मनरेगा में ₹500 मजदूरी और ग्रामीण आवास के लिए ₹2.50 लाख देने की बड़ी मांग, केंद्रीय कृषि मंत्री से बोलीं राधा मालवीय

मनरेगा में ₹500 मजदूरी करने, मजदूरों को हर सप्ताह भुगतान देने और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को शहरी क्षेत्र के समान ₹2 लाख 50 हजार की राशि देने की मांग जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की है। उन्होंने वीबी जी राम जी योजना में सामग्री व मजदूरी मिलाकर ₹1 लाख 40 हजार के भुगतान तथा गो माता की अंत्येष्टि के लिए ₹2500 का प्रावधान किए जाने की भी मांग उठाई है।

मनरेगा में ₹500 मजदूरी और हर सप्ताह भुगतान की मांग

सुश्री मालवीय ने बताया कि तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी और प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति कर अनिवार्य रूप से मजदूरी का प्रावधान लागू किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जा सकते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 से केंद्र में और वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार होने के दौरान मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कई बार 6-6 माह तक नहीं मिला। समय पर मजदूरी नहीं मिलने से वास्तविक मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मजबूरन ग्राम पंचायतों में मजदूरी की आड़ में मशीनों से काम करवाकर मजदूरी दर्शाए जाने जैसी स्थिति बन रही है, जिससे पात्र मजदूरों को योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

बेरोजगारी और महंगाई का उठाया मुद्दा

राधा मालवीय ने कहा कि बेरोजगारी के कारण ग्रामीण और शहरी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। महिला एवं पुरुष ईंट भट्टों पर कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप, राख और धुएं के बीच परिवार के पालन-पोषण के लिए काम करने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कूप, पशु शेड, खेत मार्ग, शांतिधाम मार्ग, मां की बगिया और नंदन फल उद्यान जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत नहीं होने से मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास के लिए ₹2.50 लाख देने की मांग

सुश्री मालवीय ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को ₹1 लाख 20 हजार और 90 दिवस की मजदूरी मिलाकर करीब ₹1 लाख 35 हजार में आवास निर्माण करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई में इतनी राशि में मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उनके अनुसार कई हितग्राही मकान पूरा करने के लिए होम लोन और कर्ज का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण आवास निर्माण दो-दो वर्ष तक पूरा नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी योजना में सामग्री और मजदूरी मिलाकर ₹1 लाख 40 हजार का भुगतान हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में आवास योजना के तहत ₹2 लाख 50 हजार मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को भी शहर के मुताबिक ₹2 लाख 50 हजार देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

गो माता की अंत्येष्टि के लिए ₹2500 का हो प्रावधान

जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मांग की कि मृत गो माता को सार्वजनिक स्थान पर फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए ₹2500 की राशि का प्रावधान लागू किया जाए।

इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए सामान्य निर्माण कार्यों में मजदूरी दर ₹500 करने, मजदूरों की मजदूरी का हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित करने और बंद पड़े मूलभूत निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने की मांग भी की गई है।

रिपोर्ट: जीवनलाल जैन, नागदा जं.
दैनिक स्वराज वाणी

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक: उपस्वास्थ्य केंद्रों की जांच, अतिथि शिक्षकों और जर्जर सड़कों सहित कई मुद्दों पर बड़ी कार्रवाई

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक

नागदा। राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। जिला पंचायत की साधारण सभा जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचई, जल निगम तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क निर्माण से जुड़े गंभीर मामलों को सदन के सामने रखते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा। उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने कई मामलों में जांच के निर्देश जारी किए।

उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में अनियमितताओं का मुद्दा

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण रहा। उन्होंने बताया कि नागदा-खाचरौद क्षेत्र के कई उपस्वास्थ्य केंद्र लगभग एक वर्ष से संचालित हो रहे हैं, लेकिन वहां मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कई केंद्रों में आज तक मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा लगभग 20 उपस्वास्थ्य केंद्रों में बाउंड्रीवाल का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने तत्काल जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए तथा लोक निर्माण विभाग को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

अतिथि शिक्षकों के होल्ड पदों पर सवाल

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खाचरौद, रुनखेड़ा सहित कई विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के पद होल्ड किए जाने का मुद्दा उठाया गया।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री ने संबंधित विद्यालयों की जानकारी मांगी तथा आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

राधा मालवीय ने यह भी बताया कि गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों तथा कई प्राचार्यों को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपे जाने से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर सीईओ ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए।

सड़कों पर सूचना पटल लगाने की मांग

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान राधा मालवीय ने निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी सड़कों पर सूचना पटल लगाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक सड़क पर बोर्ड लगाया जाए जिसमें निम्न जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित हो—

• सड़क की लंबाई
• निर्माण लागत
• निर्माण एजेंसी
• निर्माण अवधि
• पुल-पुलिया एवं रपट की जानकारी
• स्वीकृत योजना का नाम

उनका कहना था कि इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिक भी निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

नल-जल योजना और जर्जर सड़कों का मुद्दा

पीएचई विभाग की समीक्षा के दौरान राधा मालवीय ने जल जीवन मिशन से संबंधित कई समस्याएं उठाईं।

उन्होंने अजीमाबाद पारदी एवं पिपलोदा बांगला में पाइपलाइन संबंधी शिकायतों तथा पिपलिया मोलू में स्टैंड पोस्ट एवं नल कनेक्शन नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से रखा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में उन्होंने रोहलखुर्द एवं नागदा-खाचरौद क्षेत्र की जर्जर सड़कों के शीघ्र निर्माण की मांग की।

इसके साथ ही उन्होंने 23 ग्राम, मजरा-टोला एवं आबादी क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने की आवश्यकता भी बताई ताकि ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके।

सीईओ ने दिए जांच के निर्देश

बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

विशेष रूप से उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए समिति गठित की गई। अधिकारियों से निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

बैठक में उपस्थित अन्य जिला पंचायत सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं, जिनके समाधान का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया।

निष्कर्ष

राधा मालवीय जिला पंचायत बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया। उपस्वास्थ्य केंद्रों के गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच के निर्देश, अतिथि शिक्षकों की समस्या, जर्जर सड़कों का निर्माण तथा नल-जल योजनाओं में सुधार जैसे विषयों पर प्रशासन की सक्रियता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है तो क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।