उज्जैन, 26 मार्च 2026:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आकाशवाणी उज्जैन से प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार Simhastha -2028 को विश्व-स्तरीय, भव्य और अद्वितीय आयोजन बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार “समृद्ध मध्यप्रदेश, विकसित मध्यप्रदेश” के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र में सतत विकास के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेश के सभी 17 आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया और इसे एक करोड़ से अधिक नागरिकों ने सुना।

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, हमारी सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, पराक्रम और दानवीरता से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश सरकार ने सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। सिंहस्थ-2028 को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार नदी संरक्षण, रिवर फ्रंट विकास और पारंपरिक जल परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में जल संकट को समाप्त करना और पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से आकर्षक स्थलों का विकास करना है।

किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में मनाते हुए सरकार प्रत्येक खेत तक आधुनिक सिंचाई और कृषि यंत्रों की सुविधा पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

औद्योगिक विकास और युवा सशक्तिकरण

डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और संभागीय निवेशकों के सम्मेलनों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश से युवाओं को स्टार्ट-अप और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश नई शिक्षा नीति (NEP) को देश में सबसे पहले लागू करके विद्यार्थियों के लिए वैश्विक अवसर खोल रहा है। इसके अलावा, ‘लाड़ली बहनों’ और स्व-सहायता समूहों को हर योजना के केंद्र में रखते हुए महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है।

वनवासियों और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम

डॉ. यादव ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर वनवासियों के कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। वनवासियों की संस्कृति और लोक उत्सवों के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय पर्व के रूप में प्रमोट किया गया है। वन मेले आयोजित कर वनोपज के बाजारीकरण और आय के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है, जिससे प्रदेश में अराजकता की कोई जगह नहीं है।

पर्यावरण संरक्षण और इको-टूरिज्म

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रकृति संरक्षण और इको-टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चीता प्रोजेक्ट, नौरादेही अभ्यारण्य का विस्तार, मगरमच्छ और कछुआ संरक्षण की परियोजनाओं से मध्यप्रदेश इको-टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बन गया है। पर्यटन विकास से स्थानीय रोजगार के हजारों अवसर सृजित हो रहे हैं।

शहरी विकास और मेट्रोपॉलिटन शहर

डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे नगरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे शहरी जीवन सुगम और आधुनिक बनेगा, तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश का संकल्प

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विकास यात्रा केवल उनकी नहीं है, बल्कि उनके कैबिनेट सहयोगियों और प्रदेशवासियों के विश्वास व सहयोग से संभव होगी। सभी मिलकर एक ऐसा मध्यप्रदेश बनाएंगे जो वैभवशाली, समृद्ध और विश्व स्तर पर पहचान वाला होगा।

निष्कर्ष:
सिंहस्थ-2028 के आयोजन को सफल बनाने, सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करने, आर्थिक और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण और शहरी विकास के साथ-साथ महिला, किसान और वनवासियों के हितों को सुनिश्चित करने के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

भोपाल/ग्वालियर, फरवरी 2026। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने Kerala में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को संगठित करने के लिए ‘भाजपा फॉर विकसित केरलम’ कार्यक्रम के तहत एक रणनीतिक कदम उठाया है। 14 और 15 फरवरी को केरल के विभिन्न निकायों के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेगा।

यह दौरा केवल शहरी विकास योजनाओं का अध्ययन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा संगठन इसे राजनीतिक ब्रांडिंग और मॉडल स्टेट एक्सचेंज के रूप में देख रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के स्मार्ट शहर, मेट्रो, नदी-झील पुनर्जीवन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी परियोजनाओं का अवलोकन शामिल है।

भोपाल और ग्वालियर में उच्चस्तरीय बैठकें

भोपाल में प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संवाद करेंगे, जबकि ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात होगी। इसके अलावा, 15 फरवरी को प्रतिनिधियों की राज्यपाल मंगुभाई पटेल से भेंट प्रस्तावित है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन उच्चस्तरीय मुलाकातों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक अध्ययन नहीं है। भाजपा इसे राजनीतिक संदेश के रूप में पेश कर रही है कि “डबल इंजन सरकार” के तहत विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेज और प्रभावी होता है। यह मॉडल दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी की वैकल्पिक विकास नैरेटिव पेश करने में मदद करेगा।

स्थानीय निकाय स्तर से केरल में पैठ बनाने की रणनीति

Kerala में लंबे समय से वामपंथी दल और कांग्रेस के बीच मुख्यधारा की राजनीति चल रही है। भाजपा अब स्थानीय निकायों से अपनी उपस्थिति मजबूत कर राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है।

