जयंत मलैया का बड़ा दावा: 75 सड़कें स्वीकृत, नगरीय-ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों के विकास कार्य

संवाददाता: सोनू अठया, स्वराज वाणी,Damoh , मध्य प्रदेश

Damoh । जयंत मलैया के विकास कार्य और दमोह विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत विभिन्न योजनाओं की जानकारी पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया ने अपने निज निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता एवं पत्रकार मिलन समारोह में दी। इस दौरान उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए तथा स्वीकृत विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से हुए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, जिला महामंत्री महेश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष विद्यासागर पांडेय, हेमंत छाबड़ा, प्रीतम सिंह लोधी, वरिष्ठ नेता अखिलेश हजारी, रमन खत्री, जिला उपाध्यक्ष मनीष तिवारी, पार्षद कपिल सोनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती वर्षा रैकवार और जिला मीडिया प्रभारी प्रिंस जैन सहित वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नगरपालिका चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का दावा

Damoh विधायक जयंत मलैया ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव जनता के मतदान से होना है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव लड़कर नगरपालिका में अपनी सरकार बनाएगी।

भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में विकास कार्यों को लगातार गति मिली है। विधायक जयंत मलैया ने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में हुए कार्य इसका प्रमाण हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी नगरपालिका चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता पूरी ताकत और एकजुटता के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से नगरपालिका में भाजपा की सरकार बनेगी और दमोह के विकास को नई गति मिलेगी।

जयंत मलैया के विकास कार्य: नगरीय क्षेत्र में करोड़ों की योजनाएं

विधायक मलैया ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के तहत नगरीय क्षेत्र में हुए कार्यों का ब्यौरा रखते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में 22 कार्यों पर 4.76 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 26 कार्यों पर 4.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए।इस प्रकार दो वर्षों में कुल 48 कार्यों पर करीब 9.76 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष 2026-27 में 13 कार्यों के लिए करीब 8.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं नगरीय क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से तीन वर्षों में 129 कार्यों पर करीब 2.76 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी करोड़ों के विकास कार्य

ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 109 कार्यों पर करीब 12.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।वर्ष 2026-27 में 35 कार्यों के लिए करीब 6.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से तीन वर्षों में 159 कार्यों पर करीब 3.09 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं।जयंत मलैया के विकास कार्यों में नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों की अधोसंरचना को भी प्राथमिकता दिए जाने की बात पत्रकार वार्ता में सामने रखी गई।

सड़क, पेयजल और सीवर लाइन पर विशेष जोर

जयंत मलैया ने शहर की प्रमुख सड़कों एवं चौराहों के सौंदर्यीकरण के साथ अमृत 2.0 योजना के तहत तीन तालाबों के सौंदर्यीकरण की जानकारी दी।इसके अलावा 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए सेकंड राइजिंग लाइन तथा सीवर लाइन योजना सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी साझा की गई। दमोह बायपास के सात चौराहों पर 120 लाइट और 7 हाईमास्ट लाइट लगाए जाने का कार्य भी किया गया है।इन योजनाओं का उद्देश्य शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ नगरीय अधोसंरचना को मजबूत करना बताया गया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी

स्वास्थ्य क्षेत्र में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पांच उपस्वास्थ्य केंद्र की जानकारी दी गई। इसके साथ ही 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक सेंटर के लोकार्पण तथा जिला चिकित्सालय दमोह को 300 बिस्तरीय से 600 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता जताई गई।

विधायक मलैया ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से दमोह और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

46 नए आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत दो वर्षों में 46 नवीन आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किए गए हैं। इनकी कुल लागत करीब 5.15 करोड़ रुपये बताई गई है।आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं और सेवाओं के संचालन के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होने की उम्मीद है।

दमोह विधानसभा में 75 सड़कें स्वीकृत

दमोह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल 75 सड़कों के स्वीकृत होने की जानकारी भी पत्रकार वार्ता में सामने रखी गई।इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 42 सड़कें, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की 19 सड़कें, लोक निर्माण विभाग की 5 सड़कें तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चतुर्थ चरण के तहत 9 सड़कें शामिल हैं।

विधायक जयंत मलैया ने कहा कि दमोह विधानसभा क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के माध्यम से किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि विकास की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा।

संवाददाता: सोनू अठया, स्वराज वाणी, दमोह मध्य प्रदेश

घुराघाट में एसडीआरएफ टीम और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, स्थानीय लोगों ने भी की मदद

