्पर्क) एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम श्री मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। यह भेंट औपचारिक रूप से नई जिम्मेदारी संभालने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच मधुर संवाद हुआ, जिसमें प्रदेश में जनसंपर्क और मीडिया के क्षेत्र में सुधार के उपायों पर चर्चा हुई।

नवपदस्थ आयुक्त की भूमिका और महत्व

श्री मनीष सिंह को हाल ही में आयुक्त (जनसंपर्क) एवं प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त (जनसंपर्क) का मुख्य कार्य राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाना है। इसके अलावा, यह पद राज्य में जनसंपर्क विभाग की रणनीति, मीडिया प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता अभियानों के समन्वय का उत्तरदायी होता है।

जनसंपर्क आयुक्त का पद केवल औपचारिक नहीं है। यह पद प्रदेश के नागरिकों और सरकार के बीच सेतु का काम करता है। लोगों तक योजनाओं की सही जानकारी पहुँचाना, सरकारी पहलों के प्रचार-प्रसार में सुधार करना, और मीडिया के साथ संवाद स्थापित करना इस पद की मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं।

CM निवास पर सौजन्य भेंट

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवपदस्थ आयुक्त का स्वागत किया और उन्हें उनके नए पद के लिए शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जनसंपर्क विभाग का कार्य प्रदेश की जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डॉ. मोहन यादव ने श्री मनीष सिंह को यह भी सुझाव दिया कि वे प्रदेश में जनसंपर्क को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियाँ तैयार करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और पारंपरिक जनसंपर्क माध्यमों का संतुलित उपयोग कर जनता तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना आवश्यक है।

सौजन्य भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और आयुक्त ने मीडिया प्रबंधन, सरकारी विज्ञापनों और सूचना प्रचार के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर का उपयोग कर मीडिया और जनसंपर्क विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर भी बल दिया।

Manish Singh का पृष्ठभूमि और अनुभव

Manish Singh ने अपने कार्यकाल में मीडिया और जनसंपर्क के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है। उन्हें विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में जनसंपर्क, प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों का अनुभव रहा है। नवपदस्थ आयुक्त के रूप में उनकी मुख्य जिम्मेदारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में योजनाओं और सरकारी पहलों को जनता तक पहुँचाना होगी।

उनके अनुभव से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वे प्रदेश में जनसंपर्क प्रणाली को और मजबूत बनाएँगे। मीडिया और सूचना प्रवाह के क्षेत्र में उनकी समझ और अनुभव सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होंगे।

जनसंपर्क विभाग की प्राथमिकताएँ

नवपदस्थ आयुक्त की सौजन्य भेंट का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि मुख्यमंत्री को विभाग की प्राथमिकताओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। प्रदेश में जनसंपर्क विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है:

1. सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाना – स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार योजनाओं की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुँचना।
2. मीडिया प्रबंधन और संवाद – मीडिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखना।
3. सोशल मीडिया अभियान – युवाओं तक सरकारी नीतियों की जानकारी पहुँचाने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग।
4. जन जागरूकता अभियान – राज्य में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता देना।

नवपदस्थ आयुक्त के रूप में श्री मनीष सिंह का यह पहला औपचारिक कार्यक्रम है, और इस अवसर पर उन्होंने अपने दृष्टिकोण और कार्यनीति के बारे में मुख्यमंत्री को बताया।

मुख्यमंत्री का संदेश और अपेक्षाएँ

भेंट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि जनसंपर्क विभाग केवल सूचना देने वाला विभाग नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास और संवाद स्थापित करने का माध्यम भी है। उन्होंने आयुक्त को निर्देश दिया कि वे प्रदेश में जनसंपर्क के काम में नवीन तकनीक और डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता तक योजनाओं और सेवाओं की जानकारी पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए जनसंपर्क विभाग का कुशल प्रबंधन अनिवार्य है। उन्होंने आयुक्त को अपेक्षा जताई कि वे इस पद पर रहते हुए जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सरकार तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँगे।

भविष्य की योजनाएँ और रणनीतियाँ

Manish Singh ने इस अवसर पर कहा कि वे अपने नए पद पर रहते हुए राज्य में जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाएँगे। वे डिजिटल और पारंपरिक मीडिया दोनों का उपयोग कर लोगों तक सरकार की योजनाओं और पहलों की सही और समयबद्ध जानकारी पहुँचाने पर ध्यान देंगे।

वे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर तक मीडिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बना रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं और नीतियों की सटीक जानकारी पहुँचे, और जनता को शासन में सहभागी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

शनिवार को CM निवास पर हुई यह सौजन्य भेंट केवल एक औपचारिक स्वागत नहीं थी, बल्कि यह सरकार और नवपदस्थ आयुक्त के बीच एक नई कार्यशैली और सहयोग की शुरुआत का प्रतीक भी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवपदस्थ आयुक्त को उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ दीं और यह स्पष्ट किया कि जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

नवपदस्थ आयुक्त श्री मनीष सिंह ने इस अवसर पर अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों के बारे में बताया और यह आश्वासन दिया कि वे जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जनता और सरकार के बीच संवाद को और मजबूत करेंगे।

इस प्रकार यह भेंट न केवल औपचारिकता का हिस्सा थी, बल्कि मध्यप्रदेश सरकार की जनसंपर्क नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी।

