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जनवरी से अगस्त तक मिलीं करीब सात हजार शिकायतें, रकम आगे ट्रांसफर होने से रोकने के लिए 10 हजार से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज और लीन कराए

इंदौर। शहर में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2026 के शुरुआती आठ महीनों में साइबर ठगों ने इंदौर के लोगों से 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने की कोशिश की। जनवरी से अगस्त के बीच इंदौर क्राइम ब्रांच को साइबर फ्रॉड से संबंधित करीब सात हजार शिकायतें प्राप्त हुईं।

क्राइम ब्रांच की त्वरित कार्रवाई से 400 से ज्यादा मामलों में पांच करोड़ 90 लाख 4 हजार 685 रुपये की राशि सुरक्षित कर पीड़ितों के खातों में वापस पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त 200 से अधिक मामलों में लगभग 1.20 करोड़ रुपये वापस कराने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंकों को भेजे जा चुके हैं।

10 हजार से ज्यादा बैंक खातों पर कार्रवाई

साइबर ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होने से रोकने के लिए क्राइम ब्रांच ने 10 हजार से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज या लीन कराया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से खातों में मौजूद संदिग्ध राशि की निकासी और आगे ट्रांसफर पर रोक लगाई जाती है।

साइबर अपराधी ठगी के तुरंत बाद पैसे को कई खातों में भेज देते हैं। रकम को अलग-अलग बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों में घुमाने के कारण उसकी पहचान तथा वापसी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद शुरुआती कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

400 से ज्यादा मामलों में वापस हुई रकम

एडिशनल डीसीपी अपराध राजेश दंडोतिया के अनुसार, जनवरी से अगस्त के बीच प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 400 से ज्यादा मामलों में पीड़ितों की राशि वापस कराई गई है। पुलिस और बैंकों के बीच समन्वय से कुल 5.90 करोड़ रुपये से अधिक की रकम सुरक्षित की गई।

जिन मामलों में पैसा संदिग्ध बैंक खाते में उपलब्ध मिला, उनमें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे पीड़ितों के खातों में वापस पहुंचाया गया। हालांकि, कुल ठगी की राशि की तुलना में वापस मिली रकम अभी सीमित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि साइबर ठग शिकायत दर्ज होने से पहले ही रकम कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं।

1.20 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कोर्ट के आदेश

क्राइम ब्रांच ने 200 से ज्यादा अन्य मामलों में लगभग 1.20 करोड़ रुपये वापस कराने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त किए हैं। संबंधित आदेश बैंकों को ई-मेल के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। कानूनी और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि भी पीड़ितों के खातों में पहुंचने की उम्मीद है।

साइबर ठगी में फ्रीज की गई रकम वापस कराने के लिए संबंधित बैंक, पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। पीड़ित को शिकायत के प्रमाण, बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं।

करीब सात हजार शिकायतों ने बढ़ाई चिंता

सिर्फ आठ महीने में करीब सात हजार साइबर शिकायतें मिलना शहर में डिजिटल अपराधों की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, सोशल मीडिया और ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते उपयोग के साथ ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं।

साइबर ठग कभी बैंक अधिकारी बनकर KYC अपडेट कराने के नाम पर जानकारी मांगते हैं तो कभी फर्जी निवेश, ऑनलाइन टास्क, नौकरी, लॉटरी या पार्सल के नाम पर लोगों को जाल में फंसाते हैं। कई मामलों में डर दिखाकर या जल्दी लाभ का लालच देकर पीड़ित से रकम ट्रांसफर कराई जाती है।

फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी कराए रिकवर

पुलिस ने वित्तीय ठगी के मामलों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की शिकायतों पर भी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, 250 से ज्यादा हैक किए गए फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर कराकर उनके वास्तविक उपयोगकर्ताओं को वापस दिलाए गए हैं।

हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग अपराधी पीड़ित के मित्रों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने, आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने या अन्य लोगों को फर्जी लिंक भेजने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अकाउंट पर नियंत्रण नहीं रहने की स्थिति में तुरंत प्लेटफॉर्म और साइबर पुलिस को शिकायत देना आवश्यक है।

शिकायत में देरी से कम हो जाती है रकम वापसी की संभावना

साइबर ठगी होने के बाद जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराई जाती है, रकम रोकने की संभावना उतनी अधिक रहती है। देरी होने पर ठग पैसे को कई बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट अथवा अन्य माध्यमों में ट्रांसफर कर सकते हैं।

पीड़ित को ठगी का पता चलते ही अपने बैंक को सूचना देकर खाते या संबंधित लेनदेन पर रोक लगाने का अनुरोध करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल और आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। शिकायत के समय ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, स्क्रीनशॉट और ठग से हुई बातचीत सुरक्षित रखना उपयोगी होता है।

अनजान लिंक और OTP साझा करने से बचें

साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस एप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। बैंक अथवा सरकारी विभाग के नाम से आने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए।

OTP, UPI पिन, ATM पिन, CVV और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करें। बैंक का कोई भी अधिकृत कर्मचारी फोन पर इस प्रकार की गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। रकम प्राप्त करने के लिए UPI पिन डालने की जरूरत नहीं होती; पिन दर्ज करने का अर्थ सामान्यतः भुगतान को अधिकृत करना होता है।

सोशल मीडिया खातों में रखें मजबूत सुरक्षा

फेसबुक, इंस्टाग्राम और ई-मेल अकाउंट के लिए अलग-अलग तथा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखने से अकाउंट हैक होने का खतरा कम किया जा सकता है।

किसी परिचित के सोशल मीडिया अकाउंट से अचानक पैसे मांगने वाला संदेश आए तो सीधे कॉल करके उसकी पुष्टि करें। केवल मैसेज के आधार पर रकम ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संभव है कि संबंधित अकाउंट साइबर अपराधियों के कब्जे में हो।

पुलिस ने की सतर्क रहने की अपील

इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा करोड़ों रुपये सुरक्षित कराने और हजारों खातों पर कार्रवाई के बावजूद साइबर अपराध बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस की कार्रवाई के साथ नागरिकों की जागरूकता भी जरूरी है।

साइबर ठगी होने पर शर्म या डर के कारण शिकायत छिपाने के बजाय तत्काल पुलिस और बैंक से संपर्क करना चाहिए। तेज शिकायत, सही दस्तावेज और बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से ठगी की रकम को समय रहते रोकने तथा वापस कराने की संभावना बढ़ सकती है।