दमोह। सुनार नदी में अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना के बाद घुराघाट क्षेत्र में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। नदी में महिला के शव की सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस अमला सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद टीम ने सुनार नदी के घुराघाट क्षेत्र से अज्ञात महिला का शव बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सुनार नदी में अज्ञात महिला का शव तलाशने पहुंची टीम

घुराघाट स्थित सुनार नदी में एक अज्ञात महिला के शव की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हटा एसडीओपी केपी सिंह के निर्देश पर आरक्षक विजय सिंह राजपूत एवं सोनू कुर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही एसडीआरएफ टीम के अरविंद राजपूत, राजेन्द्र सिंह एवं हन्नु लाल अठ्या ने नदी में तलाश अभियान शुरू किया।

नदी में शव की तलाश के लिए टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घुराघाट क्षेत्र में नदी के अंदर महिला के शव की तलाश करना चुनौतीपूर्ण रहा। पुलिस और एसडीआरएफ के सदस्यों ने मिलकर अभियान को आगे बढ़ाया और नदी के संबंधित क्षेत्र में खोजबीन जारी रखी।

काफी मशक्कत के बाद बरामद हुआ महिला का शव

काफी मशक्कत के बाद टीम ने सुनार नदी में अज्ञात महिला का शव बरामद कर लिया। घुराघाट क्षेत्र में चलाए गए तलाश अभियान के दौरान एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त कोशिश के बाद शव को खोजने में सफलता मिली। शव मिलने के बाद उसे नदी से बाहर निकाला गया और पुलिस ने आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

महिला की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृत महिला कौन है और वह सुनार नदी तक किन परिस्थितियों में पहुंची। महिला की पहचान होने के बाद मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां भी स्पष्ट होने की संभावना है।

स्थानीय नागरिकों ने भी रेस्क्यू अभियान में किया सहयोग

सुनार नदी में चलाए गए सर्च और रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। स्थानीय नागरिक जग्गी मिस्त्री, जुबेर खान एवं पप्पू मिस्त्री ने टीम की मदद की। नदी में तलाश अभियान के दौरान स्थानीय लोगों का सहयोग भी टीम को मिला।

एसडीआरएफ टीम के अरविंद राजपूत, राजेन्द्र सिंह एवं हन्नु लाल अठ्या द्वारा नदी में तलाश की गई। वहीं हटा एसडीओपी केपी सिंह के निर्देश पर आरक्षक विजय सिंह राजपूत एवं सोनू कुर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई में शामिल रहे।

अज्ञात महिला की पहचान के प्रयास जारी

सुनार नदी में अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद अब पुलिस के सामने महिला की पहचान करना महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा शव को बाहर निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं की जा रही हैं। साथ ही महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला नदी तक कैसे पहुंची और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल महिला की पहचान नहीं होने के कारण मामले से संबंधित पूरी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। पहचान होने और जांच आगे बढ़ने के बाद घटना से जुड़े तथ्यों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस कर रही मामले की जांच

घुराघाट स्थित सुनार नदी में अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव बरामद होने के बाद निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का ध्यान सबसे पहले मृत महिला की पहचान स्थापित करने पर है।

महिला की पहचान और नदी में पहुंचने की परिस्थितियों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही महिला की मौत और उससे जुड़ी परिस्थितियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

घुराघाट में चले इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस, एसडीआरएफ टीम और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर अज्ञात महिला के शव की तलाश की। काफी मशक्कत के बाद शव को सुनार नदी से बरामद कर लिया गया। अब पुलिस महिला की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।

हटा महाविद्यालय रील मामला: वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, परिसर की गरिमा पर उठे गंभीर सवाल

दमोह/हटा। हटा महाविद्यालय रील मामला सामने आने के बाद कॉलेज परिसर की शैक्षणिक व्यवस्था और गरिमा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो के बाद महाविद्यालय परिसर में रील बनाने और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से मामले की जांच कराने तथा कॉलेज परिसर में सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की मांग की जा रही है।

हटा महाविद्यालय रील मामला क्या है?

