निक स्वराज वाणी | नागदा।

आरक्षण व्यवस्था में संशोधन, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने और सवर्ण समाज के अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहल की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सवर्ण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर भेरुसिंह चौहान 3 नवंबर 2026 को दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस वार्ता में संगठन की प्रमुख मांगों को सामने रखेंगे।

आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग

महासभा ने जातिगत आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए।

ईडब्ल्यूएस पात्रता नियमों में राहत की मांग

महासभा ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को आधार मानते हुए भूमि एवं भवन संबंधी पात्रता शर्तें समाप्त करने की मांग की है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता तीन वर्ष करने, आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव रखा है।

एससी-एसटी एक्ट और यूजीसी प्रावधानों की समीक्षा

संगठन ने एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और जानबूझकर झूठी शिकायत प्रमाणित होने पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा यूजीसी के कुछ प्रावधानों की समीक्षा कर उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

केंद्र और राज्यों में सवर्ण आयोग गठन की मांग

महासभा ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से सवर्ण आयोग गठित करने की मांग की है। संगठन के अनुसार, आयोग बनने से सवर्ण समाज से जुड़ी समस्याओं और हितों के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रावास

महासभा ने प्रत्येक जिले में ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग केंद्र और छात्रावास स्थापित करने की मांग भी शामिल की है। संगठन का उद्देश्य इन विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।

आगामी 3 नवंबर को दिल्ली में होने वाली प्रेस वार्ता में ठाकुर भेरुसिंह चौहान इन मांगों के औचित्य और क्रियान्वयन को लेकर संगठन का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।