उज्जैन। रीट एजुकेशन इंस्टिट्यूट में 8 अक्टूबर 2026 को शाम पांच बजे भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट (IHRCT) के तत्वावधान में साइबर अपराधों से बचाव विषय पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे तथा संभागीय अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा दुबे के नेतृत्व में लगभग 40 विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, यूपीआई फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों पर चर्चा हुई। विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर समय पर शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया।

फर्जी कॉल और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने का संदेश

सेमिनार में वक्ताओं ने बताया कि साइबर अपराधी लोगों को डराकर, झूठे कानूनी मामलों का भय दिखाकर और फर्जी कॉल तथा लिंक भेजकर ठगी करने का प्रयास करते हैं। डिजिटल भुगतान के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी के तरीकों की भी जानकारी दी गई।

विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी अनजान व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय सतर्कता बरतें। कार्यक्रम में ऑनलाइन ठगी से बचने के व्यावहारिक उपाय बताते हुए व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

पंकज कुमार गैरा ने समझाए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के उपाय

डिजिटल क्रिएटर एवं साइबर एक्सपर्ट पंकज कुमार गैरा ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बताया। उन्होंने संदिग्ध लिंक से बचने तथा ओटीपी और यूपीआई पिन गोपनीय रखने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने सुरक्षित व्यवहार को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।

ठगी की आशंका पर बैंक और हेल्पलाइन से संपर्क की सलाह

प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र दुबे ने साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता बताई। उन्होंने जागरूकता को साइबर ठगी से बचाव का प्रभावी माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों से अनजान कॉल पर भरोसा नहीं करने का आग्रह किया।

उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने वालों के झांसे में नहीं आने की सलाह दी। ठगी की आशंका होने पर तत्काल संबंधित बैंक और साइबर हेल्पलाइन 1930 से संपर्क करने की बात भी कही।

अतिथियों की सहभागिता, विशेषज्ञों का सम्मान

कार्यक्रम में लायंस क्लब सुर मंदिर के अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी, हरि बल्लभ त्रिवेदी, रमेश रघुवंशी, श्री मिश्रा, यशपाल यादव और इंजीनियर मोहित शर्मा ने सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए आयोजित साइबर जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।

सेमिनार के दौरान पंकज कुमार गैरा और इंजीनियर मोहित शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। दोनों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवाओं की जागरूकता पर दिया जोर

ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने अपने संदेश में साइबर अपराधों को डिजिटल युग की गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने तथा जनहित के विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाने को ट्रस्ट के उद्देश्यों में शामिल बताया। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र दुबे, संभागीय अध्यक्ष सुरेखा दुबे और टीम को बधाई देकर भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिया संयुक्त संदेश

राष्ट्रीय संस्थापक श्रीमती मालती सुनील सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव शिवम तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक डॉ. प्रेम कुमार वैद्य, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती साधना सेठी, डॉ. हरीश शर्मा एवं रामवेश सिंह राजावत ने कार्यक्रम की सराहना की।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष/चेयरमैन सुरेन्द्र प्रकाश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा, युवा विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा यादव, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार इंद्रजीत सिंह चौहान, राष्ट्रीय मंत्री मनीष गुप्ता, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुनील सेठिया, हेल्पलाइन प्रभारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि युवराज सिंह राठौर तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी जीवनलाल जैन चायवाले ने भी शुभकामनाएं दीं।

संयुक्त संदेश में विद्यार्थियों से परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया गया। अंत में संभागीय अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा दुबे ने अतिथियों, वक्ताओं, आयोजकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का बड़ा पर्दाफाश, 12 साइबर ठग गिरफ्तार

17 राज्यों के 33 जिलों में देवास पुलिस की दबिश, 54.84 लाख रुपये की ठगी गई राशि जब्त | 127 दिन चली कार्रवाई में 19 टीमों ने तय की 58,315 किमी की दूरी

देवास। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ मध्यप्रदेश पुलिस की नवाचारी पहल “ई-जीरो एफआईआर” के तहत देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देश के 17 राज्यों के 33 जिलों में दबिश देकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और उनसे जुड़ी कार्रवाई में कुल 54 लाख 84 हजार 725 रुपये की राशि जब्त की गई है।

यह कार्रवाई 127 दिनों तक चली। देवास पुलिस की 19 टीमों में शामिल 70 पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग राज्यों में आरोपियों की तलाश, बैंक खातों की जांच और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए लगभग 58,315 किलोमीटर की दूरी तय की।

63.52 लाख रुपये की हुई थी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में ठगी

