ग्रामीण क्षेत्रों में दो LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतर 45 से घटाकर 25 दिन किए जाने का दावा, शहर और गांव के उपभोक्ताओं के लिए समान होगी व्यवस्था

नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग से संबंधित नियम में बदलाव किए जाने का दावा किया गया है। इसके अनुसार, ग्रामीण ग्राहक अब पिछला सिलेंडर प्राप्त करने के 25 दिन बाद नया गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच कथित रूप से 45 दिन का अंतर रखा गया था।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर और गांव में रहने वाले ग्राहकों के लिए सिलेंडर बुकिंग की समय-सीमा समान हो जाएगी। बताया जा रहा है कि तेल विपणन कंपनियों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरतों और लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बुकिंग की अवधि घटाने का निर्णय लिया है।

अब 25 दिन बाद कर सकेंगे अगली बुकिंग

नए नियम के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता पहला सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग करा सकेंगे। पहले इसके लिए उन्हें 45 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। इससे ऐसे परिवारों को परेशानी होती थी, जिनके घर में गैस की खपत सामान्य से अधिक होती है।

अब बुकिंग की समय-सीमा कम होने से ग्रामीण परिवारों को आवश्यकता के अनुसार समय पर दूसरा सिलेंडर मिलने में मदद मिलेगी। शहरों में लागू 25 दिन की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किए जाने से उपभोक्ताओं के बीच नियमों की समानता आएगी।

ग्रामीण परिवारों को क्यों थी परेशानी?

ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। ऐसे परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण घरेलू गैस की खपत भी ज्यादा होती है। त्योहारों, विवाह समारोहों और पारिवारिक आयोजनों के दौरान सिलेंडर सामान्य दिनों की तुलना में जल्दी समाप्त हो सकता है।

ऐसी स्थिति में यदि बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार करना पड़े तो परिवार को वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करना पड़ता है। इससे महिलाओं को धुएं, अतिरिक्त मेहनत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुकिंग का अंतर घटकर 25 दिन होने से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

गांव और शहर में एक जैसा होगा नियम

इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जा रही है कि अब ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग समय-सीमा नहीं रहेगी। दोनों क्षेत्रों के ग्राहक पिछला सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे।

एक समान नियम लागू होने से बुकिंग व्यवस्था अधिक स्पष्ट होगी और ग्राहकों में होने वाला भ्रम भी कम होगा। ग्रामीण उपभोक्ता लंबे समय से यह सवाल उठा रहे थे कि जब घरेलू गैस कनेक्शन और सिलेंडर समान हैं तो बुकिंग की समय-सीमा अलग क्यों रखी गई है।

इन माध्यमों से कर सकते हैं सिलेंडर बुक

उपभोक्ता अपनी संबंधित तेल कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक माध्यमों से गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। कंपनियां मोबाइल एप्लिकेशन, आईवीआरएस कॉल, एसएमएस, व्हाट्सऐप और ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा ग्राहक अपनी पंजीकृत गैस एजेंसी से भी बुकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सिलेंडर बुक करते समय ग्राहक का मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से जुड़ा होना आवश्यक हो सकता है। बुकिंग पूरी होने के बाद उपभोक्ता को मोबाइल पर पुष्टिकरण संदेश और संभावित डिलीवरी की जानकारी मिलती है। ग्राहक बुकिंग नंबर की सहायता से सिलेंडर की स्थिति भी देख सकते हैं।

सब्सिडी और वार्षिक सीमा में बदलाव नहीं

बुकिंग अवधि घटाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सब्सिडी अथवा सालभर में मिलने वाले सिलेंडरों की निर्धारित व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। सब्सिडी की पात्रता, सिलेंडर की कीमत और वार्षिक सीमा सरकार एवं तेल कंपनियों के लागू नियमों के अनुसार ही निर्धारित होगी।

उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सब्सिडी, कीमत अथवा सिलेंडरों की संख्या से संबंधित जानकारी अपनी तेल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या गैस एजेंसी से प्राप्त करें। किसी अनधिकृत लिंक, कॉल अथवा संदेश पर अपनी बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

बुकिंग से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूरी

एलपीजी से जुड़े नियम अलग-अलग श्रेणी के कनेक्शन, क्षेत्र अथवा तेल कंपनी के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए ग्राहकों को अगला सिलेंडर बुक करने से पहले अपनी संबंधित कंपनी—इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम—के आधिकारिक माध्यम से नई समय-सीमा की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

यदि ऑनलाइन या मोबाइल एप्लिकेशन से बुकिंग स्वीकार नहीं होती है तो ग्राहक अपनी स्थानीय गैस एजेंसी अथवा कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। एजेंसी से बुकिंग की पात्र तारीख और डिलीवरी की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 25 दिन वाली व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो इसका लाभ लाखों परिवारों को मिल सकता है। उपभोक्ताओं को गैस समाप्त होने के बाद लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और वैकल्पिक ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी।

यह बदलाव विशेष रूप से बड़े परिवारों, ग्रामीण महिलाओं और उन क्षेत्रों के लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जहां सिलेंडर की आपूर्ति में पहले से समय लगता है। हालांकि उपभोक्ताओं को बुकिंग कराने से पहले अपनी गैस कंपनी अथवा स्थानीय वितरक से नए नियम की आधिकारिक पुष्टि अवश्य करनी चाहिए।

महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट: मौसम की मार और बढ़े ट्रांसपोर्ट खर्च से दाल, तेल, शक्कर समेत रोजमर्रा का राशन हुआ महंगा