मध्यप्रदेश के स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर, मेट्रो परियोजना, रिवरफ्रंट और झील पुनर्जीवन जैसी परियोजनाओं का अवलोकन कराना इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि विकास कार्य तीव्र और पारदर्शी तरीके से लागू किए जा सकते हैं, और इसका अनुभव केरल के प्रतिनिधियों को साझा किया जाएगा।

साउथ में राजनीतिक विस्तार की तैयारी

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा दक्षिण भारत में ‘मॉडल स्टेट एक्सचेंज’ की रणनीति पर काम कर रही है। कर्नाटक में सत्ता अनुभव के बाद अब केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में संगठनात्मक विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश के नगरीय विकास ढांचे और स्मार्ट शहर योजनाओं से परिचित कराना भविष्य में स्थानीय स्तर पर भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

संगठन और संस्कृति पर भी फोकस

ग्वालियर में प्रतिनिधिमंडल का भ्रमण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निवास और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के साथ किया जाएगा। इस दौरे का उद्देश्य केवल प्रशासनिक अध्ययन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक जुड़ाव भी है।

इससे पार्टी का संदेश जाता है कि विकास और संगठन दोनों के लिए अनुभव और नेतृत्व सीखना आवश्यक है। यह कार्यक्रम भाजपा के लिए दीर्घकालिक रणनीति, राजनीतिक विस्तार और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण का हिस्सा माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश मॉडल का केरल में प्रचार

प्रतिनिधिमंडल को यह दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि मध्यप्रदेश में “डबल इंजन सरकार” के तहत योजनाओं का सफल और त्वरित क्रियान्वयन संभव है। स्मार्ट शहर, मेट्रो प्रोजेक्ट, झील पुनर्जीवन और रिवरफ्रंट जैसे प्रोजेक्ट के अनुभव से केरल के प्रतिनिधियों को यह सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू किया जा सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति भाजपा के लिए स्थानीय निकाय चुनावों और विधानसभा चुनावों में पैठ बनाने की दिशा में एक लंबी योजना है।

निष्कर्ष

Kerala के निकायों के जनप्रतिनिधियों का मध्यप्रदेश दौरा केवल प्रशासनिक अध्ययन यात्रा नहीं है। यह भाजपा की दक्षिण भारत में राजनीतिक विस्तार, संगठनात्मक मजबूती और विकास आधारित विमर्श को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

भाजपा इस अवसर का उपयोग राजनीतिक संदेश देने, संगठन सुदृढ़ करने और विकास मॉडल साझा करने के लिए कर रही है। आने वाले समय में यह रणनीति केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों में पार्टी की स्थानीय स्तर पर पकड़ और लोकप्रियता बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है।

MP की Ladli Behna Yojana की खुशखबरी आज राज्य की लाखों बहनों के लिए आई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल, यानी 14 फरवरी 2026, को इस योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र से लाभार्थियों के खातों में एक क्लिक के माध्यम से 1500-1500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे।

योजना की शुरुआत से अब तक 32 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और अब 33वीं किस्त के साथ लाखों बहनों को आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 1.25 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खातों में धनराशि जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री खंडवा से करेंगी 33वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल खंडवा दौरे पर रहेंगे। वहां से वह योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। जानकारी के अनुसार, पंधाना से ‘सिंगल क्लिक’ तकनीक के माध्यम से योजना की 33वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जाएगी।

योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में मिलेगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

Ladli Behna Yojana की किस्त कब मिलती है?

• Ladli Behna Yojana की राशि हर महीने 10 से 20 तारीख के बीच लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है।
• योजना की अब तक कुल 32 किस्तें लाभार्थियों को मिल चुकी हैं।
• पिछली किस्त 16 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम में जारी की थी।

राशि चेक करने का तरीका

लाभार्थी महिलाएं अपनी राशि आसानी से चेक कर सकती हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. सबसे पहले लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ के विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपना पंजीयन नंबर या समग्र क्रमांक दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड भरें और एंटर करें।
5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
6. OTP वैरिफाई करने के बाद आप देख पाएंगी कि राशि आपके खाते में ट्रांसफर हुई है या नहीं।

इस आसान प्रक्रिया से लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक अकाउंट में राशि की स्थिति तुरंत देख सकती हैं।

Read Also : MP में आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS और 3 SAS अधिकारियों के तबादले

Ladli Behna Yojana के लिए पात्रता

लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरे करने होंगे:

1. मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
2. लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. महिला का खुद का बैंक खाता होना जरूरी है।
4. बैंक खाते में आधार लिंक और DBT सक्रिय होना अनिवार्य है।
5. समग्र पोर्टल पर आधार डेटा OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफाई किया जाना चाहिए।

इन शर्तों के पूरा होने पर ही लाभार्थी महिला योजना की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकती है।

योजना का महत्व

लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार कर रही है।

योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की राशि लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में मिलती है, जिससे उन्हें छोटे खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं में सहायता मिलती है।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बार-बार यह संदेश देती रही हैं कि लाडली बहनों को योजना के तहत मिलने वाली राशि का सही उपयोग करना चाहिए। उनका कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी है।

योजना के लाभ

• महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता मिलती है।
• योजना के तहत लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में धनराशि मिलती है।
• महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण में वृद्धि होती है।
• परिवार और समाज में महिला सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना न केवल महिलाओं के जीवन में वित्तीय सहायता लाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी एक मजबूत कदम है। कल 14 फरवरी 2026 को जारी की जाने वाली 33वीं किस्त 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी।

लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक खातों में राशि की पुष्टि ऑनलाइन भी कर सकती हैं। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है।

खाचरोद/उज्जैन।
प्रदेश के यशस्वी CM डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “डॉ. साहब, आप केवल क्षेत्र के विकास के लिए मांग रखें, उसे पूरा करने का दायित्व हमारी सरकार का है।” मुख्यमंत्री के इस प्रेरणादायी कथन ने खाचरोद-नागदा क्षेत्र के नागरिकों में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार किया। यह उद्बोधन उन्होंने खाचरोद में लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विश्वस्तरीय सांदीपनी विद्यालय के लोकार्पण समारोह के अवसर पर दिया।

विद्यालय परिसर के विशाल खेल मैदान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र-छात्राएं तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। समारोह का वातावरण उत्साह, उम्मीद और विकास की आकांक्षाओं से परिपूर्ण दिखाई दिया।

शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि

CM डॉ. मोहन यादव ने विश्वस्तरीय सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की आधारशिला होती है। यह विद्यालय न केवल आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त है, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी महानगरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में योगदान दें।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को मिली नई दिशा

CM डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर खाचरोद क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 13 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इनमें—

• 8 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक तहसील कार्यालय भवन का भूमिपूजन किया गया। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिससे आम नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए बेहतर और सुगम सेवाएं मिल सकेंगी।

• 5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नवीन जनपद पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। इससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

CM ने कहा कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए बिना विकास को धरातल पर उतारना संभव नहीं है, इसलिए सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

खाचरोद-नागदा क्षेत्र के लिए चार बड़ी घोषणाएं

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिन्हें ऐतिहासिक बताया जा रहा है—

1. फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना

CM ने घोषणा की कि क्षेत्र में एक आधुनिक फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

2. सर्वसुविधायुक्त खेल स्टेडियम

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें सही मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराने की है।

3. स्थायी हेलीपैड का निर्माण

आपातकालीन सेवाओं, प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्र की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्थायी हेलीपैड के निर्माण की घोषणा की गई। इससे आपदा प्रबंधन और त्वरित संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

4. मेट्रोपॉलिटन सिटी के दायरे में शामिल

खाचरोद-नागदा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इसे ‘मेट्रोपॉलिटन सिटी’ के दायरे में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। इससे भविष्य में आधारभूत ढांचे, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा।

गरिमामयी उपस्थिति से सजा मंच

इस भव्य समारोह में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में—

• राज्यसभा सांसद पूज्य बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज,

• उज्जैन सांसद श्री अनिल फिरोजिया,

• क्षेत्रीय विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित रहे।

राज्यसभा सांसद पूज्य बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज ने अपने संबोधन में शिक्षा और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की और कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र ने विकास की नई दिशा पकड़ी है। उन्होंने भविष्य में भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प दोहराया।

उत्साह, विश्वास और उम्मीद का माहौल

विश्वस्तरीय सांदीपनी विद्यालय के लोकार्पण समारोह में विद्यालय परिवार, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की भारी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री द्वारा की गई विकास घोषणाओं से पूरे खाचरोद-नागदा क्षेत्र में हर्ष, उत्साह और भविष्य के प्रति विश्वास का वातावरण व्याप्त है।

जनता का मानना है कि इन घोषणाओं के माध्यम से शिक्षा, कृषि, खेल, प्रशासन और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित नागरिकों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत और आभार व्यक्त किया।