जानकारी के अनुसार हटा महाविद्यालय परिसर में कुछ छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए वीडियो या रील बनाए जाने की बात सामने आई है। वायरल बताए जा रहे वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

वीडियो में कथित तौर पर ऐसे गीत के इस्तेमाल की बात भी कही जा रही है, जिसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है। हालांकि, वीडियो की वास्तविकता, इसे किस तारीख को और किन परिस्थितियों में बनाया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

यही कारण है कि पूरे मामले को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले महाविद्यालय प्रशासन की ओर से तथ्यात्मक जांच किया जाना जरूरी माना जा रहा है।

वायरल वीडियो में दिख रहा है इंस्टाग्राम यूजर का नाम

वायरल बताए जा रहे वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उसमें इंस्टाग्राम यूजर का नाम “पुष्पा बुंदेली” दिखाई देता है। हालांकि, केवल सोशल मीडिया वीडियो या उसमें दिखाई देने वाले यूजर नाम के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान अथवा भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं मानी जा सकती।

वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया, किसने बनाया और इसे महाविद्यालय परिसर में किस अनुमति या परिस्थिति में शूट किया गया, इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।इसलिए मामले से जुड़े सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासनिक जांच महत्वपूर्ण है।

कॉलेज परिसर में रील बनाने पर उठे सवाल

हटा महाविद्यालय रील मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल कॉलेज परिसर में सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी को लेकर उठ रहा है।

महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और अध्ययन का प्रमुख स्थान होता है। ऐसे में यदि परिसर में सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट किए जा रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन की ओर से इसके लिए निर्धारित नियम क्या हैं, यह भी चर्चा का विषय बन गया है।

आज के दौर में सोशल मीडिया विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट वीडियो और अन्य डिजिटल कंटेंट बनाना युवाओं के बीच सामान्य गतिविधि है। लेकिन शिक्षण संस्थान के परिसर में इस तरह की गतिविधियां करते समय संस्थान के नियम, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है।

विद्यार्थियों और अभिभावकों ने की जांच की मांग

वायरल वीडियो को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से महाविद्यालय प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की जा रही है।उनका कहना है कि यदि वीडियो वास्तव में महाविद्यालय परिसर में बनाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि परिसर में सोशल मीडिया वीडियो या रील बनाने के संबंध में महाविद्यालय के क्या नियम हैं।

अभिभावकों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई का वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। यदि किसी गतिविधि से कॉलेज के अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण पर असर पड़ता है तो प्रशासन को नियमानुसार कदम उठाने चाहिए।

प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल

मामले के सामने आने के बाद महाविद्यालय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि वायरल वीडियो की पुष्टि होती है और वह महाविद्यालय परिसर में बनाया गया पाया जाता है, तो यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उस समय कॉलेज प्रशासन या संबंधित कर्मचारियों की निगरानी व्यवस्था कैसी थी।हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी अधिकारी, कर्मचारी या विद्यार्थी की जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होगा।

महाविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा है कि वह मामले के सभी तथ्यों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे।

सोशल मीडिया के दौर में कॉलेजों के लिए चुनौती

सोशल मीडिया ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच दिया है। कई विद्यार्थी शैक्षणिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक और जागरूकता से जुड़े वीडियो बनाकर अपनी पहचान बना रहे हैं।लेकिन इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के सामने यह चुनौती भी है कि सोशल मीडिया के सकारात्मक इस्तेमाल और परिसर के अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की वेबसाइट पर उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित विभिन्न दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। संस्थानों में सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने पर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।ऐसे में कॉलेज प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों और अपने संस्थागत नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के संबंध में स्पष्ट जानकारी दे सकता है।

क्या कॉलेज जारी करेगा नए दिशा-निर्देश?

अब हटा महाविद्यालय रील मामला सामने आने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महाविद्यालय प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है।क्या वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी? क्या परिसर में रील बनाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम जारी किया जाएगा? क्या विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जाएगा? इन सवालों के जवाब प्रशासन की आगामी कार्रवाई से सामने आ सकते हैं।यदि जांच में महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे तथ्यहीन पाए जाते हैं तो प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट किया जाना भी जरूरी होगा।

निष्कर्ष

हटा महाविद्यालय रील मामला फिलहाल वायरल वीडियो और उससे जुड़ी चर्चाओं के कारण सुर्खियों में है। वीडियो की वास्तविकता और उससे जुड़े तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

इस मामले में सबसे जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही महाविद्यालय परिसर की शैक्षणिक गरिमा, विद्यार्थियों की निजता और संस्थान के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए।अब सभी की नजर इस बात पर है कि वायरल वीडियो को लेकर हटा महाविद्यालय प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और जांच के बाद क्या स्थिति सामने आती है।

संवाददाता — सोनू अठया
स्वराज वाणी, दमोह, मध्य प्रदेश