मामला देवास के थाना कोतवाली क्षेत्र का है। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर मिली शिकायत के बाद अपराध क्रमांक 192/2026 के तहत बीएनएस की धाराओं 318(4), 316(2) और 319(2) में प्रकरण दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता को आरोपियों ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए खुद को दूरसंचार विभाग, मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने और गिरफ्तारी का भय दिखाकर पीड़ित को मानसिक दबाव में लिया गया।

इसके बाद फर्जी जांच प्रक्रिया और वीडियो कॉल पर कथित न्यायालय का दृश्य दिखाकर पीड़ित एवं उसके परिवार की बैंकिंग और निवेश संबंधी जानकारी हासिल की गई।

आरोपियों ने जांच के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में रकम जमा करवाकर उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराया। इस तरह पीड़ित से कुल 63.52 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई।

बैंकिंग ट्रांजेक्शन से खुलती गई ठगों की परतें

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर देवास पुलिस ने विशेष टीम गठित की। पुलिस ने ठगी की रकम के बैंकिंग ट्रांजेक्शन, खाताधारकों की जानकारी, मोबाइल नंबर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया।

जांच के दौरान बैंक खातों की एक के बाद एक कड़ियां सामने आती गईं। पुलिस टीम प्रत्येक लेयर के बैंक खाते को ट्रेस करते हुए आरोपियों तक पहुंची और इसी दौरान डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ।

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क राजस्थान से दिल्ली तक फैला

देवास पुलिस की टीमों ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित 17 राज्यों के 33 जिलों में कार्रवाई की।

स्थानीय पुलिस के सहयोग से बैंक शाखाओं, संदिग्धों के ठिकानों और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस ने बैंक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाया और अलग-अलग राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी की रकम बरामद की।

गिरफ्तार आरोपियों से लाखों रुपये जब्त

कार्रवाई के दौरान राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में भूराराम राव, भालाराम मेघवाल, नाजिम खान, थोटकुरा हर्षवर्धन साई नरसिंह वर्मा, वैभव शुक्ला, मुकराला मेघा अविनाश, आयुष गुप्ता, केयूर कुमार, कमल कांति, मोहम्मद अब्दुल्ला, अनिल कुमार और गिरीश कुमार येलेंटी शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग कार्रवाई में कुल 54,84,725 रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा कुछ आरोपियों से चेकबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

19 टीमों ने 127 दिन तक की कार्रवाई

पूरे ऑपरेशन में देवास पुलिस की 19 टीमों ने लगातार 127 दिनों तक अंतरराज्यीय स्तर पर कार्रवाई की। 70 पुलिसकर्मियों की टीमों ने बैंक खातों की जांच, आरोपियों की तलाश, बैंक शाखाओं और संभावित ठिकानों पर दबिश तथा तकनीकी साक्ष्य जुटाने का काम किया।

इस दौरान पुलिस टीमों ने लगभग 58,315 किलोमीटर की दूरी तय की।

इन अधिकारियों और जवानों की रही महत्वपूर्ण भूमिका

कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उप पुलिस अधीक्षक श्यामचंद्र शर्मा, निरीक्षक जीवन भिडोरे, उपनिरीक्षक राहुल परमार, हर्ष चौधरी, राहुल पाटीदार, राहुल रावत, दीपक मालवीय, जितेन्द्र यादव, शिवनारायण सोलंकी, सचिन सोनगरा, शिवचरण सहित पुलिस टीम एवं साइबर सेल के अधिकारी-कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

पुलिस की अपील—डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं

देवास पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि “डिजिटल अरेस्ट” नाम की कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर फोन या वीडियो कॉल करे, गिरफ्तारी का भय दिखाए, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अपराध में फंसाने की धमकी दे अथवा जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने को कहे तो घबराएं नहीं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के कहने पर किसी बैंक खाते में राशि ट्रांसफर न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करें।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल सभी बैंक अकाउंट्स की जांच सीबीआई करेगी और संबंधित बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकेगी। यह कदम देशभर में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन बैंक अधिकारियों की जांच करने की पूरी अनुमति दी जाए, जिनके खातों का उपयोग डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स के तहत सीबीआई को पूरा सहयोग देना होगा। जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को सामान्य अनुमति नहीं दी है, उन्हें आईटी एक्ट 2021 के तहत विशेष मंजूरी देनी होगी ताकि पूरे देश में कार्रवाई समन्वित रूप से चल सके।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इंटरपोल के साथ समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्रवाई कर सकती है।

इस फैसले को डिजिटल फ्रॉड पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो साइबर क्राइम के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की भूमिका को और मजबूत करेगा।