जरूरतमंदों को मिले बीपीएल का लाभ, अपात्रों के नाम हटाएं- कलेक्टर श्रीमती सिंह

खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा में कलेक्टर के सख्त निर्देश

पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन दिलाने और कम वितरण वाली दुकानों के निरीक्षण पर जोर

दैनिक स्वराज वाणी

Narsinghpur BPL Ration Distribution व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बीपीएल कार्ड का लाभ वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को ही मिले तथा अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही निर्धारित खाद्यान्न के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए और राशन का वितरण समय पर होना चाहिए।

जुलाई, अगस्त और सितम्बर के राशन वितरण की समीक्षा

समीक्षा के दौरान जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में राशन वितरण की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि राशन वितरण से जुड़े आंकड़ों की केवल ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर्याप्त नहीं है।

वास्तविक स्थिति जानने के लिए अधिकारियों को मैदानी स्तर पर भी सत्यापन करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां राशन वितरण कम हुआ है, वहां इसके कारणों की पड़ताल की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र हितग्राहियों को किसी भी वजह से राशन लेने में परेशानी तो नहीं हो रही है।

कम वितरण वाली दुकानों की बनेगी अलग सूची

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों की ऐसी सूची तैयार करें, जहां पिछले तीन माह में राशन वितरण कम रहा है। इन दुकानों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए।

कलेक्टर के निर्देशों का उद्देश्य Narsinghpur BPL Ration Distribution व्यवस्था में पात्र हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना और अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

खबर के मुख्य बिंदु

• वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले बीपीएल का लाभ।
• अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटाने के निर्देश।
• जुलाई, अगस्त और सितम्बर के राशन वितरण की समीक्षा।
• कम वितरण वाली उचित मूल्य दुकानों की अलग सूची तैयार होगी।
• अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सत्यापन करने के निर्देश।
• कोई पात्र हितग्राही राशन से वंचित न रहे, इस पर विशेष जोर।