“लोक निर्माण से लोक कल्याण” की दिशा में मध्यप्रदेश ने उठाया सशक्त कदम

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में अधोसंरचना विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश के यशस्वी CM डॉ. मोहन यादव ने क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम और PMS 2.0 (Project Management System) के शुभारंभ अवसर पर कहा कि अब राज्य में चल रहे निर्माण कार्य केवल ईंट और सीमेंट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जनसेवा और सार्वजनिक कल्याण के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हर परियोजना केवल एक भवन नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सिर्फ भौतिक अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। इस दिशा में PMS 2.0 जैसे डिजिटल उपकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कदम साबित होंगे।

MPBDC की सराहना और प्रगति

मुख्यमंत्री ने Madhya Pradesh Building Development Corporation (MPBDC) की कार्यप्रणाली की खुले तौर पर सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से MPBDC के प्रबंध संचालक सी. बी. चक्रवर्ती सहित पूरी टीम को बधाई दी और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

MPBDC द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक, खेल और अन्य शासकीय क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग ₹9,800 करोड़ की लागत से 371 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट शामिल हैं:

• स्कूल शिक्षा विभाग: 52 परियोजनाएँ
• जनजातीय कार्य विभाग: 50 परियोजनाएँ
• स्वास्थ्य विभाग: 66 परियोजनाएँ
• उच्च शिक्षा विभाग: 129 परियोजनाएँ
• राजस्व विभाग: 43 परियोजनाएँ
• खेल विभाग: 28 परियोजनाएँ
• अन्य विभाग: 48 परियोजनाएँ

राजस्व विभाग के अंतर्गत भोपाल में 43 तहसील और 6 जिला कार्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त रीवा और उज्जैन में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज भवनों का निर्माण भी तेजी से प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

तकनीक आधारित पारदर्शिता और दक्षता

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

• डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (PMS 2.0): परियोजनाओं की प्रगति और लागत का डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड
• ड्रोन मॉनिटरिंग: निर्माण स्थलों की वास्तविक समय में निगरानी
• ई-टेंडरिंग: पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया
• थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल (SQC): परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों का सहयोग

इस तकनीक आधारित मॉनिटरिंग से कार्यों की गति बढ़ी है और लागत-प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित हुआ है।

विभागीय टीम और नेतृत्व

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विभाग आधुनिक तकनीकों को अपनाकर निर्माण कार्यों को अधिक परिणामोन्मुख बना रहा है। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण और डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रत्येक परियोजना को उत्कृष्टता का मानक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह झामरे, उज्जैन के Dr. विक्रांत सिंह तोमर, भरत यादव और ,KPS राणा और ENC अजय श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और इंजीनियरों की टीम भावना और समर्पण की खुले तौर पर प्रशंसा की और कहा कि यही विकास का वास्तविक आधार है।

क्षमता संवर्धन कार्यशाला का महत्व

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में गीता के उपदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्म, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना से ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने कार्य को केवल दायित्व न मानें, बल्कि जनसेवा का अवसर समझें।

क्षमता संवर्धन कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों और इंजीनियरों को:

1. नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना
2. उन्नत गुणवत्ता मानकों की जानकारी देना
3. सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों से जोड़ना

इससे विभागीय कार्यसंस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और जवाबदेही की भावना सुदृढ़ होगी।

ग्रीन बिल्डिंग और सतत विकास

MPBDC पर्यावरण अनुकूल निर्माण पद्धतियों और ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को भी बढ़ावा दे रहा है। इसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य को सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। प्रत्येक परियोजना में नवाचार, गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण के तत्व शामिल हैं, जिससे मध्यप्रदेश का विकास सतत, सुरक्षित और समृद्ध बन सके।

PMS 2.0 का प्रभाव

PMS 2.0 (Project Management System) के शुभारंभ से सभी निर्माण परियोजनाओं में डिजिटल ट्रैकिंग और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। इससे:

• परियोजनाओं की निगरानी और नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा
• लागत और समय में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी
• अधिकारियों और इंजीनियरों की जवाबदेही बढ़ेगी
• प्रत्येक निर्माण कार्य उत्कृष्टता का प्रतीक बनेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि PMS 2.0 सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि विकास और जवाबदेही का नया युग है।

विकास, विश्वास और उत्कृष्टता

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अब अधोसंरचना विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि जनविश्वास और सेवा का निर्माण है।

MPBDC के प्रबंध संचालक सी. बी. चक्रवर्ती के नेतृत्व में निगम ने गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल मॉनिटरिंग और समयबद्ध निष्पादन को संस्थागत रूप दिया है। उनकी कार्यशैली और नवाचार आधारित दृष्टिकोण ने निगम को प्रदेश के अधोसंरचना विकास का सशक्त स्तंभ बना दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “लोक निर्माण से लोक कल्याण” का यह संकल्प मध्यप्रदेश को विकास, पारदर्शिता और उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर अग्रसर कर रहा है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यह पहल:

• प्रदेश में आधुनिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण को बढ़ावा देगी
• अधिकारियों और इंजीनियरों में क्षमता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाएगी
• सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करेगी
• पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करेगी

यह परियोजनाएँ मध्यप्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। MPBDC – विकास, विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक बनकर प्रदेश की अधोसंरचना विकास यात्रा में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है।