आम परिवारों पर बढ़ा आर्थिक दबाव, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार उछाल से मासिक खर्च बढ़ा

ग्वालियर। देशभर में बढ़ती महंगाई का असर अब आम लोगों की रसोई पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ महीनों में दाल, खाद्य तेल, शक्कर, गेहूं, मसाले और अन्य दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हुआ है। व्यापारियों के अनुसार खराब मौसम, विभिन्न राज्यों से माल की कम आवक, ट्रांसपोर्ट लागत में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति केवल किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

मौसम और परिवहन लागत बनी प्रमुख वजह

व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष कई कृषि क्षेत्रों में मौसम अनुकूल नहीं रहा। इसका असर दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के उत्पादन पर पड़ा। वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों से खाद्य सामग्री लाने में परिवहन खर्च भी बढ़ा है।

माल ढुलाई की लागत बढ़ने का सीधा असर थोक बाजार से लेकर खुदरा बाजार तक दिखाई दे रहा है। व्यापारी बताते हैं कि परिवहन पर आने वाला अतिरिक्त खर्च अंततः उपभोक्ताओं को अधिक कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है।

दालों की कीमतों में लगातार तेजी

रसोई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाने वाली दालों की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

थोक व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाली दालों की आपूर्ति प्रभावित होने से बाजार में कीमतें ऊपर गई हैं। आवक कम होने और माल ढुलाई महंगी होने के कारण खुदरा बाजार में कई प्रकार की दालें पहले की तुलना में अधिक कीमत पर बिक रही हैं।

दालों के बढ़ते दाम का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनके भोजन का प्रमुख आधार दाल है।

खाद्य तेल भी हुआ महंगा

खाद्य तेल की कीमतों में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आयात-निर्यात से जुड़ी परिस्थितियों का प्रभाव खाद्य तेलों के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है।

व्यापारियों के अनुसार तेल की बढ़ती कीमतों ने घरों के मासिक खर्च में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाद्य व्यवसाय भी बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं।

शक्कर के दाम में भी बढ़ोतरी

महंगाई का असर केवल दाल और तेल तक सीमित नहीं है। शक्कर की कीमतों में भी हाल के महीनों में वृद्धि दर्ज की गई है।

व्यापारियों के अनुसार खुदरा बाजार में शक्कर की कीमत पहले की तुलना में कई रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। इसका असर घरेलू उपभोग के साथ-साथ मिठाई व्यवसाय और खाद्य उद्योग पर भी पड़ रहा है।

गेहूं की कीमतों में आया उछाल

रबी सीजन के दौरान गेहूं की आवक अच्छी रहने के बावजूद अब बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

सामान्य गुणवत्ता के गेहूं से लेकर प्रीमियम किस्मों तक के दाम बढ़े हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की मांग अधिक होने के कारण उसकी कीमतों में और अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन नहीं बना तो आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव संभव है।

एफएमसीजी उत्पादों पर भी महंगाई की मार

दैनिक उपयोग के पैकेज्ड उत्पाद भी महंगाई से अछूते नहीं हैं। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मसाले, चिप्स और अन्य पैक्ड खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं।

उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि पैकेजिंग सामग्री, परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कंपनियों को कीमतों में संशोधन करना पड़ा है।

‘श्रिंकफ्लेशन’ से उपभोक्ता परेशान

बाजार में एक और प्रवृत्ति तेजी से देखने को मिल रही है जिसे ‘श्रिंकफ्लेशन’ कहा जाता है।

इस स्थिति में कई कंपनियां उत्पाद की कीमत पहले जैसी रखती हैं, लेकिन पैकेट के भीतर उपलब्ध मात्रा कम कर देती हैं। इससे उपभोक्ता को पहली नजर में कीमत समान दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से उसे कम उत्पाद मिलता है।

उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान पैकेट पर लिखी गई मात्रा और वजन अवश्य देखना चाहिए।

घरेलू बजट पर बढ़ा दबाव

महंगाई का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनकी आय सीमित है।

रसोई का मासिक बजट बढ़ने से कई परिवारों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। कुछ लोग महंगे ब्रांड छोड़कर सस्ते विकल्प चुन रहे हैं, जबकि कुछ परिवार खाद्य पदार्थों की मात्रा में भी कमी कर रहे हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही तो घरेलू बचत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

व्यापारियों की क्या है राय?

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि वे भी बढ़ती लागत से प्रभावित हैं। उनका कहना है कि थोक बाजार में ही माल महंगा मिल रहा है, इसलिए खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करना उनकी मजबूरी बन जाती है।

व्यापारियों के अनुसार यदि मौसम सामान्य रहता है, परिवहन लागत नियंत्रित होती है और विभिन्न राज्यों से माल की नियमित आपूर्ति शुरू होती है तो आने वाले समय में कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है।

उपभोक्ताओं को राहत कब मिलेगी?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करती हैं। बेहतर मानसून, पर्याप्त उत्पादन, सुचारु आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन लागत में कमी आने पर कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है।

हालांकि फिलहाल आम उपभोक्ताओं को अपनी मासिक खरीदारी का बजट पहले की तुलना में अधिक रखना पड़ रहा है।

आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन जरूरी

बढ़ती महंगाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। दाल, तेल, शक्कर, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों ने परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन, आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ बाजार में स्थिरता आने पर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। तब तक आम लोगों को बढ़ती महंगाई के बीच अपने घरेलू खर्चों का संतुलन बनाकर चलना होगा।